म्याग्दी, माघ ९ गते । जिल्लाका ४८ सामुदायिक विद्यालय सरकारी दरबन्दीका शिक्षकबिना सञ्चालन भएका छन् । सरकारी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा समुदायले नै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उन्नाइस मावि तहका विद्यालयमा शून्य दरबन्दी, कक्षा १ देखि ३ सम्म पठनपाठन हुने नौ तथा कक्षा ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन हुने २० विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहेको क्षिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले बताउनुभयो । म्याग्दीमा २३२ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । अन्य विद्यालयमा पनि पूर्ण दरबन्दी छैन ।
“शून्य दरबन्दीका विद्यालयका शिक्षकलाई तलबभत्ताका लागि समुदायमा ब्ययभार परेको छ”, धन जनता मावि फलीयागाउँका प्रधानाध्यापक पुष्कर भण्डारीले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीले चन्दा सङ्कलन र तिहारमा देउसीभैलो खेलेर शिक्षक पालेका छाँै ।” विद्यालयलाई चन्दा सहयोग गर्न नसक्ने गरीब विपन्न समुदायका अभिभावक समस्यामा छन् । कतिपय ठाउँमा चन्दा जुटाउन नसकेपछि विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङका तिलाराम विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
दुर्गम र विकट क्षेत्रमा रहेका निजी स्रोतबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त तलब सुविधा र अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत नहुने भएकाले विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक नपाउने समस्या रहेको सर्वोदय माविका स्रोतव्यक्ति जयराम सुवेदीले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान, व्यवस्थापनमा पहल गर्नुका साथै सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाएर सामुदायिक विद्यालयको समस्या समाधानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मङ्गला मावि बाबियाचौरका शिक्षक हुमनाथ पाण्डे बताउनुहुन्छ।
शून्य दरबन्दीका सामुदायिक विद्यालयको सहयोगका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले यस वर्ष रु १८ लाख विनियोजन गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा एक÷एक शिक्षकको तलब व्यवस्था गर्न रु २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
