राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) आवद्ध विद्यालयले अबदेखि आकस्मिक र भैपरि आउने असहज अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न मासिक कुल आयको कम्तिमा ०.५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी छुट्टै जगेडा कोषको निर्माण गर्नु पर्ने भएको छ । चैत्र ४ र ५ गते कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बाहौं बैठकले प्रत्येक सदस्य विद्यालयलाई यस्तो गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नेसनल प्याब्सनको सातौं महाधिवेशन २०७८ कार्तिक ११ – १३ गते हुने
नेसनल प्याब्सनको सो बैठकले सातौं महाधिवेशन २०७८ कार्तिक ११ – १३ गते सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सो बैठकमा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन समेत पारित गरिएको थियो ।
उक्त बैठकले केन्द्रीय कार्यालय भवन खरिद तथा निर्माणका लागि एक उप समितिको गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि कार्यसम्पादन समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको आज पत्रकार सम्मलेन गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
सो बैठकले जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन बाँकी जिल्लाहरूले सम्बन्धित प्रदेश समितिको समन्वयमा २०७८ जेष्ठ मसान्त भित्रमा अधिवेशन सम्पन्न गरी सोको अध्यावधिक विवरण प्रदेश समिति मार्फत केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र महासचिव सुवास न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विद्यालयले शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई विभिन्न माध्यमबाट अझ प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालयहरूले आवश्यक ठानेमा यस्ता गतिविधिमा केन्द्रीय समितिले आवश्यक सहयोग पुयाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए ।
स्थानीय निकायहरूले शिक्षा सम्बन्धी आआफनै ढङगले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन समेत गर्दै आएको सन्दर्भमा देखिएको असर र निजी विद्यालयहरूमा देखिएको अन्यौलपूर्ण वातावरणलाई मूल्याङ्कन गर्दा यस्तो अन्यौलपूर्ण वातावरण हटाउन सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायहरूमा निर्माण गरिने शिक्षा सम्बन्धी समिति र उपसमितिहरूमा नेसनल प्याब्सनको अनिवार्य संस्थागत प्रतिनिधित्वको लागि जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
