छ वर्ष अगाडिदेखि लुकाएको चिकित्सा शिक्षा जाँच बुझ आयोगको प्रतिवेदनले त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको पाइएको छ ।
भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रतिवेदले सुझाएको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ वर्ष अगाडिदेखि लुकाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई वर्खास्त गरी भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रलोभन र दवावमा कानूनको जानी जानी दुरुपयोग गरी सम्बन्धन दिने काम गरेकाले तत्कालीन त्रिवि कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष डा.तीर्थराज खनिया, उपकुलपति, सदस्य, डा. सुधा त्रिपाठी, रेक्टर, सदस्य, डिल्ली उपे्रती, रजिष्ट्रारलाई कारबाही गर्न सुझाएको प्रतिवेदन लुकाइएको थियो ।
त्यस्तै रामप्रसाद खतिवडा, डिन, विज्ञान संकाय, राजेन्द्र पौडेल हरि पराजुलीलाई पनि पदअनुकूलको काम, कत्र्तव्य पालन र आचरण नगरेकाले कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
त्रिविका पूर्व उपकुलपतिडा. हिराबहादुर महर्जनले विश्वविद्यालयको चिकित्सा सम्बन्धी विद्यापरिषद्ले आप्mनो व्यक्तिगत दवावमा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमानेकाले आप्mनै सचिवालयबाट गोरखापत्र दैनिकमा २०७०असोज १० मा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धन लिन चाहने मेडिकल कलेजहरुबाट दर्खास्त मागेको । विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको । विद्यापरिषद्को निर्णय र डीनका अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा.करबीरनाथ योगीको टोलीबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको । आपूm उपस्थित कुलपति एवं प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाको उपस्थितिमा २०७१कार्तिक २४ मा बसेको विज्ञहरुले बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको । डीनहरुलाई सम्बन्धन दिने तर्पm निर्णय गर्न दवाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी त्रिविका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले विश्वविद्यालयका यी कानूनी सल्लाहकारले कलेज सञ्चालकले परमादेशलाई कार्यान्वयन गरेनन् भनी त्रिविवि उपकुलपति लगायतलाई विपक्षी बनाई दिएको सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरे भन्ने मुद्दामा विभिन्न कारण खुलाई यी पदाधिकारीहरु सहित विपक्षीहरुले सम्बन्धनको प्रकृयामा काम गरिरहेको, अदालतको आदेश उल्लंघन नगरेको भनी अवहेलना मुद्दा नै २०७३।११।१९ मा खारेज गरेकोमा त्योमुद्दाको अस्तित्व नै नभएझैं गरी परमादेश कार्यान्वयन नगरे अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी एकतर्फी रुपमा कलेज सन्चालकको दवाव र उक्साहटमा सर्वोच्च अदालत अन्तरगतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेता मात्रको आधारमा सो निर्देशनालयनै सर्वोच्च अदालत हो भनी गलत व्याख्या गरी कानून विपरीत राय सल्लाह दिएको । तलव सुविधा खाने कानूनी सल्लाहकारले कानूनी राय दिनु पर्दा कारण खुलाएर लिखित राय दिनु पर्नेमा प्रशासक जस्तो गरी मौखिक राय दिई विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काममा संलग्न हुने गरेको देखिएको । विद्यमान कानून, न्यायिक प्रकृया र प्रणालीसमेतको उपेक्षा गरेको पुष्टि हुन आएको । कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सवै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
