गत २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक नभए पनि प्रिरजिष्ट्रेसनका नाममा निजी विद्यालयहरूले कक्षा ११ मा धमाधम नयाँ भर्ना लिन थालिसकेका छन् । नाम चलेका र महँगा कतिपय विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि एक हप्ताको अवधिसमेत दिएका छन् ।
नतिजाको अत्तोपत्तो छैन तर निजी विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी भर्नाका लागि निकै हतार भइसकेको छ । नतिजा सार्वजनिक नहुँदै भर्ना लिन नपाइने नियम छ । आफ्नै आँखासामु नियमको ठाडो अवज्ञा हुँदा पनि नियमन निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको अवस्था छ । मौखिक स्पष्टीकरणसम्म पनि नसोध्दा त्यस्ता विद्यालयहरूको मनोबल बढ्न पुगेको छ ।
दशकअघि पनि ठिक यस्तै प्रवृत्ति थियो । त्यो बेला सञ्चार माध्यमहरूले समाचार लेखेपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र शिक्षा विभागले साविकको एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुञ्जेलका लागि कक्षा ११ मा नयाँ भर्नामा रोक लगाएको थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो मामिलामा मुख्य जिम्मेवारी कसको भन्नेमा नै नियमन निकाय अलमलमा छ । यसले गर्दा ती विद्यालयहरूलाई काइदा भएको छ । अझ सङ्घीय संरचनाले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा चरम विकृति झाङ्गिदै गएको छ ।
नेपाल डन बस्को, जेम्स स्कुल, प्रसादी एकेडेमी, काठमाडौँ भ्याली स्कुल, काठमाडौँ मोडेल कलेज (केएमसी), ग्लोबल कलेज, लिट्टिल एञ्जेल्स स्कुल, ट्रिनिटी कलेज, हिमालयन ह्वाइटहाउस कलेज, एभरेस्ट कलेज, जेभियर इन्टरनेसनल कलेज, मोलिस कलेज लगायतले प्रिरजिष्ट्रेसनका नाममा भर्ना लिने कार्यलाई निकै अगाडि बढाइसकेका छन् । नियमअनुसार कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्थाले ‘कलेज’ लेख्न नमिल्ने भए पनि यस बारेमा पनि नियमन निकायलाई खासै चासो छैन । एक कलेजमा आफ्नो छोरीको नाम निस्किएकोले भर्ना गर्न आउनू भनी कलेज प्रशासनले ताकेता गरेको बताउँदै एक अभिभावकले भने, “एक हप्ताभित्र भर्ना हुन आइसक्नु अन्यथा भर्ना सम्भव हुन्न भनिएको छ ।”
कक्षा ११ मा भर्नाका लागि विद्यालयहरूले निकै चर्काे शुल्क असुल्ने गरेका छन् । धेरैअघि कक्षा ११ र १२ मा शुल्क सीमा तोक्ने भनिदै आए पनि सो गरिएको छैन । अभिभावकहरूका अनुसार कक्षा ११ र १२ को पढाइ सक्दासम्म करिव चार लाख रूपियाँ खर्च हुने फेहरिस्त विद्यालयहरूले दिएका छन् । “राज्यले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ” नयाँबानेश्वरका अभिभावक सुरेन्द्रराज भण्डारीले गुनासो गरे, “विद्यालय तहमा पढाउन उच्च शिक्षाकोभन्दा महँगो पर्ने रहेछ । यसमा निकै लुट रहेछ ।” यस्ता विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिका नाममा छुट दिएर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न खोजेको पाइन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण धेरै विद्यार्थीहरू जिल्लामा नै बसेका छन् । उपत्यकामा विद्यार्थी कम भएको सन्दर्भमा छिटै भर्ना नसक्दा विद्यार्थी गुम्ने डर यस्ता विद्यालयका सञ्चालकलाई छ । यस बारेमा सञ्चार माध्यमहरूले जिज्ञाशा राख्दा विद्यालयहरूले प्रिरजिष्ट्रेसनमात्र गरिएको तर्क गर्छन् । जबकी उनीहरूले मोबाइल फोन वा ईमेलमा भर्ना गर्न आउनू भनेर सन्देश पठाउने गरेका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले प्रतिस्पर्धाका कारण प्रिरजिष्ट्रेसन गर्ने गरिएको बताउँदै भने, “मेरो विद्यालयमा विद्यार्थी नआउलान् कि भन्ने डरले प्रिरजिष्ट्रेसन गरिएको हुनसक्छ । विद्यार्थी र विद्यालय यतिबेला फुर्सदमा भएकाले अनलाइनबाट फाराम भराउनेमात्र काम भइरहेको हो ।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले सङ्घीय प्रणालीका अनुसार अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व र जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेहुँदा यसलाई नियमन गर्ने दायित्व पनि उसैको हुने तर्क गरे । “सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधानमा एकल अधिकारको सूचीमा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गइसकेको छ” उनले थपे, “परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुँदासम्म नयाँ भर्ना लिन मिल्दैन । त्यसैले स्थानीय तहले यसलाई रोक्नु पर्दछ ।”
काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकारलाई लिखित रूपमा आफूहरूलाई प्रत्यायोजन नगरिएकोले समस्या भएको बताए । “कानुनी रूपमा धेरै समस्या छ । जिम्मेवारीका कतिपय कुरामा प्रष्टता छैन” उनले भने, “विद्यालयले नतिजा अगावै नयाँ भर्ना लिन नपाउने भएकाले सो रोक्न आज निर्देशन दिनेछौँ । शुल्कको सीमाको विषयमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
