१. स्थानीय तह
स्थानीय सरकारलाई जनताको लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको परिभाषाअनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई जनाउँछ । स्थानीय सरकारको व्यवस्थापिकाको काम गाउँपालिकामा गाउँसभाले र नगरपालिकामा नगरसभाले गर्छ । गाउँसभा र नगरसभाले ऐन बनाउँछ, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पारित गर्छ, स्थानीय करको दर तोक्छ र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्छ । गाउँसभाको अध्यक्ष गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्छन् र नगर सभाको अध्यक्ष नगर प्रमुख हुन्छन् । गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडासदस्यहरु गाउँसभाका सदस्य हुन्छन् । यस्तैगरी नगरपालिकामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडासदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरु नगरसभाका सदस्य हुन्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँसभा र नगरसभाको सचिव भई काम गर्छन् ।
स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाको काम गाउँपालिकामा गाउँकार्यपालिका र नगरपालिकामा नगरकार्यपालिकाले गर्छ । कार्यपालिकाले गाउँसभा र नगरसभाले पारित गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्छ । यस्तैगरी कार्यपालिकाले नेपालको संविधान, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँसभा तथा नगरपालिकाले तोकेका काम गर्नुपर्छ । पालिकाको शासन व्यवस्था सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हुन्छ । कार्यपालिका अन्तरगत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, विपत् व्यवस्थापन, राजस्व परामर्श आदिजस्ता विभिन्न विषयगत समितिहरु हुन्छन् । समितिको सचिवालयको काम सम्बन्धित विषयगत शाखाले गर्दछ । जस्तो कि शिक्षा समितिको सचिवालयको काम शिक्षा शाखाले गर्छ र शिक्षा शाखाका प्रमुखले शिक्षा समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्दछन् ।
गाउँसभा, नगरसभा र कार्यपालिका अन्तरगत विभिन्न विषयगत समिति र उपसमिति हुन्छन् । नगरसभा अन्तरगत विधायन समिति, लेखा समिति, सुशासन समिति आदिजस्ता समिति हुन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने कार्य कार्यपालिकाको नाममा हुन्छ । पालिकाको कार्यकारी निकायलाई गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र नगरपालिकाको कार्यालय भनिन्छ । गाउँ/नगरपालिकाको कार्यालयअन्तरगत प्रशासन, आन्तरिक व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, योजना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कानुन, विपत्, महिला तथा बालबालिका, सरसफाइ, खेलकुदआदि जस्ता शाखा/उपशाखा/एकाइ/सेवा केन्द्र हुन्छन् ।
गाउँपालिकामा गाउँसभाले र नगरपालिकामा नगरसभाले ऐन बनाउँछ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यपालिकाले नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका र विकासका योजनाहरु बनाउँछ । गाउँसभा, नगरसभा र कार्यपालिकाले बनाएका ऐन, कानुन र कार्यविधिहरु कार्यपालिकाको कार्यालयले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि लागू हुन्छ ।
स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने एक न्यायिक समिति रहेको हुन्छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुख न्यायिक समितिका संयोजक हुन्छन् । समितिमा दुई जना सदस्यहरु हुन्छन् । वडामा मेलमिलाप केन्द्र हुन्छ । मेलमिलाप केन्द्रमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरु हुन्छन् । न्यायिक समितिले दुवै पक्षका कुरा सुनेर स्थानीय स्तरका सानातिना विवादको निरुपण गर्छ, मेलमिलाप गराउँछ, मेलमिलाप हुन सकेन भने फैसला गर्छ र विवादको निरुपण हुन सकेन भने जिल्ला अदालत जानू भनी आदेश गर्छ र मिसिल कागजातहरु अदालतमा पठाइदिन्छ ।
२. स्थानीय तहमा शैक्षिक प्रशासनको अभ्यास
स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकिदिएका २३ वटा शिक्षासम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै ऐन, नियम र कार्यविधिहरु बनिसकेको अवस्था छैन । तसर्थ मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावलीको अधिनमा रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदान गरेका अधिकारहरुका आधारमा स्थानीय तहको शैक्षिक प्रशासनले काम गरिरहेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) बाट हरेक वर्ष जारी हुने वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम तथा बजेटहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अन्य विषयमा सङ्घीय कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्थापकीय कार्यविधिहरु निर्माण गरी शिक्षा शाखाहरुले कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा दिइएको खाकामा गठन भएका शिक्षा समिति, परीक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ आदि जस्ता संयन्त्रहरुले तोकिएको काम कर्तव्य र अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
