पेन्सनपट्टा बनाइसकेका शिक्षकले निवृत्तीभरणसम्बन्धी अन्य कुनै पनि कार्यका लागि अब काठमाडौँ धाइरहनु नपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)ले निर्वाहभत्ताका लागि पट्टा बनाइसकेपछि बाचुञ्जेल काठमाडौँ आइरहनु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएर शिक्षकलाई निकै सहज बनाइदिएको छ ।
सो किताबखानाका अनुसार पाना सिद्धिएर नयाँ अधिकारपत्र बनाउन, हराएमा वा नासिएमा प्रतिलिपि लिन, पारिवारिक निवृत्तीभरण अधिकारपत्र तयार गर्न, नाम, थर संशोधन गर्न, निवृत्तीभरण रकम संशोधन गर्न, भुक्तानी नलिएको निवृत्तीभरण रकम भुक्तानी गर्न र औषधि उपचार सहयोग स्वरुप रकम वृद्धि गर्न अब शिक्षकले सम्बन्धित जिल्लाबाटै सेवा पाउने छन् ।
किताबखानाका कायम मुकायम रामराज खकुरेलले शिक्षक अवकास पाएपछि सुरुमा पेन्सन पट्टा बनाउन काठमाडौँ आउनै पर्ने हुन्छ भन्दै थपे, “त्यसपछिका कुनै पनि कामका लागि अब यता आउनुपर्दैन । जिल्लाबाटै गर्न सकिनेछ ।”
उनले थप निवृत्तीभरणका लागि ८५ वर्ष उमेर नाघेका शिक्षकसमेत जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनुपरेको अवस्था देखेपछि आफूलाई निकै असहज लागेको र त्यसलाई हटाउन गरिएको प्रयास साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
शिक्षकले ती सेवा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । किताबखानाले पट्टा छपाएर देशभरिका जिल्लास्थित सो कार्यालयलाई पठाइसकेको छ ।
किताबखानाका अनुसार गत वर्ष प्राथमिक तहका दुई हजार ५८१ जना, निम्न माध्यमिक तहका ४४८ जना र माध्यमिक तहका ३३२ गरी तीन हजार ६१ ज्नाले अवकास पाएक थिए । गत वर्ष अवकास पाउनेहरुमा ७९७ जनाले राजीनामा दिएको, दुई हजार ३५६ जनाले अनिवार्य अवकास पाएको, २०७ जनाको मृत्यु भएको र एक जनालाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिइएको थियो ।
पेन्सन पट्टा बनाइसकेपछिको कामका लागि बर्सेनि सरदर एक हजार सात सयदेखि दुई हजार जना शिक्षक तहाचलस्थित किताबखानामा आउने गरेका थिए । अब सो सङ्ख्या शून्य हुने भएको छ । शिक्षकले ७५ वर्षको उमेरमा खाइपाइ आएको निवृत्तीभरणको थप १० प्रतिशत र ८५ वर्षको उमेरमा पनि थप १० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । सो संशोधन गर्न पनि अब जिल्लाबाटै सम्भव भएपछि उमेर नाघेका शिक्षकलाई निकै राहत मिल्नेछ ।
किताबखानाका महानिर्देशक खकुरेलले अब शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने वाध्यतालाई पनि अन्त्य गर्न प्रयास थालिएको जानकारी दिए ।
“सम्बन्धित पालिकाले नै तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग पहल गरिरहेका छौँ” उनले भने, “त्यसका लागि शिक्षा नियमावलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको प्रयत्न पनि थालिएको छ । अब शिक्षा नियमावली संशोधन हुँदा यो व्यवस्था पनि हुनेछ ।”
उनले अवकास पाएका शिक्षकले औषधि उपचार खर्च, विरामी बिदाको रकम र उपदान प्राप्त गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्ने गरेकोमा अब तत्कालन उपलब्ध गराउनका लागि पनि प्रयास थालिएको जानकारी दिए ।
उनले यसका लागि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै भने, “हामीले पत्र लेख्नासाथै कोलेनिकाले सिधै शिक्षकको खातामा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था छिटै हुने छ ।” हाल किताबखानाले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई अख्तियारी दिएपछि कोलेनिकासँग रकम माग गर्ने, कोलेनिकाबाट रकम प्राप्त भएपछि एकाइले विद्यालयको खातामा जम्मा गरिदिने र विद्यालयको खातामा रकम जम्मा भएपछि शिक्षकले पाउने व्यवस्था छ ।
