काठमाडौं विश्वविद्यालय राजनीतिले थला परेको छ । प्राज्ञिक थलो मानिएको विश्वविद्यालय आन्दोलनले गल्दै गएपछि १५ दिनदेखि पठनपाठन समेत पूर्ण रुपमा ठप्प छ । मूख्यतः विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अडान र सो अन्तर्गत् रहेका प्राध्यापक र कर्मचारी संघको आन्दोलनको कारण विश्वविद्यालय बन्धक बनेको हो ।
गत भदौ ३० मा प्राध्यापक संघ र विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. रामकण्ठ मकाजुबिच चार वुँदे सम्झौता भयो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक तथा कर्मचारीबिच माग पूरा गर्ने सहमति भएको थियो ।
सम्झौतामा विश्वविद्यालयले प्राध्यापक संघलाई मान्यता दिने, विश्वविद्यालयको हरेक कार्यक्रम सहित निर्णय प्रकृयामा सहभागिता गराउने सहमति भयो ।
एक महिनाभित्र विशेष सभा बोलाउने, विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघलाई विश्वविद्यालयको कार्यव्यवस्था नियमावली संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सहमतिको मसि सुक्न नपाउँदै सम्झौताहरू कागजमा सीमित भएपछि प्राध्यापकहरूले आन्दोलनको विकल्प रोजे ।
तर, सहमतिको मसि सुक्न नपाउँदै सम्झौताहरू कागजमा सीमित भएपछि प्राध्यापकहरूले आन्दोलनको विकल्प रोजे ।
अहिले नेपाल प्राध्यापक संघको माग छः विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले राजिनामा दिनुपर्ने ।
किन आन्दोलन रोकिएन ?
प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघका प्रतिनिधि सभा र कार्यकारी परिषद्मा सहभागी हुनुपर्ने, ती प्रतिनिधि प्राध्यापकले नै छान्न पाउनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा भएको आर्थिक अपचलन छानविन हुनुपर्ने, परीक्षा समयमै हुनुपर्ने, प्राध्यापक र कर्मचारीको वृत्तिविकास निरन्तर हुनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
१५ पुसदेखि प्राध्यापक र कर्मचारी संघको आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिनहरू, परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालय, टिटिसी, प्रशासकीय भवनलगायतमा ताला लगाइएको छ । यस्तै ललितपुरको हात्तीवनस्थित मानविकी र शिक्षा संकायको तथा बालकुमारीमा रहेको डिन कार्यालयमा समेत तालाबन्दी छ ।
विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्व सभापति विभुतिरञ्जन झाले विश्वविद्यालयले सम्झौता पालना नगरेकै कारण ताला लगाउन बाध्य भएको बताए । एक महिनाभित्र विशेष सभा बोलाउने, विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघलाई विश्वविद्यालयको कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको थियो ।
विश्वविद्यालय ऐन २०४८ मा जुन ठाउँमा शिक्षक प्रतिनिधि भनिएको छ सो ठाउँमा प्राध्यापक संघले चुनेको व्यक्ति हुुनुपर्ने सहमति भएपनि हाल प्रशासनबाटै चयन भएका व्यक्ति प्रतिनिधिका रुपमा सहभागि हुँदै आएका छन् ।
विश्वविद्यालयको आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार छानविन गर्न समिति बनाउने उल्लेख थियो । प्रा.डा शम्भुनाथ खनालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भई प्रारम्भिक काम अघि बढिसकेको छ । यस्तै, शिक्षक कर्मचारीको वृत्ति विकास नियमित र प्रकृयागत रुपमा हुनुपर्ने सहमति भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
पदपुर्तिका लागि सहमति अनुसार विज्ञापन आह्वान नगरेर हचुवाको भरमा विज्ञापन भइरहेको छ । सम्झौता कागजमा अलपत्र पर्दै गएपछि आन्दोलनले उग्र रुप लिएको देखिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. रामकण्ठ मकाजुले प्राध्यापकहरूसंग छलफल भइरहेको बताए ।
विद्यार्थी भन्छन्ः २५ हजार जनाको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ?
विश्वविद्यालय पटक–पटक बन्द हुँदा आफूहरू मर्कामा परेको विद्यार्थीको गुनासो छ । विद्यार्थी सुजन कडरीयाले भने,‘ हामी २५ हजार विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको छ । राज्यले माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ उनी हाल एमबीबीएस अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुनुमा विश्वविद्यालय नेतृत्व नै जिम्मेवार रहेको उनको भनाई छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय सामुदायिक विश्वविद्यालय हो । मानविकी, व्यवस्थापन, वाणिज्य, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ आदिको पढाई हुने गरेको छ । सन् १९९१ म नेतृत्वको लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने हेतुले स्थापना भएको हो । विश्वविद्यालयको यस आर्थिक वर्षमा एक अर्व बढी बजेट छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने गरी कानुन बनाईदैं
विश्वविद्यालयहरू पारदर्शी र प्राज्ञिक रुपमा चल्न कठिनाई देखिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने कानुन बनाउने तयारी थालेको छ । त्रिवि, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विश्वविद्यालयहरू गतिशील हुन नसकेको स्विकार्छन् । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समेत बर्खास्त गर्न सक्ने गरी कानुन निर्माणको तयारी भएको छ । यसले केहि सहज हुन्छ । ’
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विश्वविद्यालयहरू गतिशील हुन नसकेको स्विकार्छन् । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समेत बर्खास्त गर्न सक्ने गरी कानुन निर्माणको तयारी भएको छ । यसले केहि सहज हुन्छ । ’
शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, ०७६ मा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोग अध्यक्षले चित्त बुझ्दो काम नगरे बिचैमा हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालयमा ‘सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने’ भएकाले संशोधन गरेको कारण उल्लेख छ ।
मस्यौदामा विश्वविद्यालयका एक चौथाइ सभा सदस्यले कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई उजुरी गरेमा छानबिन गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्रिय सभाको समितिले संशोधन गरी एकतिहाइले उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सभामा तत्काल कायम रहेका ५१ प्रतिशत सदस्यले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । उनीहरूलाई पदबाट हटाउनुअघि सफाइको मौका भने दिनेछ ।