साविकका शिक्षा उपसचिव, विद्यालय निरीक्षक र प्रदेश लोकसेवाबाट शिक्षा अधिकृतका रुपमा सिफारिस भई नियुक्त भएका अधिकृत कर्मचारीहरुले शिक्षा अधिकृतका रुपमा रही पालिकाको शिक्षा शाखाबाट शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । उक्त शिक्षा शाखामा पाचौँ तहका प्राविधिक सहायक (शिक्षा) कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यही शिक्षा शाखाले पालिकाको योजना निर्माण, विद्यालय प्रशासन, शैक्षिक व्यवस्थापन, परीक्षा प्रशासन, अनुगमन, निरीक्षण आदि जस्ता सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशासनका कार्यहरु गर्दछ ।
३. सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रयोजनका सन्दर्भमा केही वर्षअघि सबै ७५३ स्थानीय तहलाई पालिकाको जनसङ्ख्याको आधारमा वर्गीकरण गरी कर्मचारी सङ्गठन ढाँचा र दरबन्दीको तालिका उपलब्ध गराएको थियो । स्थानीय तहहरुले पनि उक्त ढाँचा र दरबन्दी तालिकाबमोजिम न्यूतम दरबन्दी कायम गरी कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत भएको थियो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना निर्देशक समितिको मिति २०७३/०५/२१ को निर्णय अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचनाको खाका सिफारिस गरेको थियो । यस अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयबाट स्थानीय तहका ४६० वटा गाउँपालिकामा एकै प्रकारको सङ्गठन तथा दरबन्दी संरचना कायम गरिएको थियो भने ५० हजारसम्म जनसङ्ख्या भएका १८० वटा नगरपालिका र ५० हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका ९६ वटा नगरपालिकाका लागि अलग-अलग दुई किसिमको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको थियो । ११ वटा उपमहानगरपालिका, ५ वटा महानगरपालिकामा र काठमाडौँ महानगरपालिकामा छुट्टाछुट्टै सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो ।
नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँको वेबसाइटको सङ्गठन विकास शाखा महलमा स्थानीय तह र अन्तर्गतको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी उपलब्ध छ । उक्त तेरिज साथ संलग्न कुल ८०७ पृष्ठ रहेको "स्थानीय तहहरुको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण खण्ड (ख) गाउँपालिकाहरुहरुको दरबन्दी तेरिज (४६०) र खण्ड (घ) न.पा./उ.म.पा./म.न.पा.हरुको दरबन्दी तेरिज" मा दिइएको स्थानीय तहका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाहरुको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण यस प्रकार रहेको छ:
क. २५ हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको ३३४ गाउँपालिकाको सङ्गठन संरचना – पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स./ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम)/सहायक पाचौँ-१ जना) – शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा (अनुसूची १.१)
ख. २५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको १२६ गाउँपालिकाको सङ्गठन संरचना – पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स./ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम) / सहायक पाचौँ-१ जना– शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा (अनुसूची २.१)
ग. २५ हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको ३१ वटा नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना – पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स./ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम) / सहायक पाचौँ-१ जना– शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा (अनुसूची ३.१)
घ. २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको १५१ वटा नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना – पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स./ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम)/सहायक पाचौँ-१ जना– शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा (अनुसूची ४.१)
ङ. ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको ६८ वटा नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना – पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत छैठौँ/सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स. /ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम)/सहायक पाचौँ-१ जना– शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा (अनुसूची ५.१)
च. ७५ हजारभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको २६ वटा नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना– पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स. /ना.सु. (रा.प.अनं.प्रथम)/सहायक पाचौँ-१ जना– शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा (अनुसूची ६.१)
छ. उपनगरपालिका (११ वटा) को सङ्गठन संरचना – शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा, पद: उपसचिव, रा.प.द्वि. (शिक्षा) वा अधिकृत नवौँ / दशौँ तह १ जना, प्रारम्भिक बालविकास तथा आधारभूत शिक्षा इकाइमा पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स./ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम)/ सहायक पाचौँ-२ जना, माध्यमिक शिक्षा शाखा, पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स./ना.सु.(रा.प.अनं. प्रथम)/सहायक पाचौँ-२ जना र युवा तथा खेलकुद शाखामा पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स. /ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम)/सहायक पाचौँ-१ जना (अनुसूची ७.१)
