प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटीको जोडबलका कारण आगामी वर्ष कक्षा १–५ का पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यपुस्तकको छपाइमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले अनियमित कार्य बढ्दै लगेकोले उनीहरुको भूमिका निस्तेज तुल्याउने भन्दै गत वर्ष कक्षा १–३ का पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । जबकी त्यसअघि निजी क्षेत्रले कक्षा १–५ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाइको जिम्मा पाएका थिए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. बाबुराम ढुङ्गानाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा कक्षा १–५ सम्म निजीलाई प्रकाशनको जिम्मा दिइएको बताए ।
केन्द्रका कुनै पनि पदाधिकारी यस बारेमा थप बोल्न चाहँदैनन् । सिधै राजनीति र पहुँच जोडिएकाले विवादमा पर्ने डरले केन्द्रका पदाधिकारीहरु मुख खोल्न चाहेका छैनन् ।
केन्द्रले सूचना प्रकाशित गरी आगामी शैक्षिक सत्र २०८० का लागि कक्षा १–५ सम्मका चार रङका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छपाइ विक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको छ । यसका लागि १५ दिने म्याद दिइएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा दिँदैमा पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या ठ्याक्कै रोकिने अवस्था छैन । किनकी विगतमा त्यो अभ्यास गरिएकै थियो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई नै सिध्याउने र त्यसपछि एक छत्र साम्राज्य कायम गर्ने भनी निजी प्रकाशन गृहका सञ्चालकहरुको योजनामा जनक शिक्षा, शिक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायका पदाधिकारीसमेत संलग्न छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको ललितपुरको भैसेपाटीमा समा प्रेस छ । सो प्रेसबाट पनि विगतदेखि नै पाठ्यपुस्तक प्रकाशन हुँदै आएको थियो । गत वर्ष कक्षा १–५ लाई खुच्याइ कक्षा १–३ मा झारिएपछि निजी क्षेत्रबाट निकै विरोध भएको थियो । त्यसपछि निजी क्षेत्र निकै सल्बलाएको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १–३ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव यसपटक पनि शिक्षा मन्त्रालयमा लगेको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएको थियो ।
सूत्रका अनुसार यसै कारण शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालबीच असहमति सिर्जना भएको थियो । सचिव सुवेदीले निजी क्षेत्रलाई माथिल्लो कक्षासम्म खुला गर्न चाहेका थिए तर केन्द्रले तल नै सीमित राख्न चाहेको थियो । हुन त सचिव सुवेदी र महानिर्देशक अर्याल दुवै माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्ड धारकै हुन् ।
शिक्षा सचिव सुवेदीले ठाडो आदेश दिएर केन्द्रका महानिर्देशक अर्याललाई प्रस्ताव सच्याएर पठाउन भनेका थिए । केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले अन्ततः सचिवले भनेको जस्तै प्रस्ताव संशोधन गरी पठाएको थाहा भएको छ । हरेक वर्ष आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कुन कक्षादेखि कुन कक्षासम्म निजी प्रकाशनलाई छपाइको जिम्मा दिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने प्रचलन छ । सोही अनुसार केन्द्रले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
सूत्रका अनुसार कक्षा ११ र १२ को पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा जनक शिक्षाबाट खोसेर साझा प्रकाशनलाई दिने तयारी गरिएको छ । पाठ्यपुस्तक समयमा छपाइ र विक्री वितरण गर्ने मामिलामा जनक शिक्षा र साझा प्रकाशन दुवै असक्षम प्रमाणित भइसकेका छन् ।
”पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणमा हरेक वर्ष समस्या आइरहेको छ । जति गर्दा पनि समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाइरहेका छैनन्” शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै भने, “जनक शिक्षामा कर्मचारीदेखि नेतृत्व तहसम्म समस्या छ । नयाँ शीराबाट काम गर्न त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र त्यो गरिएन भने यो समस्या कहिल्यै पनि सुल्झिने अवस्था रहँदैन ।”
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षाले दुई करोड चार लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्नेमा अहिले मुस्किलले ६० लाख थान पाठ्यपुस्तक छ । अबको तीन महिनामा आवश्यक पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने अवस्था कम देखिएको छ ।