निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्याब्सनले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना सङ्क्रमण र यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले तयार गरेको स्वास्थ्य सावधानीसम्बन्धी उपायलाई हरेक क्षेत्रमा कडाइका साथ लागु गर्न गराउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई जिम्मेवारीसहित सक्रिय बनाउनु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ भनेको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेद्वारा संयुक्तरुपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “कोरोनालाई जीवनको एउटा हिस्साको रुपमा स्वीकार्दै कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्दै जनजीवनलाई यथासम्भव सहज बनाउनेतर्फ पहल कदमी गर्नु जरुरी छ । विगतको बन्दाबन्दी पश्चातः विद्यालय सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफलसमेत गरी तयार गरेको कार्यढाँचाअनुसार शिक्षालयहरुका गतिविधि सञ्चालन गर्न सान्दर्भिक भएको छ । आवश्यकताअनुसार शिक्षालयहरुमा तातो पानी, स्वास्थ्यकर्मी, सेनिटाइजर, आइसोलेशन कक्ष, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु सरकारका सम्बन्धित निकायहरुको सहयोग र समन्वयमा गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ ।”
प्याब्सनले शिक्षालयहरुमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको प्रवन्ध तुरुन्तै गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । सबै शिक्षालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गर्न गराउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सबै शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गर्दै आफ्ना बालबालिकालाई सङ्क्रमणबाट जोगिन मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग, भौतिक तथा सामाजिक दूरीको अवलम्बनका साथै स्वास्थ्यवर्धक खानपिन गराउने जस्ता कार्यहरुमा सहयोग पु¥याइदिन अभिभावकहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।
नेपालको भौगोलिक विकटता, अभिभावकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, इन्टरनेटको उपलब्धताको अभाव, शिक्षकहरुको प्राविधिक दक्षता जस्ता कारणले नेपालको सामुदायिक तथा सार्वजनिक शिक्षालयमा मात्र नभएर निजी शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुकोे पनि ५० प्रतिशत क्षेत्र अनलाइन शिक्षाले समेट्न नसक्ने कुरा विगतको बन्दाबन्दीमा गरिएको प्रयोगले प्रमाणित गरी सकेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत अब पनि बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने आफ्नो धारणालाई प्याब्सनले प्रष्ट गरेको छ ।
मुलुकभरी कोरोना सङ्क्रमणको वृद्धि दर एकनासको नभएको यथार्थलाई समेत मध्यनजर गरी अत्यन्त आवश्यक भए सम्बधित विद्यालय अथवा सम्बन्धित पालिकामा मात्र केही निश्चित समयका लागि मात्र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरी अन्य ठाउँमा सहजरुपमा शैक्षिक संस्थाहरु स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सहज तरिकाले सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गरिदिन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ भनी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।