प्रधानाध्यापक संघ नेपाल (पान) केन्द्रीय समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई १० बुँदे सुझावसहितको औपचारिक पत्र बुझाएको छ। संघले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन, संरचनात्मक र परिणाममुखी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै व्यापक नीतिगत परिवर्तनको माग गरेको छ।
पत्रमा पानले हालको राजनीतिक स्थायित्वलाई शिक्षा क्षेत्र रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताउँदै शिक्षा सुधारलाई राष्ट्र रूपान्तरणको केन्द्रीय रणनीति बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
संघले नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐनको संरचनामा आधारित रहेको भन्दै यसलाई संघीय संरचना, प्रविधिमैत्री युग र विश्व प्रतिस्पर्धासँग मेल खाने गरी नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, पानले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बजेटको प्रभावकारी उपयोग र परिणाममुखी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सुझावपत्रमा सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउँदै सामुदायिक विद्यालयलाई पहिलो रोजाइ बनाउनुपर्ने, शिक्षक, स्रोत र नेतृत्वमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पानले परीक्षा प्रणालीलाई सरल, छिटो र डिजिटल मूल्याङ्कनमा आधारित बनाउनुपर्ने, विशेषगरी कक्षा १२ लगायतका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन छिटो गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी, वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल, व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउँदै डिजिटल दक्षता, नवप्रवर्तन र समस्या समाधान क्षमतामा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै स्मार्ट कक्षा, डिजिटल सामग्री, उच्च गतिको इन्टरनेट र शिक्षकको डिजिटल क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै विद्यालयहरूमा न्यूनतम सिकाइ मापदण्ड लागू गर्न र विद्युत सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
संघले शिक्षकलाई केवल कर्मचारी नभई राष्ट्र निर्माणका प्रमुख शक्ति रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निरन्तर तालिम, मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनलाई डाटामा आधारित बनाउँदै आवश्यकताअनुसार पुनःवितरण गर्नुपर्ने, तथा विद्यालयहरूलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
अन्त्यमा, पानले विद्यालय नेतृत्वलाई सशक्त बनाउँदै प्रधानाध्यापकलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारीसहित प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संघले शिक्षा क्षेत्रमा साना सुधारभन्दा संरचनात्मक र साहसी निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दशकभित्र नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
