काठमाडौँ, ३० फागुन (रासस) : विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा बालबालिकालाई विभिन्न खाले शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिने गरेको पाइएको छ ।
साथीसँग झगडा गरेको, गृहकार्य नगरेको, विद्यालय ढिलो आएको आदि घटनाको निहुँमा विद्यालय प्रधानाध्यापकबाट शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिने गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अनुसार पछिल्लो चार महीनामा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चार वटा शारीरिक सजायका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यी सजायका घटनाबाट बालकमात्र पीडित भएको पाइन्छ । शारीरिक सजाय दिनेमा विद्यालय प्रधानाध्यापक (पुरुष) दुई जना, पुरुष शिक्षक दुई जना छन् ।
पिटाइ खानेमध्ये तीन बालकले गम्भीर खाले चोट पाएका छन् । साथै शारीरिक सजाय पाउने तीन बालक संस्थागत विद्यालयका छन् भने एक जना सामुदायिक विद्यालयका रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयभन्दा संस्थागत विद्यालयमा शारीरिक सजाय दिने प्रचलन बढी रहेको समितिका सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो पटक विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट घटनासमेत बाहिर आइरहेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा ‘बालबालिकालाई कुटपिट गर्ने, तर्साउने, भयको वातावरणमा राख्ने र बालबालिकाको विकासमा अवरोध पु¥याउनु हुँदैन’ भनिएको छ । बाल अधिकार समितिका संयोजक कृष्ण सुवेदीले बालबालिकालाई अनावश्यक कुटपिट गर्ने शिक्षकलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सुवेदीले बालबालिकालाई सहजरुपमा शिक्षा दिने उद्देश्यले ‘माया मेरो अधिकार’ नामक अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । संविधानको मौलिक हकमा नै बालबालिकाको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । समितिका अनुसार बाल यौन दुव्र्यवहार र बलात्कार, मृत्यु, बाल विवाह, हत्या, बाल श्रम, बालबालिकाको बेचविखन तथा ओसारपसार, अपहरण, बालबालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक सजाय, आत्महत्यालगायतका घटना बढ्दै गएका छन् ।
