सरकारको कमजोर वितरण संयन्त्र र योजनाका कारण आर्थिक विपन्न विद्यार्थीका लागि छुट्टयाइएको करोडौँ रुपियाँ ‘फ्रिज’ भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत आर्थिक विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विनियोजितमध्येको करिब ७७ करोड २७ लाख रुपियाँ फ्रिज भएको पत्ता लागेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका ८३ हजार ५९२ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले करिब ८५ करोड ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब आठ करोड ४४ लाख रुपियाँमात्र वितरण भएको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले भने, “वितरणसम्बन्धी प्राविधिक पक्षमा समस्या देखिएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
गत वर्ष कक्षा ९ र १० का ५७ हजार ५१, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएका छ हजार ७०५ र अन्य विषय लिएका १९ हजार ८३६ जना विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने योजना तयार गरिएको थियो । कक्षा ९ र १० मा प्रतिविद्यार्थी छ हजार रुपियाँ तथा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएकालाई जनही २४ हजार रुपियाँ एवं अन्य विषय लिएकालाई जनही १८ हजार रुपियाँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
केन्द्रका अनुसार गत वर्ष कक्षा ९ का सात हजार ६४३ जनालाई करिब चार करोड ५८ लाख रुपियाँ र कक्षा १० का पाँच हजार १४५ जनालाई करिब तीन करोड आठ लाख रुपियाँ छात्रवृत्तिवापत वितरण भएको छ । गत वर्ष कक्षा ११ का लागि छात्रवृत्ति रकम नै वितरण गरिएन । त्यस्तै कक्षा १२ मा विज्ञान विषयका ८९ जना र अन्य विषयका ४२८ जनालाई गरी ९८ लाख ४० हजार रुपियाँ वितरण भएको छ ।
केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार गत वर्ष कक्षा ९ र १० मा छात्रवृत्ति वितरण गर्न करिब ३४ करोड १३ लाख रुपियाँ, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयका विद्यार्थीका लागि करिब १६ करोड नौ लाख रुपियाँ र अन्य विषयका लागि करिब ३५ करोड ७० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।केन्द्रले गत वर्ष छात्रवृत्ति वितरणका लागि आवेदन माग गर्दा करिब तीन लाख जना विद्यार्थीलाई फाराम भराएको थियो । यसलाई प्रोक्सिमिन्ट टेस्ट (पीएमटी) फाराम भन्ने गरिन्छ । विद्यार्थीको आर्थिक अवस्थाका बारेमा सो फाराममा उल्लेख गरिन्छ । विद्यार्थीको घरको बनोट, घरमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री, शौचालयको अवस्था, जग्गा लगायतका बारेमा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा विपन्न विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्छ । विगतमा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग विकास कोषमार्फत यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो । २०७४ सालबाट विश्व बैङ्कको ऋणमा सञ्चालित यो कार्यक्रमको जिम्मा पाएको सो कोष अघिल्लो वर्ष खारेजीमा परेपछि छात्रवृत्ति वितरणको दायित्व शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा आएको थियो । करोडौँ रुपियाँ फ्रिज हुनुले यस मामिलामा केन्द्र असफल भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
केन्द्रको समावेशी शाखाले यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष कक्षा ११ र १२ मा अन्य विषय अध्ययन गरेका कतिपय विद्यार्थीले विज्ञान विषय अध्ययन गरेको भनी झुक्याएर बढी छात्रवृत्ति रकम कुम्ल्याउन सफल भएको पनि फेला परेको थियो । अन्य विषयको भन्दा विज्ञानका विद्यार्थीले छ हजार रुपियाँ बढी पाउने व्यवस्था छ ।
समावेशी शाखाका प्रमुख डा. दिव्या दवाडीले आवश्यकभन्दा बढी रकम विनियोजन भएर आएको दावी गर्दै भनिन्, “किन त्यतिका रकम छुट्टयाइएको थियो भन्ने थाहा भएन ।” उनले छात्रवृत्ति वितरणमा समस्या रहेको बताउँदै सत्यापनमा बढी समस्या देखिएको बताइन् । “नयाँ मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाउँदैछौँ । त्यसपछि यसमा समस्या नआउला” उनले भनिन् ।
