राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरिने भएको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राहत कोटा ४० हजार छ ।
यसैगरी साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालयको चार हजार अनुदानलाई पनि दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक मस्यौदा यतिबेला कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुनबाट अब संसद्मा लगिनेछ । संसद्मा पुगेपछि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनेछ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक जिम्मेवार पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार विधेयक हुबहु पारित भएर ऐन बनेमा एकैपटकमा ४६ हजार नयाँ शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाटो खुला हुनेछ । उनका अनुसार खुला र आन्तरिकका लागि प्रतिशत किटान हुनेछ । उनले अन्यलाई अन्याय हुने भएकाले सबै राहत कोटाका लागि मात्र सीमित गर्न नसकिने बताए ।
उता राहत शिक्षकहरू दबाब दिनका लागि धमाधम राजधानी ओइरिने क्रम जारी भएको छ । राहत शिक्षकले आफ्ना नामका दरबन्दी अन्यलाई अवसर दिन नमिल्ने तर्क र अडान राख्दै आएका छन् । यसबाट संसद्मा विधेयक पुगेपछि निकै रस्साकस्सी हुने देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि उमेरको हदबन्दी लगाइने छैन ।
विधेयकमा शिक्षक सेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइने भएको छ । शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारी सरह बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
शिक्षकको नियुक्ति हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले गर्ने गरे पनि अब त्यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षकले योगदानमा आधारित उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती पदाधिकारीले पेन्सनको व्यवस्था निजामती सेवामा पनि हटिसकेकाले शिक्षकले पनि पेन्सन नपाउने स्पष्ट गरे ।
उनले विधेयकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शिक्षाको अधिकार स्पष्ट गरिएको बताए ।
विधेयकमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षा विभाग नामकरण गर्ने प्रस्ताव छ । जिशिकाले शिक्षक तालिम प्रधानाध्यापक छनोट, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण लगायतका काम गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकले निजी विद्यालयहरू गुठीअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल त्यस्ता विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत रहने व्यवस्था छ । त्यस्ता विद्यालयलाई गुठीमा जान निश्चित समय दिइने भएको छ ।
