एचआइभी संक्रमित बालबाललिकालाई भेदभाव गर्ने विद्यालयलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको गत असोज १५ गतेको फैसला अनुसार विद्यालय भित्र संक्रमित बालबालिकालाई भेदभाव तथा घृणा गरेमा कानुन अनुसार कारबाही हुने भएको हो ।
अदालतको आदेश अनुसार भेदभाव गर्ने र निर्दोष बालबालिकालाई घृणा र भेदभाव गरी बालबालिकाको हक हनन गर्ने कार्यलाई रोकथाम गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रलाई पत्राचार गरेपछि केन्द्रले देशैभरिका विद्यालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान, २०७२ ले समेत शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको हुँदा सो हकको प्रत्याभूत गर्न पाउनु, समान व्यवहार र शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्न उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार भएको हुनाले यस्तो भेदभाव जन्य कार्य नगर्न केन्द्रले सातै प्रदेशका सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
एचआईभी एड्स बालबालिकाहरुका कारणबाट नभइ बाबुआमाबाट आएको रोग हुनाले निर्देष बालबालिकालाई यस्तो व्यवहार गर्नु नहुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संक्रमित बालबालिकाहरुलाई वहिस्कार गर्ने स्कूल एवं कार्यस्थल लगायत सबै प्रकारका बहिस्कारको पीडित बालकालिका हुने भएकाले यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति, रकम पूर्वाधार र कानूनी गर्न विद्यालयलाई निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
