उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको र विश्वविद्यालयमा भैरहेका गैर प्राज्ञिक गतिविधिहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हिजो आयोजना गरेको विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालयहरूमा हुने बन्द, हडताल र तालाबन्दीको अन्त्यका लागि राजनैतिक सहमति बनाउनु पर्ने, संलग्न सबै पक्षहरूलाई अपिल गर्नु पर्ने र त्यसो हुन सकेको खण्डमा हस्तक्षेप समेत गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उच्चशिक्षाको शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालयमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न लाग्नु पर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले कठोर कदम समेत चाल्नु पर्ने देखिएको बताए ।
साथै उनले यसका लागि सरकारको साथ र सहयोग रहनुका साथै गृहमन्त्रालयको समेत प्रतिवद्धता रहेको बताए । उनले उच्चशिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने र अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिए ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र गैर राजनीतिक गतिविधिका कारण अराजकता मौलाएको बताउदै यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजिनु पर्ने र दलहरूले भातृ संगठनहरूलाई रचनात्मक कार्यका लागि निर्देशित गर्नु पर्ने बताए ।
उनले विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरूबीच यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय प्रशासनले संगठनहरूलाई कन्भिन्स गर्नु गर्ने र आवश्यक परे कानूनको सहयोग लिएर कठोर हुनु पर्ने बताए ।
मन्त्रीले प्रस्तावित क्यालेन्डरको सबै पक्षबाट प्रसंशा भैरहेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । उनले उच्चशिक्षाको सुधार गर्ने यो उच्चतम र उपयुक्त विन्दु भएकाले यसलाई सहि सदुपयोग गर्नु पर्ने समेत बताए ।
बैठकमा उपस्थित ११ वटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा हुने तालबन्दी र अराजक गतिविधिहरूको अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा शान्ति सुरक्षा कायम हुनुपर्ने र क्यालेण्डर कार्यान्वयनका लागि उचित वातावरण तयार गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने समेत बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रमेशचन्द्र पौडेल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीसमेतको उपस्थति रहेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।आयोगका सचिव प्रा. शंकरप्रसाद भण्डारीले उच्चशिक्षाको शैक्षिक क्यालेण्डर लगायतका विषयमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
