मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय बन्दको अधिकार जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)लाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उच्च पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै भने, “निर्णय प्रमाणीकरणपछि सार्वजनिक गरिनेछ । निर्णय छिटै सार्वजनिक होला । तर कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट प्रभावित भएका जिल्लामा डिसिसिएमसीको समन्वयमा पालिकाले त्यस्ता विद्यालय बन्द गर्न सक्नेछन् । केन्द्रीय सरकारले बन्दको निर्णय गरिरहनुपर्नेछैन ।”
उनले बजारमा सुनिएका हल्ला र विभिन्न अनलाइनहरुले लेखेका समाचारमा सत्यता नभएको दावी गरे । “अनलाइनहरुले हुँदै नभएका कुरालाई अनुमानका भरमा खबर बनाएर समाजलाई आतंकित गर्नमात्र चाहेका छन्” उपल्ला दर्जाका ती पदाधिकारीले भने, “आधिकारिक निर्णय सरकारका प्रवक्ताबाट आउने नै छ ।”
यसैबीच आज विभिन्न अनलाइनहरुमा एक महिनाका लागि विद्यालय बन्दको सिफारिस गरिएको समाचार राखिएका छन् । यसबारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले यो कुरा निकै पुरानो भइसकेको बताए ।
“हामीले गत साता नै केही प्रभावित जिल्लाहरुका विद्यालय बन्द गरी अनलाइनबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका थियौँ । तर सरकारले बन्द नगरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने भनेको छ” उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सोही सिफारिसका आधारमा शनिबार कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले बन्द र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी डिसिसिएमसीलाई दिने सिफारिस मन्त्रिपरिषद्समक्ष गरेको थियो ।