ज. सङ्घीय राजधानी बाहेकका ५ वटा महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना – शैक्षिक प्रशासन महाशाखा, पद: उपसचिव, रा.प.द्वि. (शिक्षा) वा अधिकृत नवौँ / दशौँ तह १ जना, प्रारम्भिक बालविकास तथा आधारभूत शिक्षा इकाइमा पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स. /ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम) / सहायक पाचौँ-२ जना, माध्यमिक शिक्षा शाखा, पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स. /ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम) / सहायक पाचौँ-२ जना र युवा तथा खेलकुद शाखामा पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स. /ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम) / सहायक पाचौँ-१ जना (अनुसूची ८.१)
झ. सङ्घीय राजधानीको महानगरपालिका (१) को सङ्गठन संरचना – शैक्षिक प्रशासन महाशाखा, पद: उपसचिव, रा.प.द्वि. (शिक्षा) वा अधिकृत नवौँ / दशौँ तह १ जना, प्रारम्भिक बालविकास तथा आधारभूत शिक्षा इकाइमा पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ/आठौँ तह १ जना र प्रा.स. / ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम) / सहायक पाचौँ-२ जना, माध्यमिक शिक्षा शाखा, पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ / आठौँ तह १ जना र प्रा.स. / ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम) / सहायक पाचौँ-२ जना र युवा तथा खेलकुद शाखामा पद: शाखा अधिकृत, रा.प.तृ. वा अधिकृत सातौँ / आठौँ तह १ जना र प्रा.स. / ना.सु. (रा.प.अनं. प्रथम) / सहायक पाचौँ- २ जना (अनुसूची ९.१)
४. स्थानीय तहका कर्मचारीको दरबन्दी तेरिज
स्थानीय तहहरुको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिम सङ्घीय मन्त्रालयबाट जारी गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र सङ्घीय राजधानी रहको महानगरपालिकाको कर्मचारीको दरबन्दी तेरिज यस प्रकार छ:
(क) गाउँपालिका (४६० वटा) हरुको दरबन्दी तेरिज
(१) गाउँपालिका: सातौँ / आठौँ तहका शिक्षा हेर्ने शाखा अधिकृत १ जना र पाचौँ तहका प्राविधिक सहायक १ जना
(ख) न.पा. / उ.म.पा. / म.न.पा. (४६० वटा) हरुको दरबन्दी तेरिज
(१) नगरपालिका: नवौँ / दशौँ तहका उपसचिव १ जना, सातौँ/आठौँ तहका शाखा अधिकृत १ जना र पाचौँ तहका प्राविधिक सहायक (ना.सु.) १ जना ।
(२) उपमहानगरपालिका: नवौँ / दशौँ तहका उपसचिव १ जना, सातौँ / आठौँ तहका शाखा अधिकृत १ जना र पाचौँ तहका प्राविधिक सहायक (ना.सु.) ३ जना ।
(३) महानगरपालिका: नवौँ / दशौँ तहका उपसचिव १ जना, सातौँ / आठौँ तहका शाखा अधिकृत ३ जना र पाचौँ तहका प्राविधिक सहायक (ना.सु.) ३ जना ।
तर सङ्घीय मन्त्रालयबाट जारी उक्त सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज कतिपय स्थानीय तहका लागि पर्याप्त र अनुकूल नभएको हुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ले स्थानीय तहलाई सङ्गठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिए बमोजिम अहिले धेरै जसो पालिकाहरुले उक्त कमर्चारी सङ्गठन ढाँचा र दरबन्दी तालिकालाई कर्मचारी समायोजनको अवस्था, स्थानीय तहको कार्यबोझ र जनशक्तिको आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको अध्ययन सर्वेक्षण तथा पुनरावलोकन गराई परिमार्जित कर्मचारी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीको व्यवस्थापन प्रतिवेदन पारित गरेका छन् । कुनै कुनै नगरपालिकाले त शिक्षा शाखामा रहने शाखा प्रमुखको दशौँ तह (उपसचिव) को दरबन्दीलाई हटाएर सातौँ वा आठौँ तहको दरबन्दी कायम गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको पाइएको छ ।
५. कर्मचारी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा दिइएको कर्मचारीको तह र सङ्ख्यामा असमानता
नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँको सङ्गठन विकास शाखाबाट जारी कर्मचारी सङ्गठन संरचनाको फ्लोचार्ट, दरबन्दी तेरिज, कर्मचारीको पद र तह श्रेणीको विवरण प्रकाशित छ । तर उक्त कर्मचारी सङ्गठन संरचनाको फ्लोचार्ट, दरबन्दी तेरिज, कर्मचारीको पद र तह श्रेणीको विवरणमा समानता देखिँदैन । जस्तो कि नगरपालिकाको लागि तोकिएको नगरपालिकाको कर्मचारी दरबन्दी तेरिजमा दशौँ तहको १ जना, सातौँ /आठौँ तहको १ जना र पाचौँ तहको प्राविधिक सहायकको १ जनाको गरी ३ जनाको दरबन्दी रहेको देखिन्छ तर कर्मचारी सङ्गठन संरचनामा छैठौँ / सातौँ /आठौँ तहको १ जना र प्राविधिक सहायक (पाचौँ) १ जनाको गरी २ जनाको मात्र दरबन्दी रहेको देखिन्छ ।
कर्मचारी सङ्गठन तालिकामा ५० देखि ७५ हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका बाहेक अन्य कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा छैठौँ तहको शिक्षा अधिकृतको व्यवस्था रहेको देखिँदैन । उपमहानगरको कर्मचारी सङ्गठन संरचनाको फ्लोचार्टमा शिक्षा प्रशासनका उपसचिव (नवौँ/ दशौँ तह) का १ जना, सातौँ/ आठौँ तहका अधिकृत ३ जना र पाचौँ तहका प्राविधिक सहायक / ना.सु. ५ जना रहेको देखिन्छ भने कर्मचारी दरबन्दी तेरिजमा शिक्षा प्रशासनका उपसचिव (दशौँ तह) को १ जना, सातौँ/ आठौँ तहका अधिकृत ३ जना र पाचौँ तहका प्राविधिक सहायक / ना.सु. ३ जना रहेको देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको संरचनामा शिक्षा शासनका उपसचिव (नवौँ/ दशौँ तह) का १ जना, सातौँ/ आठौँ तहका अधिकृत ३ जना र पाचौँ तहका प्राविधिक सहायक / ना.सु. ६ जना रहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा कर्मचारी सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी तेरिजमा भएको कर्मचारीको पद, तह र सङ्ख्यामा जुन एकरुपता हुनुपर्ने हो, त्यो पाइएको देखिन्न । यसमा एक रुपता ल्याउन आवश्यक छ । तल दिइएको तालिका हेरौँ:
