१) स्थानीय तहमा विद्यालय तहको शिक्षा हस्तान्तरण भएपछि काममा नयाँपन देखिएको छ ?
पक्कै पनि देखिएका छन् । जस्तै– आफ्नै परिवेश अनुकूलका ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गर्न पाइएको छ । नयाँ परिवेश र सरोकारवालाका धेरै आकांक्षाकाबीच कार्य गर्न पाइएको छ । जनप्रतिनिधिसँग बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
२) जिल्ला तहबाट पालिका तहमा शिक्षालाई जिम्मा लगाउँदा काममा केकस्ता सहजता र अप्ठेरा महसुस भएका छन् ?
सुरुमा सहजताका बारेमा उल्लेख गरौँ । आफ्नै परिवेश अनुकूलका ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाअनुरुप काम गर्न पाइने हुँदा काममा सहजता हुने, निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ भएमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराइ गर्न सकिने, जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी लिइदिने हुँदा काममा सहजता हुने अवस्था रहन्छ ।
कोभिड–१९ को समयमा विद्यालय सञ्चालन र रेखदेखमा वडाध्यक्षहरुले लिनु भएको जिम्मेवारी र निर्वाह गर्नुभएको भूमिका सह्रानीय छ । नगरसभाबाट स्थानीय माग र परिवेशअनुसारका कार्यक्रम पारित गराइ कार्यान्वयन गर्न पाइएको छ । जस्तै– बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम, विद्यालयलाई बस सेवा सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान, आन्तरिक स्रोतबाट विद्यालयका सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, महिला शिक्षक सुत्केरी विदामा रहँदा तथा शिक्षक लामो समय विदामा रहँदा वैकल्पिक शिक्षकको रूपमा युवा स्वयं सेवक शिक्षकको व्यवस्था, सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट जडान, एक आधारभूत विद्यालय एक ल्यापटप, लक्षित समूहका लागि महानगर छात्रवृत्ति, प्राविधिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमको थालनी आदिलाई सहजताभित्र समावेश गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी केही अप्ठ्यारा वा असहजताको अवस्था पनि छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सरकार, धेरैतिर विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु गरी धेरै जनाप्रति उत्तरदायी हुन पर्दा कहिले काहीं काममा असहजताको अवस्था आउने गरेको छ । सरोकारवालामा स्थानीय सरकार हो, जे पनि गरिदिन सक्छ भन्ने अपेक्षा राख्ने गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो प्राथमिकता सडक, पुलपुलेसा जस्ता पूर्वाधार हुने गरेकाले शिक्षामा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकिनुलाई अप्ठेरा विषयका रुपमा लिन सकिन्छ ।
३) जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षाका बारेमा बुझेका छन् जस्तो ठान्नु हुन्छ ?
धेरैजसोले बुझ्नुभएको अवस्था छ । केही जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनु परेको छ भने धेरैजसो जनप्रतिनिधिले शैक्षिक सुधारका राम्रा विचार र विकल्पहरु पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । शैक्षिक सुधारका लागि धेरै चासो र महत्व दिनुहुन्छ ।
४) एकाइका कारण काममा कुनै व्यवधान वा दोहोरोपन देखिएको ठान्नु हुन्छ ?
यसबाट शिक्षक सरुवामा अधिकार क्षेत्रको समस्या हुने गरेको अनुभव भोग्दै आएका छौँ । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन तर स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर अन्तरपालिका शिक्षक सरुवा पालिकाबाटै हुने व्यवस्था गरेका कारण समस्या देखिएको छ । विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारीमा दोहोरोपना देखिन्छ । साविक शिक्षा ऐन नियमावलीमा प्रजिअको संयोजकत्वमा रहने सम्पत्ति संरक्षण समितिको सचिवको काम एकाइ प्रमुखले गर्ने कि पालिकाको शिक्षा प्रमुखले गर्ने विषयमा पनि समस्या छ । शिक्षकको अभिलेख व्यवस्थापनमा दोहोरोपन हुने अवस्था छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समन्वय एकाइ र पालिका दुवैलाई जिम्मेवारी दिइएका कारण दोहोरोपन हुन गएको छ । शिक्षकको पदस्थापना, सरूवा, राजिनामा स्वीकृति, निवृत्तिभरणको काम शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले गर्ने तर अभिलेख पालिकामा रहने अवस्थाले कार्यसम्पादनमा समस्या आउने अवस्था छ ।
५ राज्यका तीन तहमा शिक्षाको कामको बाँडफाँट कसरी हुनुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ ?
तीन तहमा शिक्षा विकासका कामको बाँडफाँट देहायअनुसार गर्ने गरी गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ–
सङ्घीय सरकारबाट सङ्घीय शिक्षा ऐन, नीति, नियम, निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री निर्माण, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति, कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा सेवाका कर्मचारीको क्षमता विकासमा सहयोग, शिक्षाको गुणस्तर लेखाजोखा गरी पृष्ठपोषण दिने लिने, कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण, शिक्षासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका कार्य गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै प्रदेशलाई अनुगमन, समन्वय, कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन, शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा र तालिमसम्बन्धी कार्य तथा गुणस्तर परीक्षण र पृष्ठपोषणका कार्य जिम्मा दिइनुपर्दछ ।
स्थानीय तहले स्थानीय शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली निर्माण, विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन, सहजीकरण, नियमन, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, विद्यालयको जग्गा तथा सम्पति संरक्षण, कक्षा ११ सम्मको परीक्षा व्यवस्थापन, विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम निर्माण कार्यान्वयन लगायतका जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।
