सरकारले साउनमा जारी गरेको ‘स्मार्ट–लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयन योजना तयार गरेको छ ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका, काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, तनहुँको भानु नगरपालिकालगायत अन्य केही पालिाकले आजदेखि भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएपछि मन्त्रालयले कार्याविधि कार्यान्वयनका लागि योजना तयार गरेको हो ।
नेपाल सरकारको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट स्वीकृत ‘स्मार्ट–लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ ले जोखिमको अवस्था विश्लेषणपछि भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने आधार दिएपछि मन्त्रालयले तयारी थालेको मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
कोभिड–१९ जोखिमको रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको पछिल्लो निषेधाज्ञा (भदौ ९ गतेदेखि १६ गतेसम्म) मा शैक्षिक संस्था (विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र) लगायतका क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न नमिल्ने क्षेत्रमा राखिएको भए पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आज देखि नै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
राससका अनुसार यसअघि गत साउन २८ गतेदेखि यही भदौ ८ गते कायम निषेधाज्ञामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तथा जोखिम दर उच्च रहेकाले यस अवधिमा पर्न जाने जनैपूर्णिमा तथा ऋषितर्पणी र गाईजात्रालगायतका पर्वलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्णपालना हुने गरी परम्परागतरुपमा साङ्केतिक तवरले मनाउन र भीडभाडजन्य गतिविधि नगर्न भनिएको थियो ।
दोस्रो लहरको कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण यस शैक्षिकसत्रको सुरुदेखि नै प्रत्यक्षरुपमा नभई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन हुँदै आएकोमा पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमणको दर केही घटेकाले विद्यालय भौतिक रुपमा विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तह आतुर देखिएका छन् ।
केन्द्रका सहसचिव एवं प्रवक्ता नुरहरि खतिवडाले कार्यविधिमा जोखिमको समग्र विश्लेषण गर्ने स्पष्ट पाँच आधार दिइएको र सोअनुसार जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिले प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सम्बन्धित पालिका र जिल्लालाई सङ्क्रमणको स्तर निर्धारण गरेर कुन कुन क्रियाकलाप कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय दिन सक्ने बताए । उनका अनुसार अघिल्लो हप्ताको तुलनामा चालु हप्तामा भएको परीक्षण, सङ्क्रमण र मृत्युदर, सम्बन्धित पालिका वा जिल्लाको जनसङ्ख्या, अस्पतालमा बेड क्षमता र बिरामी सङ्ख्या आदिको अलग अलग मूल्याङ्कन गरेर आएको प्राप्तङ्कलाई एकीकृतरुपमा जोडेर रेड, एम्बर, एल्लो, ग्रिन कलरले जोखिमको भ्यालुसहित स्तर निर्धारण (वर्गीकरण) गर्न सकिनेछ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले यसबारेको मन्त्रालयको कार्ययोजना चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाउँदै रातो र एम्बर जोनमा रहेका स्थानमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्नुपर्ने र एल्लो जोनमा रहेका स्थानमा एक तिहाइ विद्यार्थीलाई पालोपालोमा बोलाएर विद्यालय खोल्न सकिने जानकारी दिए ।
उनले ग्रिन जोनमा रहेका स्थानमा विद्यालय पूर्णरुपमा भौतिकरुपमा खोल्न सकिने जनाउँदै ती सबै अवस्थामा मन्त्रालयको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ को पालना गर्नुपर्ने बताए ।
गत कात्तिक २० गते स्वीकृत उक्त कार्यढाँचामा विद्यालय खोल्नुपूर्व स्यानिटाइजेसनलगायतका तयारी, जोखिमको अवस्था विश्लेषणका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग परामर्श, सम्बन्धित विद्यालयको प्रस्ताव र सञ्चालन योजना तर्जुमा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नुपूर्व पूर्वसूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भने विद्यालय हेल्प डेस्कको स्थापना, विद्यार्थीको भौतिक दूरीको व्यवस्था आदि विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