स्थानीय तहको प्रकार र सङ्ख्या अनुसार कर्मचारी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिजको सङ्ख्यात्मक विवरण
|
क्र. सं. |
स्थानीय तहको प्रकार |
स्थानीय तहको सङ्ख्या |
अनुसूची १.१ देखि ९.१ का ९ वटा को कर्मचारी सङ्गठन संरचनामा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी |
सचिवबाट स्वीकृत स्थानीय तहहरुको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण खण्ड (ख) गाउँपालिकाहरुको दरबन्दी तेरिज र (घ) नपा/उनपा/मनपाहरुको दरबन्दी तेरिजमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी |
च.नं. २०७४/१२/१९ को पत्र बमोजिम अन्तरिम O&M अनुसार शिक्षा सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी तेरिज |
||||||
|
उपसचिव |
शाखा अधिकृत |
नासु |
उपसचिव |
शाखा अधिकृत |
नासु |
उपसचिव |
शाखा अधिकृत |
नासु |
|||
|
नवौँ/दशौँ |
सातौँ/आठौँ |
पाँचौँ |
नवौँ/दशौँ |
सातौँ/आठौँ |
पाँचौँ |
नवौँ/दशौँ |
छैठौँ/सातौँ/आठौँ |
पाँचौँ/छैठौँ |
|||
|
१ |
गाउँपालिका (४६० वटा#) |
३३४ |
० |
१ |
१ |
० |
१ |
१ |
० |
१ |
१ |
|
१२६ |
० |
१ |
१ |
० |
१ |
१ |
० |
१ |
१ |
||
|
२ |
नगरपालिका (२७६ वटा) |
३१ |
० |
१ |
१ |
१ |
१ |
१ |
० |
१ |
१ |
|
६८ |
० |
१ |
१ |
१ |
१ |
१ |
० |
३ |
१ |
||
|
१५१ |
० |
१ |
१ |
१ |
१ |
१ |
० |
३ |
१ |
||
|
२६ |
० |
१ |
१ |
१ |
१ |
१ |
० |
३ |
१ |
||
|
३ |
उपमहानगरपालिका |
११ |
१ |
३ |
५ |
१ |
३ |
३ |
१ |
३ |
५ |
|
४ |
महानगरपालिका (सङ्घीय राजधानी बाहेकका) |
५ |
१ |
३ |
५ |
१ |
३ |
३ |
१ |
३ |
३ |
|
५ |
सङ्घीय राजधानीको महानगरपालिका |
१ |
१ |
३ |
६ |
१ |
३ |
३ |
१ |
३ |
६ |
|
|
जम्मा |
७५३ |
१७ |
७८७ |
८२२ |
२९३ |
७८७ |
७८७ |
१७ |
१२७७ |
८१२ |
#नोट: २५ हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका: ३३४ वटा, २५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका: १२६ वटा, २५ हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकाको: ३१ वटा, २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका: १५१ वटा, ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका: ६८ वटा, ७५ हजारभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका: २६ वटा, उपनगरपालिका: ११ वटा, सङ्घीय राजधानी बाहेकका महानगरपालिका: ५ वटा, सङ्घीय राजधानीको महानगरपालिका: १ वटा ।
६. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०८० ले तोकेका स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूची
ऐनले तोकेको सूचीमा मूलत: स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी नीति बनाउने, कानून बनाउने, मापदण्ड तोक्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन र नियमन गर्ने कुराहरु उल्लेख छ । उक्त कार्य सूचीमा २३ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरु रहेका छन् । उक्त कार्यसूचीका अतिरिक्त वडास्तरमा समेत शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा (१) बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने, (२) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, (३) पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बालक्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, १२ (ङ) को (२७) मा आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, (२९) विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने, (३३) मा विद्यालयको ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । दफा ४७ को १ (छ) मा न्यायिक समितिलाई नाबालक छोराछोरीलाई शिक्षादिक्षा नदिएको विषय हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ ।
७. स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने कामको विवरण
(क) औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(ख) शैक्षिक स्तर सुधारका लागि विद्यालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(ग) संस्थागत विद्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षण गरी नियमानुसार सञ्चालन भए नभएको अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(घ) विद्यालयका निरन्तर मूल्याङ्कन र आवधिक मूल्याङ्कन प्रकियाको अनुमगन गर्ने ।
(ङ) विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(च) तहगत तथा विषयगत शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने ।
(छ) विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको लागि तालिम सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(ज) सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने ।
(झ) विपन्न बालबालिकाहरुलाई विद्यालय जान प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने ।
