बाँके कोहलपुरका एउटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले एकाविहानै फोन गरे– सर, नमस्ते । म फलानो । मलाई कोहलपुर नगरपालिकाले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिँदैछ । म त्यो जिम्मेवारी लिन चाहँदिन । त्यसैले शिक्षा प्रमुखलाई भनिदिनुपर्यो ।
उनको यो आग्रह सुनेपछि चकित परे । शिक्षकहरु प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिन मरिहत्ते गर्छन् । दाउपेच चल्छ । जालझेल हुन्छ । राजनीति हुन्छ । शक्तिकेन्द्र धाउनेसम्मका काम गर्छन् । किस्तीमा राखेर प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन लाग्दा ‘म सक्दिन’ भनेर पराजयको हात उठाउने शिक्षक देख्दा आश्चर्य लाग्नु स्वभाविक पनि हो ।
धेरै प्रयास गरे उनलाई बुझाउन । सकिन । ‘मलाई कसैले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन्थ्यो भने म पत्रकारिताको जागिर छाडेर त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छु’ पनि भने । तर उनमा आँट देखिएन । उनी भेट्न आए । प्रत्यक्ष कुरा गरे । उनले बरु कनिष्ठका मातहतमा रहेर काम गर्न तयार रहेको बताए । जति प्रयत्न गरे पनि ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिएन । अन्ततः कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख अनन्तकुमार पौड्याललाई ती शिक्षकको चाहना सुनाए । उहाँले दिक्क मान्नु भयो । ती शिक्षकलाई नजिकैको अर्काे विद्यालयमा सरुवा गरियो र जिम्मेवारी दिइएन । तर अहिले कोहलपुर नगरपालिकाले ती शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिनै पर्छ, अन्यथा राज्यलाई सहयोग नगरेको ठहर्छ भनी चेतावनी दिएको भन्नेसम्म सुनेको छु ।
यतिबेला शिक्षक सेवा आयोग चर्चामा छ । आयोगको प्राथमिकतामा स्थायी पदपूर्ति, आन्तरिक बढुवा र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालनका विषय छन् । यसबाहेक आयोगले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न चाहेको छु । यो तर्क कोहलपुर घटनाको उदाहरणबाट सिर्जित हो ।
पछिल्लो समय विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका अभ्यास विभिन्न पालिकाले फरक फरक गर्दै आएका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाकै चर्चा गरौँ, यसले विद्यालय विकास प्रस्तावका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अभ्यास थालेको छ । विद्यालयभित्र योग्यता पुगेका कार्यरत सबै शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास हो यो । यसरी छनोट भएका प्रधानाध्यापकसँग पाँच वर्षे करार सम्झौता गर्ने र करारबमोजिमको कार्य क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नेलाई तत्काल हटाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको थालनी भर्खरै गरिएकोले यो कति सफल हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी छ । हुन त कोहलपुर नगरपालिकाले यसरी प्रधानाध्यापक छनोट थालेकोमा बाँकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई चित्त बुझेको छैन । एकाइले आफूहरुको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरेको छ । आफू पनि केही नगर्ने र अरुलाई पनि केही गर्न नदिने प्रवृत्तिका बारेमा चर्चा नगरेकै बेश ।
