ताली मै सीमित हुन्छन् शिक्षाका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम

घोषणा हुन्छ ताली बज्छ र सन्छिन शिक्षाका कार्यक्रमहरु । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देशको अभियान’ सुरु भएको घाषणा गरिन् । यो अभियान मार्फत स्नाकोत्तर गरेका युवाहरुलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिने घोषणा गरिन् । समर्थकले ताली बजाए । यो कार्यक्रमका लागि बजेट भाषणमा रू. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भयो । तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै आउन नसकेको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नका लागि तय गरेको कक्षा ९ देखि १२ कक्षा सम्मका विपन्नता र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, सहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण हुन नसकेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । छात्रवृत्ति अन्तर्गतको करिब ७७ करोड २७ लाख रुपियाँ फ्रिज भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७्–७८ मा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका ८३ हजार ५९२ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले करिब ८५ करोड ९२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब आठ करोड ४४ लाख रुपियाँमात्र वितरण भएको छ ।

‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रूपमा क्रियाशील बनाइने लक्ष्य राखेकोमा कार्यान्वयन नभएको, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई केन्द्रीय अनुसन्धानात्मक निकायको रूपमा विकास गरी हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लगायतका कार्य हुन सकेका छैनन् ।’ सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुरा नहुने साक्षरता अभियानकै निरन्तरता

करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा साक्षरता अभियान घोषणा गार्यो । हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कार्यक्रम थप गर्दै लान्छ तर कहिल्र्य पुरा हुँदैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट वक्तव्यमा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने घोषणा गरेकोमा अहिलेसम्म ५३ जिल्ला मात्र पूर्ण साक्षर घोषणा भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रू।५ अर्ब, जनसंख्याको बनौट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण कार्यका लागि विनियोजन गरिएको रू.४७ करोड रुपियाँको काम पुरा नभएको  महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

लक्ष्य पुरा भएन

१५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर, ५ वर्षभन्दा माथिको समग्र साक्षरता दर, प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास, पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दर, प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास पूर्व प्राथमिक शिक्षामा अनुभव भएका कक्षा १ मा नवप्रवेशी दर, आधारभूत तह कक्षा ८ सम्मको विद्यालय टिकाउ दर, उच्च शिक्षातर्फ गुणस्तर सुनिश्चितता तथा स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पसहरूको संख्या, शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट प्रतिशत लगायतका लक्ष्य हासिल नभएको प्रतिवेदनले किटानी गरेको छ ।

४ करोड रुपियाँ रकमान्तर

अर्थमन्त्रालयले गत वर्ष करिब ४ करोड ३९ लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयको भैपरी आउने शीर्षकमा रू। ४ करोड ३९ लाख रकमान्तर गरेको हो । विनियोजन भएकोमा रू.४ करोड १ लाख अन्य खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उप शीर्षकमा रकम नपुग भएमा सो नपुग भएको रकम कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतबाट अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरगर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।  एक शीर्षकमा विनियोजित बजेट रकमान्तर गरी अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धन नै नलिइ कार्यक्रम् सञ्चालन

विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मनसायपत्र प्राप्त गरेका ६७ शैक्षिक संस्थाले नेपालको विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

 

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेपछि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी अन्य मुलुकका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मनसायपत्र प्राप्त गरेका शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा कार्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३ मा चिकित्सा, विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, सूचना प्रविधि, लेखा, व्यवस्थापन र मन्त्रालयले तोकेको अन्य विषयमा अनुसूचीमा उल्लिखित मापदण्ड, प्रक्रिया, आधार र शर्तमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले २०७३–७४ मा सूचना प्रकाशन गरेकोमा ८६ नयाँ दर्ता, ८ नवीकरण, ३ नखुलेको समेत १३७ शैक्षिक संस्थाबाट न्यूनतम रू।२ देखि ३० लाख सम्म दस्तुर प्राप्त गरेको छ । प्राप्त निवेदनमध्ये ६७ लाई मनसायपत्र दिएता पनि ७० संस्थाको निवेदन उपर कुनै कारबाही नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

७ वर्षमा ३ लाख ले लिए नो अब्जेक्सन लेटर

विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न यो वर्ष ३४ हजार ९४ विद्यार्थी विदेशिएका छन् । विगत ७ वर्षमा २ लाख ९८ हजार विद्यार्थीले निजी खर्चमा विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन लेटर लिएको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले ठूलो धनराशी विदेशी मुद्रा सटही गरेको अवस्था छ ।