(ञ) शैक्षिकस्तर सुधारका लागि विद्यालय अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(ट) स्थायी शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम फाइलिङ गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने ।
(ठ) स्थायी शिक्षकहरुको असाधारण तथा अध्ययन बिदा रेकर्ड सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(ड) माध्यमिक तहसम्मको समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने ।
(ढ) सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन गठन सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने ।
(ण) विद्यालयमा प्रधान अध्यापक नियुक्ति र शिक्षक छनौट प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने र आवश्यक कार्य गर्ने ।
(त) विद्यालयलाई वितरण गरिने कार्यक्रम अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(थ) विद्यालय र शिक्षक तथा कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गराई राख्ने ।
(द) शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारको आवश्यकता पहिचान गरी सिफारिस गर्ने ।
(ध) सामुदायिक, संस्थागत, गुठी, सहकारी विद्यालयहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने ।
(न) विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
(प) विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(फ) बाल गृह, पुनःस्थापना केन्द्र, दिवा केन्द्र, शिशु स्याहार केन्द्र र बाल विकास केन्द्रहरुको स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
(ब) विद्यालयको जग्गा, जमिन, भवन, कक्षाकोठा सङ्ख्या, खेल मैदान, प्रयोगशाला र पुस्तकालयहरुको अभिलेख राख्ने ।
(भ) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति र नियमन गर्ने ।
(म) शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित समूहलाई अनौपचारिक शिक्षाको विकास विस्तार गर्न विभिन्न कार्यक्रमको सञ्चालन एवं समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(य) विद्यालय बाहेकका स्थानीय स्तरमा सञ्चालित शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरुसँग समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन, नियमन गर्ने ।
(र) विद्यालयहरुको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गर्ने ।
८. स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने युवा तथा खेलकुद विकास सम्बन्धी कामको विवरण
(क) युवा जागरण, सशक्तीकरण र परिचालन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(ख) युवा सीप, उद्यमशिलता तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
(ग) युवा परिचालका लागि नगरपालिकाको युवा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने ।
(घ) युवाहरुलाई स्वरोजगार उन्मुख अनौपचारिक शिक्षा तथा ज्ञान तथा सीपहरुलाई आयमूलक कार्यक्रमहरुसँग आवद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(ङ) युवा उद्यमशीलताको पहिचान गर्दै युवाहरुलाई स्वरोजगार उन्मुख अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक सिकाइमार्फत् विकास भएका थान तथा सीपहरुलाई आयमूलक कार्यक्रमहरुसँग आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(च) युवा नेतृत्व विकासका कार्यक्रहरु सञ्चालन गर्ने ।
(ज) खेलकूदको विकास र प्रबर्द्धन गर्ने ।
(झ) गाउँ र नगरस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताहरुको आयोजना गर्ने र सहभागिता जुटाउने ।
(ट) खेलकुदको माध्यमबाट अनुशासित युवाहरुको विकास सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।
(ठ) विद्यालयस्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलापहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, गराउने ।
(ड) अन्तरविद्यालय स्तरीय, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड, मेयर कप लगायतका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने ।
(ढ) राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने विद्यालयस्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी छनौट गर्न आधारहरु तयार गरी सिफारिस गर्ने ।
(ण) जात्रा, पर्व र ललितकलाको संरक्षण, प्रबर्द्धन र विकास सम्बन्धी काम गर्ने ।
(त) भाषा, कला, साहित्य संस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन, विकास र प्रबर्द्धन गर्ने ।
(थ) भाषा, संस्कृति, साहित्य, सम्पदा र ललितकलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
९. स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामको विवरण
(क) विभिन्न समितिहरुको गठन/ पुनर्गठन, योजनाहरुको अवधिको म्याद थप, ऐन/नियम/कार्यविधिको निर्माण र संशोधन, कार्यपालिका बैठकमा लैजानु पर्ने प्रस्ताव, शाखा/ उपशाखाहरुको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बारे गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा पर्याप्त समय अगावै स्थानीय तहका अध्यक्ष वा नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष प्रस्ताव लैजाने ।
(ख) विभिन्न निकायहरुबाट पठाइएका उजुरी / जाहेरी पत्रसँग सम्बन्धित कागजात, विवरण तयार गरी राय प्रतिक्रिया र प्रतिवेदन पठाउने ।
(ग) आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित दर्ता चलानीका कामहरु गर्ने । पत्र व्यवहार गर्ने । पत्र व्यवहारका फाइल, निर्णय तथा कागजातहरु सुरक्षित तवरले राख्ने ।