प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिएकाहरुले के गरे ? के गरेनन् ? के गर्न सके ? के गर्न सकेनन् ? तिनका बारेमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ । अवसर र समस्याका फेहरिस्त लामै बन्न सक्छ । त्यतातर्फ नजाऔँ । ‘म फलानो स्कुलको प्रअ’ भनेर फुर्ति लगाउनका लागि पक्कै पनि त्यो जिम्मेवारी लिइएको होइन । विद्यालयले असल, योग्य र क्षमतावान नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेरै प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यसका लागि व्यक्ति प्रधान होइन, उनको सोच र दृष्टिकोण प्रधान हो । हुनुपर्दछ । अन्य शिक्षकभन्दा फरक देखिनुपर्दछ– प्रधानाध्यापक । फरक सोच्नुपर्दछ– प्रधानाध्यापकले । सरकारी निकायसँगको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र शिक्षकलाई खटनपटन गर्ने दायित्वमात्र होइन प्रधानाध्यापकको । शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकार वा भूमिकामात्र उनको जिम्मेवारी होइन ।
कोहलपुर नगरपालिकाले प्रधानाध्यापकको छनोट प्रक्रिया थाले पनि व्यक्ति सिफारिस गर्ने त विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै हो । विव्यसप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हामीलाई चाहिएकै होइन । विद्यालयप्रति प्रतिबद्ध, कटिबद्ध र उत्तरदायी प्रधानाध्यापक चाहिएको हो । जसले हरदम सिकाइ र गुणस्तरका बारेमा मात्र सोचून् । सबै शिक्षकको साथ उनलाई होस् । जसले केही गर्छु भन्ने आँट देखाउन सक्दैनन् ती पानीआन्द्रे हुन् । ह्याउ नभएकालाई प्रधानाध्यापकको कुर्सीमा सालिक बनाएर राख्नुको अर्थ छैन ।
शिक्षक सेवा आयोगले अब प्रधानाध्यापक छनोटको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । प्रधानाध्यापक छनोट निष्पक्ष र पारदर्शी आधारमा हुनुपर्दछ । यस्तो तर्क गर्दा कतिपयलाई अतिशयोक्ति लाग्न सक्ला । सुरुमा लाग्छ । तर गर्नुपर्ने यही हो । प्रधानाध्यापक छनोटको आधार आयोगले तर्जुमा गर्नुपर्छ । त्यसै आधारलाई टेकेर छनोट प्रक्रिया आयोगले थाल्नुपर्छ । यसरी छनोट भएका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी प्रदान गरिएका शिक्षकको पारिश्रमिक वा भत्ता निकै आकर्षक हुनुपर्छ । छनोटमा परेका प्रधानाध्यापकको खटनपटन घरपायक विद्यालयमा गरिनुहुँदैन । देशका जुनसुकै विद्यालयमा पनि खटाइनुपर्दछ । अवधि पाँच वर्षको हुनसक्छ । चित्त बुझ्दो कार्यसम्पादन नगरेको ठहरिएमा बीचैमा हटाउन सकिने व्यवस्था रहन्छ नै । बढीमा दुई कार्यकालसम्म प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । अन्यथा नहोस्, दशकअघि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिएका कतिपयहरु अहिले पनि त्यही जिम्मेवारीमा छन् र उनीहरु काम गर्नुभन्दा जागिर खाइरहेका छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या घटेकोमा उनीहरुलाई कुनै सुर्ता छैन । नत सिकाइ र गुणस्तर खस्किएकोमा फिक्री छ । एउटामात्र तनाउ के छ भने– कतै मेरो कुर्सी त गुम्दैन ?
अब प्रधानाध्यापकको नियुक्ति नयाँ प्रावधान र आधारबाट गरिनुपर्दछ । तथ्याङ्कले धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गरेको देखाउँछ । जन्मदर घटेकाले विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको तर्क त्यति उपयुक्त हुँदैन । विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नुमा विद्यालयको नेतृत्वको क्षमतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्छ । लाग्नुपर्छ । त्यो चिन्हलाई मेटाउने भनेकै एकद्वार प्रणालीबाट प्रधानाध्यापक छनोट र खटनपटन हो । त्यो विधि अवलम्बन गर्न सकियो भने केही हुनसक्ला । होइन भने अहिले पनि सामुदायिक विद्यालय चलेकै छन् । चलिरहने छन् । विद्यार्थी आए आउँछन्, नआए आउँदैनन् । कोही पनि तनाउमा जिउनु आवश्यक छैन ।
(गोरखापत्र दैनिकमा कार्यरत लेखक शिक्षा पत्रकार सञ्जाल–इजोनका अध्यक्ष हुन् ।)
