Thuprai - Books and E-books

एमबीबीएसको शुल्क आठ लाख रुपियाँ बढाउने प्रस्ताव अस्वीकृत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७/७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमको लागि आठ लाख रुपियाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २५० रुपियाँबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका प्रम ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका छन् । “कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क वृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुल्क बढाउनु उचित हुदैन् । गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ”, प्रम निवास बालुवाटारमा सम्पन्न पाँचौं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रम ओलीले भने । उनले ‘अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, प्रस्ताव स्थगित गर्नुस्’ भने । उनले बरु शुल्क घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस् भने ।

आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिए ।

सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकाँसमा शुल्क वृद्धिको सिफारिस गरेको थियो । बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एमफर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्राेबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै बीडीएसमा करिब एक लाख रुपियाँ बढाउन सिफारिस गरेको थियो । एमडीएमएस क्लिनिकल र एमडीएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो । बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्काल विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुँईटेल रहेका छन् । 

सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर आठ लाख रुपियाँ बढाउने विषयमा कसैको सहमति रहेको छैन । आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताए । बैठकमा उनले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भए पनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरे । 

बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ पहिलो संशोधन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारणसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, स्नातक स्नातकोत्तर, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्रसम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुमोदन हुने भएको छ ।

बैठकले शुल्क निर्धारणसँगै सबै निर्णय एकैपटक स्वीकृत गर्नेगरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सहअध्यक्ष सहित अधिकाँसले अन्य विषयका कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय शुल्क निर्धारण भए पनि अन्य विषयलाई चासो देखाइएको थिएन । यो बाहेक अन्य विषयमा सबैको सहमति भएकोले शुल्क निर्धारण गरेपछि मात्र बैठक प्रमाणीकरण हुने तयारी भएको छ । 

भत्ता नलिऔ : प्रम

प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको बैठक भत्ता नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा सम्बोधन गरेर बाहिरिने क्रममा भत्ताको विषय उठान भएपछि प्रम ओलीले सबैको महत्वपूर्ण विषयमा कुनै पनि किसिमको भत्ता लिन नहुने बताएका थिए । “यस्तो बैठकको भत्ता कसैले नलिऔँ” उनले भने । अध्यक्षको भनाइलाई सबैले सहमति जनाएपछि पाँचौँ बैठकमा कसैलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराइएको थिएन ।