(घ) आफू मातहतका कर्मचारीहरुको कामको सुपरीवेक्षण र कामकाजमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
(ङ) विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरुको तलब भत्ता र विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानहरुको विवरण तयार गरी नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखामा पेस गर्ने ।
(च) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट आउने कक्षाकोठा र भवन निर्माण सम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने ।
(छ) विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभाव सङ्घको गठनमा सहजीकरण गर्ने ।
(ज) विद्यालयमा हुने गरेका विव्यस, शिअसं, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने ।
(झ) शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब खुवाउनु पर्ने मागको सम्बोधन गर्ने ।
(ञ) विद्यालयको स्थलगत भ्रमण गरी नयाँ विद्यालय खोल्न, ठाउँ सारी गर्न र कक्षाथप गर्न आवश्यक मापदण्ड पुगे-नपुगेको निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने ।
(ट) नगर शिक्षा समिति (सामाजिक विकास समिति समेत) को सचिवालयको काम गर्ने र समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने ।
(ठ) विद्यालयहरुमा हुने अभिभावक भेला र सामाजिक परीक्षणमा सहभागिता जनाउने र वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
१०. अवसर
(क) शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने स्थानीय कामको बारेमा व्यवस्थापकीय कानूनका मस्यौदा कार्यपालिकाबाट पारित गराई लागू गर्न सक्छ । नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) ले गाउँसभा र नगर सभालेले अनुसूची-८ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
(ख) सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा व्यवस्था भएको २३ वटा काम कर्तव्य र अधिकारमा आधारित नवप्रवर्तनात्मक तथा विकासात्मक कार्य गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, स्रोत र साधन स्थानीय सरकारबाट व्यवस्था गराई कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
(ग) विभिन्न्न विषयगत शाखा, उपशाखा, इकाइहरु रहेको स्थानीय तहको कार्यालयको एउटै सङ्गठन संरचनाभित्र रहँदा अन्य शाखाहरुको कार्यक्रमबारेमा जानकारी हुने र आपसी सहकार्य र समन्वयमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन सर्न सकिन्छ । जस्तो कि विद्यालयमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण, जुकाको औषधी र आइरन चक्की खुवाउने कार्यमा स्वास्थ्य शाखासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । बाल दिवस कार्यक्रम, बाल क्लब र बालिका सञ्जालको गठन र परिचालन कार्यमा महिला विकास शाखासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । विद्यालय भवन निर्माण र भौतिक सुविधा सुदृढीकरणका कार्यमा योजना शाखा तथा भौतिक निर्माण शाखासँग समन्वय गरी विद्यालयलाई आवश्यक सुझाव दिन सकिन्छ ।
(घ) शाखाले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा परेका अप्ठेरोमा स्थानीय सरकारका प्रमुख, विषयगत समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुबाट आवश्यक सल्लाह र सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(ङ) स्थानीय शिक्षाप्रेमी, सरोकारवाला सङ्घ संस्था र समुदायसँग नजिकमा रही काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
(च) आफ्नो शाखाको लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, ऐन-कानून आफैँले निर्माण गरी आफैँले कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, बैठक गोष्ठी कार्यशालाहरु सञ्चालन गर्ने, स्थानीय शैक्षिक मामिलाहरुका बारेमा छलफल गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, अन्तरशाखा समन्वय र सहकार्य गर्ने आदिजस्ता कार्यहरु गर्ने वातावरण हुने भएको हुँदा शिक्षा प्रशासनमा काम गर्ने शिक्षा अधिकृत र कर्मचारीलाई बहुआयामिक बन्ने र नेतृत्वसीप विकास गर्ने अवसर हुन्छ ।
(छ) कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन कार्य पूरा गरी विषयगत शाखा र कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरेका छन् । त्यस आधारमा नयाँ नियुक्त भएर आउने कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण समयमै पाउन सक्छन् ।
११. चुनौती
(क) स्थानीय तहमैत्री सङ्घीय शिक्षा ऐन र नियमावली जारी नहुँदा साविकको राज्यव्यवस्था बमोजिम बनेका ऐन, कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्ने बाध्यता ।
(ख) स्थानीय तहको समग्र शैक्षिक प्रशासन, कार्यालय प्रशासन तथा विद्यालय क्षेत्रको आर्थिक प्रशासनका कार्यहरु समेत गर्नुपर्दा नवप्रवर्तनात्मक कार्य र विद्यालय क्षेत्रको शैक्षिक सुधारमा ध्यान दिन र पर्याप्त समयको व्यवस्था गर्न कठिन ।
(ग) सामाजिक विकास समितिको सचिवालय सामाजिक विकास शाखाले गर्ने भएकाले सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्ने शाखाहरुको सङ्गठन संरचना स्पष्ट नहुँदा सामाजिक विकास शाखामा शिक्षा शाखाले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न अन्यौल ।
