भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएकामध्ये करिव ८१ प्रतिशत विद्यालय पुनःनिर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थापनाको आज पाँच वर्ष पुगेको छ । यस अवसरमा प्राधिकरणले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएकामध्येका ती विद्यालय पुनःनिर्माण भएको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु ५८ प्रतिशत, निजी आवास ९० प्रतिशत, सुरक्षा निकायका भवन ९६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदा ५१ प्रतिशत र सडक ७० प्रतिशत पुनर्निर्माण भएको जनाएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनःनिर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४८८ अर्ब रुपियाँ रहेको र हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी कुल ३३९ अर्ब रुपियाँ खर्च भैसकेको जानकारी दिए ।
उनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल सात हजार ५५३ विद्यालयमध्ये छ हजार ८५ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “अब एक हजार ४६८ अर्थात् १९ प्रतिशत विद्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा छन् । यी विद्यालयको पुनःनिर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।”
भूकम्पले ३१ जिल्लाका सात हजार ९२३ विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या भएर अन्य विद्यालयमा गाभिएकाले ३७० विद्यालय भवन निर्माण गरिरहनुपरेकाले सात हजार ५५३ विद्यालयमात्र पुनःनिर्माण गर्नु परेको हो ।
बाँकी सबै विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि बजेटको समस्या छ । नेपाल सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराएकाले प्राधिकरणले विद्यालयहरुलाई ४५ प्रतिशतमात्र बजेट उपलब्ध गराएको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटाले अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको र सो प्राप्त भएपछिमात्र आगामी छ महिनामा नेपाल सरकारको लगानीका विद्यालय भवनले निर्माण पूर्णता पाउने बताए । उनले बाँकी सबै विद्यालय निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिव सात अर्ब रुपियाँ लाग्ने बताए । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सबै विद्यालय भवन निर्माण गर्न ११ अर्ब सात करोड ९७ लाख रुपियाँ आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको थियो । गत वर्षसम्ममा एकाइले पाँच अर्ब ३१ करोड ९३ लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८६ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ ।
वैदेशिक सहयोगका विद्यालय निर्माण सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा एक वर्षदेखि अधिकतम तीन वर्षसम्म लाग्नेछ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र जापानी सहयोग नियोग जाइकाले जिम्मा लिएका सबै विद्यालय भवन आगामी सन् २०२३ सम्ममा मात्र सम्पन्न हुनेछन् । भारत, चीन र साउदी कोषले आगामी एक वर्षभित्र सबै विद्यालय भवन निर्माण गरिसक्नेछन् । एकाइका अनुसार एडिबीले १७३, जाइकाले ४३६, भारतले ७१, चीनले आठ, साउदी कोषले २५ वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका छन् भने गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले ६४१ वटा भवन निर्माण गर्नेछन् । गैससहरुले ५५३ वटा भवन निर्माण गरिसकेका छन् ।
क्षतिग्रस्त भएका मध्ये ४५ हजार ५०२ कक्षाकोठा निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३१ हजार १९५ कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । अब १४ हजार ३०७ कक्षाकोठा निर्माण गर्न बाँकी छ ।
