शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (ध) र (छ), शिक्षा नियमावारी २०४९ को नियम ७८ को उपनियम र नियम ८२ मा पछि नयाँ व्यवस्था नयाँ मापदण्ड बनेपछि सोही अनुसार हुने गरी शैक्षिक सत्र २०७८ मा उमेरको थ्रेस होल्ड नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।
|
गत १ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको सात महिनामा एक हजार ३३९ जनाले शिक्षकले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) का अनुसार अनिवार्य अवकाशको समयावधि कायम हुँदै राजीनामा दिने शिक्षकको संख्या यो वर्ष विगतका वर्षमा भन्दा बढी देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा आएको शिक्षकको राजीनामाभन्दा यो वर्षको आठ महिनामा दोब्बरले राजीनामा दिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७९७ जना शिक्षकले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिनेको संख्या बढ्नुमा स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन र स्थानीय तहको स्वेच्छिक अवकाश प्रोत्साहन रकम रहेको छ । सरकारले शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ अनुसार विद्यालयहरुलाई शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको छ । सो दरबन्दी मिलानका कारण आफ्नो रोजाइभन्दा बाहिर सरुवा भएका शिक्षकले पनि आफ्नो समयावधि छँदै राजिनामा दिएका छन् । भने, केही स्थानीय तहहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकलाई प्रोत्साहनबापत निश्चित रकम दिने घोषणापछि राजिनामा दिनेको संख्या बढेको हुने सक्ने राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) का एक् अधिकारीले बताए । शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यविधिमा शिक्षक दरबन्दी मिलान नियमावलीले हिमाल, पहाड तथा तराइको लागि कायम गरेको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र सों नियमावलीको अनुसूची(१२ मा उल्लेख भएको विद्यालयमा रहनुपर्ने दरबन्दीको आधारमा २०७५ साल फागुन २३ गतेसम्म अनलाईन प्रणालीबाट भरिएको शैक्षिक तथ्याङ्क तथा विद्यालयका विद्यार्थी संख्या र हिमाल, पहाड तथा तराइको लागि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्रमशः चालीस, पैंतालीस र पचास कायम गरेको छ । दरबन्दी मिलान गर्दा सामाजिक न्याय, समानुपातिक वितरण, भौगोलिक विषमतालाई ध्यान दिँदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धनमा जोड दिन विद्यालयमा बढी भएको शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा, स्थानीय तहमा बढी भएको दरबन्दी जिल्लामा, जिल्लामा बढी भएको दरबन्दी प्रदेशमा र प्रदेशमा बढी भएको दरबन्दी केन्द्रमा पुलमा राखी शिक्षक दरबन्दी कम भएका विद्यालय, स्थानीय तह र प्रदेशमा मिलान तथा पुनर्वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यविधि लागु भएपछि केही पालिकाले स्वेच्छि अवकास योजना लागु गरेका छन् ।स्वजेच्छिक अवकास रोज्ने पालिकालाई केही पालिकाले एकला केहीले त्यो भ्न्दा बढीरुपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि ‘स्वर्णिम शिक्षक अवकाश’ योजना ल्याएर स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकलाई अवसर दियो । बाँकी सेवा अवधिको आधारमा स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकलाई दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म दिएको छ । शिक्षा शाखा अधिकृत रामबहादुर घलानको अनुसार पालिकाले दिएको सुविधा अनुसा १३ जना शिक्षकले अवकाश लिएका छन् । काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नै १५ जना शिक्षकलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको छ । अवकाश लिने शिक्षकलाई एक लाखदेखि तीन प्रोत्साहन रकम प्रदान गरेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायकले दरबन्दी मिलान सहज पार्नको लागि स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकलाई सेवा अवधिको आधारमा १ लाख ५० हजार देखि तीन लाख ५० हजार रुपियाँसम्म दिने घोषणा गरेको थियो । नगरपालिकाले घोषणा गरेको सुविधा अनुसार ३४ जना शिक्षकले अवकाश लिएको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाकी उपनिर्देशक सरस्वती कोइरालाले बताइन् । ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत सेवा अवधि बाँकी रहेका ५० वर्ष उमेर पुगेका स्थायी शिक्षकहरूले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा बाँकी सेवा अवधिका आधारमा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ । महानगरपालिकाले २०७८ साउनदेखि अवकाश लिन एक वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेकालाई एक लाख, ५ देखि १० वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका शिक्षकहरूको लागि तीन लाख दिने नगर शिक्षा समितिले २०७७ चैत १९ गते सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचना पश्चात २३ जना शिक्षकले महानगरपालिकाले दिएको सुविधा लिएर स्वेच्छिक अवकाश लिएको महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका कर्मचारी शेषकान्त पौडेलले जानकारी दिए । यस बाहेक निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले शिक्षक पेसामा आवद्ध रहेकालाई कुनै पनि पार्टीको कार्यसमितिमा बस्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न रोक लगाएपछि पनि धेरै शिक्षकहरूले राजीनामा दिएका थिए । अनिवार्य अवकाशसहित यो आठ महिनाको अवधिमा तीन हजार ४९२ जनाले निवृत्तिभरण पत्र लिइसकेको र अझै बढ्ने राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) जनाएको छ । |
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को १५ औं महाधिवेशनले अध्यक्षमा डिके ढुङ्गानालाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । विगतमा रहेको सहअध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउँदै २५ जना उपाध्यक्ष चयन गर्दै महाधिवेश सम्पन्न भएको छ ।
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकालाई प्रविधिमैत्री शिक्षणका लागि ‘बोल्ने किताब’ प्रयोग गरिने भएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका ३३ सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहको पठनपाठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि बोल्ने किताबलाई प्रयोगमा ल्याइएको हो ।
सरकारले विद्यालय तहमा उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति रकममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।
छात्रवृत्तिका लागि कक्षा १० का आधारमा विद्यार्थी छनोट भएका थिए । छनोटमा परेका विद्यार्थी कक्षा ११ मा अन्य विद्यालयमा भर्ना भए । सरकारले विद्यार्थी छनोट भएको पालिकामा रकम पठाएको थियो तर विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी निजीमा अध्ययन गरेर सरकारलाई झुक्याउन सफल भए भने ती विद्यार्थी कक्षा ११ मा कहाँ भर्ना भए भन्ने बारेमा राज्यले सोधखोज नगरी बैँकमा सरासर रकम पठाइरह्यो ।
शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीले प्रवेशपत्र सहित परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र लिएर जानु पर्ने नियम बनाएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले चैत १५, १७, १९ र २१ गते सञ्चालन गर्न लागेको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीले परीक्षा दिन जाँदा प्रवेश परीक्षा संगै परिचय खुल्ने प्रमणपत्र लिएर जानु पर्ने नियम बनाएको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह र निम्नमाध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा ढाँचा र पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको छ । आयोगले अब सञ्चालन गर्ने परीक्षा परिवर्तित ढाँचा अनुसार नै गर्ने भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) वा विश्वविद्यालय कसको सञ्चालन गर्ने तीन दिन भित्र छनोट गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा विश्वविद्यालय वा सीटीईभीटी मध्ये कसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो स्पष्ट निर्णय तीन दिन भित्र आयोगमा पेश गर्न सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाह्रूलाई निर्देशन दिएको हो ।