(घ) स्थानीय सरकार जनताको नजिक हुने भएको हुँदा विद्यालयका अभिभावकहरु विद्यालयमै समाधान हुने समस्या समेत लिएर आउने हुँदा शिक्षा प्रसाशनले स्थानीय विवाद समाधान गर्न समय दिनु पर्दा समयमै शाखाको विषयगत कार्य सम्पादन गर्न कठिन ।
(घ) अधिकांश विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी र शिक्षक सङ्ख्याको कमी हुँदा शैक्षिक समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न कठिन ।
(ङ) स्थानीय तहको स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट आउन सक्ने भनसुन र दबाब थेग्नु पर्ने बाध्यता ।
(च) स्थानीय तहमा कर्मचारीको कमीका कारण अन्य विषयगत शाखाको काम समेत गर्ने गरी थप जिम्मेवारीहरु बहन गर्नुपर्ने बाध्यता ।
(छ) सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट समयमै पर्याप्त अभिमुखीकरण नहुँदा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, पठनपाठन र मूल्याङ्कन विधि सम्बन्धमा आउने जिज्ञासाहरु समाधान गर्नुपर्ने अवस्था ।
(ज) शिक्षकको सरुवा सहमती, प्रअ नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, कक्षाथप, विद्यालय स्थानान्तरण, शिक्षकको नियमितता, पुरस्कार र सम्मान, विद्यालयको आर्थिक र प्रशासनिक मामिला, उजुरी, सूचना माग आदि विषयमा समयमै उचित निर्णय लिनुपर्ने र आवश्यक कामकार्यवाही गर्नुपर्ने अवस्था ।
(ञ) नीतिगत अस्पष्टता, जस्तै: शिक्षक सरुवा र शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण आदि ।
(ट) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकिदिएका शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारको कार्यान्वयनमा नीतिहरुको कमी ।
(ठ) स्वच्छन्दताको अभ्यास, जस्तै: हामी अधिकार सम्पन्न छौँ भन्ने र संघीय कानून र निर्देशनको पालना नगर्ने ।
(ड) अधिकारको प्रयोग र नीतिहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सहजीकरण र सचेतीकरणका कार्यक्रमहरुको कमी ।
(ड) ज्ञानमा आधारित समाजको कमी, अस्पष्ट नीति, नियम र निर्देशनलाई आफू अनुकूल अर्थ लगाउने प्रवृत्ति ।
(ढ) तजबीजमा रमाउन चाहने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निर्णय गर्न बाटो हेर्नुपर्ने अवस्था ।
(ण) तिन तहका काम अधिकारको सूचीमा साझापन ।
१२. समस्या
(क) स्थानीय तहको शिक्षा प्रशासनमा कर्मचारीको कमी हुनु ।
(ख) आफ्नो विषयगत शाखाभन्दा अन्य विषयगत शाखाको कामको समेत जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु ।
(ग) आधिकारिक निकायबाट कर्मचारीको पदनाम र तह / श्रेणी अनुसारको कार्य विवरण उपलब्ध नहुनु ।
(घ) कतिपय पालिकामा शिक्षा शाखामा रही काम गर्ने र कागजात फाइल आदि सुरक्षित रुपमा राख्ने दराज फर्निचर तथा कोठाको कमी हुनु ।
(ङ) अन्य केही विषयगत शाखाहरुको तुलनामा शिक्षा शाखालाई स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन तथा शैक्षिक सुधारका लागि अपर्याप्त कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुनु वा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था नै नहुनु ।
(च) शिक्षा शाखाका शैक्षिक समस्याले स्थानीय तहमा छलफलका लागि कम महत्त्व पाउनु ।
(छ) स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख र शिक्षा शाखाका प्रमुखहरुको श्रेणी / तह र ज्येष्ठता बमोजिम पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीमा उचित सम्बोधन नहुनु ।
(ज) स्थानीय तहमा लेखा तथा आर्थिक प्रशासन हेर्ने कर्मचारीका कारण विद्यालयको अनुदान समयमा निकासा हुन नसक्दा विद्यालयहरुबाट गुनासो आउनु ।
(झ) कतिपय सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले शाखाको कामकारवाहीमा राजनीतिक संरक्षणको प्रभाव उपयोग गर्नु ।
१३. सुझाव
(क) स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा प्रशासन हेर्ने शिक्षा शाखाको सुदृढीकरण र स्थानीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त सशर्त बजेट र कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयबाट समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारको सूचीमा रहेको तर अधिकाङ्श स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न नसकेका सुचीका सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्ने निकायहरुले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
(ग) सङ्घीय सरकारका केन्द्रिय विभाग र जिल्लाको शिक्षा हेर्ने भनी राखिएका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट सम्पादन हुने कार्यहरुसँग स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएका काम कर्तव्य र अधिकारहरु (जस्तै: शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलान, सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण) जुधेको अवस्थामा सङ्घिय निकायहरुले समयमै उपयुक्त निर्देशन दिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
(घ) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, चिकित्सा शिक्षा आयोग आदि जस्ता केन्द्रीय निकाय र प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारका क्षेत्रीय निकायहरुबाट स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक विकास र सुधारका कार्यक्रमहरुमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शिक्षा शाखालाई सहभागी बनाउनुपर्छ ।
