विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न आदेश

Thuprai - Books and E-books

सर्वोच्च अदालतले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ लाई कार्यान्वयन नगर्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । आदेशसँगै तत्कालका लागि कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

भागवता अर्यालले दायर गरेको रीटका उपर भएको वहसपछि सर्वोच्च अदालतले आगामी १५ दिनभित्र विपक्षी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीलाई कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

अदालतले यही कात्तिक २६ गतेको पेशीमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई उपस्थित हुन भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारुप तयार पारेको तर लागू भैनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कार्यान्वयन नगर्नू ।” 

सो रीटका उपर निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र माधवकुमार बस्नेत तथा अधिवक्ता आशिष अधिकारीले वहस गरेका थिए ।