शिक्षक महासंघद्वारा विधेयक प्रति आपत्ति, सुधारका १८ बुँदा सार्वजनिक

शिक्षक महासंघले राखेका ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने मागमुद्दाहरु यस्ता छन्

१.अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्वको सवाल : लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी÷करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरु अस्थायीरुपमा कार्यरत रहेकाछन् । यी शिक्षकको स्थायित्वको सवाल कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । संसदमा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकले यी शिक्षक माथि फेरि अन्याय गरेको छ । विगतमा भएका सहमती र शिक्षकहरुको माग समेतलाई दृष्तिगत गर्दै नयाँ ऐनमा कार्यरतहरुलाई विशेष प्राथमिकता सहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्दछ ।

२.विद्यालय कर्मचारीको सवाल : हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीको लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमती विपरित अहिलेको मस्यौंदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आम विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको देखिन्छ । यसर्थ विगतका सहमती वमोजिम सङ्घीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अलिवम्व स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्दछ ।

३. बालकक्षा शिक्षकको सवालः अहिले पेश भएको विधेयकले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखेको छ । विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नु विद्यालय शिक्षाको जग भत्काउनु जस्तै हो । त्यसैले यी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्छ तर यो विधेयक मार्फत राज्य उल्टो बाटोमा हिंड्न खोजेको छ । प्रस्तुत विधेयकमा अविलम्व सुधार हुनुपर्दछ ।

३. अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरणको सवाल : हाम्रै देशको विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ । यो विधेयक मार्फत् निवृत्तीभरणको सवालमा सरकारले शिक्षक–शिक्षक बिचमा विभेद खडा गर्न खोजेको छ । त्यसैले लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐन मार्फत् आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण दिइनुपर्छ ।

४. शिक्षक बढुवाको सवाल : बढुवाको मौजुदा अव्यवहारिक प्रबन्धले पुराना स्थायी शिक्षकहरु अत्यन्त पीडामा छन् । वि.सं. २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकको अझै एक श्रेणी पनि बढुवा हुनसकेको छैन । यस्ता शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक बढुवाले सबै स्थायी शिक्षकलाई उत्साहित गर्नेछ ।

विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ । अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्छ । अहिलेको विधेयक विशिष्ट श्रेणी उल्लेख गरेपनि त्यसकालागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्तराखी कुनै शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ । अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकोले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनु पर्छ ।

५. ग्रेड र तलव विभेद मिलानको सवाल : शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या कम रहेको छ । त्यसैगरी निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलवमा अन्तर छ । यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ । यसकालागि नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलवभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी उल्लेख हुन जरुरी छ ।

६. विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सवाल : विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्व प्रधानाध्यापकमा रहेको छ । प्र. अ. चयनको काम पालिकामा दिंदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने निश्चित छ । त्यसैले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत परीक्षा लिई प्र.अ. नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ । विधेयकमा अर्कै विधि प्रस्तावित छ ।

७. पद समायोजनको सवाल : तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र नि.मा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ । विधेयकले यो कुरा समेटेको छैन ।

८. शिक्षण काउन्सिलको सवाल : शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विधेयकमा यो विषय उल्लेख छैन ।

९. शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सवालः यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र बृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने निश्चित हुन्छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासङ्घसँग भएको सहमती वमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

१०. द्वन्द र राजनैतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधिको सवाल : द्वन्दकाकारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द पीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएका छैनन् । त्यसैगरी शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खपाएका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनु पर्ने उपदान वा पेन्सन पाएका छैनन् । पञ्चायत कालमा व्यवस्था विरोधी भनेर तात्कालीन प्रशासनबाट पूर्वाग्रह राखी निष्कासनमा परेका केही शिक्षकहरु अझै सेवा सुविधाबाट विमुख छन् । यो ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरुलाई न्याय दिनुपर्छ ।

११. शिक्षकको दुर्गम भत्ताको विषय : दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो विभेद हट्न यस विषयलाई ऐनमा नै लेखिनुपर्छ ।

१२.विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनाको विषय : विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्याधिक चासो र निष्ठा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ । त्यसैले वि.व्य.स. मा अभिभावकको उपस्थितिको वाहुल्य हुन आवश्यक छ । वि.व्य.स. गठनमा स्थानीय तहको मनलागि र राजनीतिक चलखेल हुन निदन तथा देशभरि वि.व्य.स गठनमा एकरुपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको वाहुल्य हुनेगरी वि.व्य.स.संरचना तोकिनुपर्छ ।

१३. दरबन्दी हस्तान्तरणको सवाल : सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान कार्य जटिल हुन जान्छ । एउटा अवस्था, सेवा र शर्त अनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा शर्त, सुविधा परिवर्तन गर्नु कानुन सम्मत हुँदैन । शिक्षकको तलव भत्ता र सेवा सुविधा सबै सङ्घको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि सङ्घ अन्तर्गत रहनु पर्दछ ।

१४. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको विषय : निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलवभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ । ती शिक्षकको सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि जि. शि. कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणकालागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्छ । निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीकोलागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

१५. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल : नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकलाई व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरु प्रस्तावित गरेको छ । संविधानको भावना विपरितका यस्ता प्रबन्धहरु ऐनमा राखिनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दामा सामूहिक सौदावाजीको अधिकार पाउनुपर्छ ।

१६. शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको सवाल : प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारी माथि विभागीय कार्बाहीको( ग्रेड बृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट वर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्ध मार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ । पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनु उचित हुन्छ ।

राजनैतिक द्वन्द, आग्रह र अहम्का कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा अहिले पनि थुप्रै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षा ऐनमा ठोस प्रबन्ध आउनु पर्छ ।

१७. पुरानो सुविधा कटौतीको सवाल : यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिले देखि नै दिंदै आएको औषधी उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ । विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधी उपचार खर्चमा क्रमशः १०%, १५% र २०% थप गरी दिने व्यवस्था थियो । विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन ।

यहाँ उल्लेखित भएका विषयहरु बाहेक पनि विधेयकले प्रस्तावित गरेको थुप्रै विषयहरु शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीको हित विपरित रहेकाले त्यस्ता प्रबन्ध परिवर्तन हुनु आवश्यक देखिन्छ । पटक पटकको छलफल, संवाद र पक्षीकरण पछि पनि सरकारले शिक्षक–कर्मचारीको माग र विगतका सहमती विपरितका विषयहरु समावेश गरी संसदमा विधेयक दर्ता गरेकोले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग आन्दोलनमा जानु बाहेक कुनै विकल्प बचेन । त्यसैले न्यायिक मागमुद्दाका लागि थालनी गरिने यस आन्दोलनप्रति आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग, समर्थन तथा ऐक्यवद्धता प्रकट गरी दिनु पुनः अनुरोध गर्दछौ ।