(ङ) कर्मचारी सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी तेरिजमा भएको कर्मचारीको पद, तह र सङ्ख्यामा जुन एकरुपता र समानता हुनुपर्ने हो त्यो पाइएको देखिन्न । यसलाई सङ्घीय मन्त्रालयले पुनरावलोकन गरी एकरुपता ल्याउनुपर्छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले समयमै आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
(च) सङ्घीय मन्त्रालयको कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहको शिक्षा प्रशासनका लागि पर्याप्त जनशक्ति रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(छ) सङ्घीय मन्त्रालयको कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन बमोजिम सामाजिक विकास समिति अन्तरगत शिक्षा शाखा रहने नरहने सोको नीतिगत एकिन हुनुपर्दछ । यदि रहने भएमा शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखा र महिला शाखाको सङ्गठन संरचनामा उक्त तीन वटै शाखाहरु मध्ये ज्येष्ठ कर्मचारी नै सामाजिक विकास शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१४. उपसंहार
नेपालको संविधान बमोजिम तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) का सरकारहरु क्रियाशील छन् । उक्त तीन तहका सरकारहरु सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तका आधारमा अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । तिनै तहमा शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि तहगत निकायहरु स्थापना भई ती निकायहरुबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । तिनले गर्ने शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारहरुलाई कानुनमा तोकिएको छ । त्यसैले शिक्षा प्रशासन स्थानीय सरकारको एक अभिन्न अङ्ग हो ।
शिक्षा प्रशासनले स्थानीय तहभित्र शैक्षिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहको शैक्षिक स्तर उकास्ने विभिन्न प्रकारका विकासात्मक कार्यहरु गर्दछ । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरिदिएको छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहमा शिक्षा शिक्षा शाखाले शिक्षा प्रशासन सम्बन्धी अन्य धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा प्रशासन सम्बन्धी काम गर्न स्थानीय तहको प्रकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) अनुसार शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी सङ्गठनको संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको तेरिज कायम गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा शाखालाई प्राय: सामाजिक विकास शाखा अन्तरगत राख्ने गरिएको छ । शिक्षा शाखाले गाउँ / नगर शिक्षा समितिसँगको समन्वयमा नवप्रवर्तनात्मक कार्यहरु गर्नसक्छन् । शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयहरु गाउँ / नगर शिक्षा समितिबाट पारित गराउन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा प्रशासनमा रही कार्य गर्न कर्मचारीहरुका लागि अवसरहरु छन् । केही चुनौती र समस्या पनि छन् । तर ती चुनौतीहरु सामना गर्न नसकिने किसिमका छैनन् र समस्या पनि समाधान गर्नै नसकिने किसिमका पनि छैनन् । खाँचो छ त केवल शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको उच्च मनोबल र कार्यसम्पादन क्षमता, स्थानीय तहको प्रतिबद्धता, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको समसायिक पहलको । समग्रमा भन्नु पर्दा स्थानीय सरकारको शिक्षा प्रशासन प्रभावशाली र महत्त्व पाउने निकाय हो, यसको सबलीकरणका लागि सबै सरोकारवाला, सम्बद्ध पक्ष र तालुक निकायहरुको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
सन्दर्भ सामग्री
नेपाल सरकार, नेपाल कानून आयोग, नेपालको संविधान (२०७२), बबरमहल, काठमाडौँ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (२०७४) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
अधिकारसम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिको प्रतिवेदन, २०७४
नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह र अन्तर्गतको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज । (स्थानीय तहहरू सबै) सिंहदरबार, काठमाडौंको वेबसाइट https://mofaga.gov.np/detail/524
स्थानीय तहहरुको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण खण्ड (ख) गाउँपालिकाहरुहरुको दरबन्दी तेरिज (४६०) र खण्ड (घ) न.पा./उ.म.पा./म.न.पा. हरुको दरबन्दी तेरिज स्थानीयतहको सङ्गठन ढाँचा र दरबन्दी तेरिज (publichealthupdate.com)
कोहलपुर सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९ (२०७९) कोहलपुर नगरपालिका, बाँके (वेबसाइट)
घ्याङलेख नगरपालिकाको साङ्गठानिक तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०७८, सिन्धुली (वेबसाइट)
पचरौता नगरपालिकाको साङ्गठानिक तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०७८, पचरौता (वेबसाइट)
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७९, गोबलजार नगरपालिका, सिरहा (वेबसाइट)
रामग्राम नगरपालिका सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, (साल मिति उल्लेख नभएको) रामग्राम(वेबसाइट)
(पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, भक्तपुरबाट प्रकाशित वार्षिक शैक्षिक पत्रिका ‘शिक्षा २०८१’ सङ्ख्या ५४ मा प्रकाशित लेखको पुन: सम्पादित अंश)
