चालु शैक्षिक सत्रमा काठमाडौं महानगरपालिले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मकै बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिविद्यार्थी दैनिक २५ रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ । कक्षा ६ सम्म संघीय सरकारले प्रदान गरेको दैनिक १५ रुपियाँमा १० रुपियाँ थप गरेर २५ दिँदै आएको छ भने कक्षा ७ र ८ लाई महानगरले आन्तरिक स्रोतबाटै दैनिक २५ रुपियाँ दिवा खाजाका लागि प्रदानगर्दै आएको छ ।
२०२८ साल यता नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो । अहिले ७२ को संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । हरेक संविधानले नयाँ नयाँ राजनैतिक परिवर्तन ल्याएको छ । राजनैतिक परिवर्तनसंगै त्यसको सञ्चालन प्रणाली, दायित्व र जिम्मेवारीको समेत बाडँफाँड गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार जिम्मेवारी संविधानले नै तोकिदिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । सोही व्यावस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारले आआफ्नो जिम्मेबारी अनुरुप कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् ।
टालटुल गरेर चलाइएको ऐनमा चारैतिर प्वाल परेको स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्य प्रणालीमा स्पष्ट देखिएको छ ।
एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा गएको दशक बितिसक्यो । तर विगत ५१ औं वर्षदेखिको शिक्षा ऐन नै कार्यान्वयनमा छ । टालटुल गरेर चलाइएको ऐनमा चारैतिर प्वाल परेको स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्य प्रणालीमा स्पष्ट देखिएको छ ।
चालु शैक्षिक सत्रमा काठमाडौं महानगरपालिले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मकै बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिविद्यार्थी दैनिक २५ रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ । कक्षा ६ सम्म संघीय सरकारले प्रदान गरेको दैनिक १५ रुपियाँमा १० रुपियाँ थप गरेर २५ दिँदै आएको छ भने कक्षा ७ र ८ लाई महानगरले आन्तरिक स्रोतबाटै दैनिक २५ रुपियाँ दिवा खाजाका लागि प्रदानगर्दै आएको छ ।
गत वर्षको दिवा खाजाको पैसा आएन
स्रोत नभएका विद्यालयलाई पहिलो चरण खाजा घर व्यवस्थापनका लागि महानगरले अनुदान दिनुपर्ने विद्यालयको माग छ ।
तर महाननगरले गत आर्थिक वर्षको फागुनदेखि असार मसान्त सम्मको दिवा खाजाको पैसा भने अहिलेसम्म निकासा गरेको छैन । करिब पाँच महिनादेखि पैसा नपाउँदा विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन समस्या भएको प्रदर्शनी मार्गस्थित पद्मोदय माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार पद्मोदय माविले महानगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा करिब ६ लाख रूपैयाँ लिनुपर्ने छ ।
संघीय सरकारले प्रदान गरेको दिवा खाजा, सेनिटरी प्याड लगायतका रकम विद्यालयलाई प्रदान नगरेपछि पटक पटक महानगरपालिकाभित्र कार्यरत प्रधानाध्यापकहरूको टोलीले कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।
स्रोत नभएका विद्यालयलाई पहिलो चरण खाजा घर व्यवस्थापनका लागि महानगरले अनुदान दिनुपर्ने विद्यालयको माग छ ।
दिवा खाजको पैसा नै दिइन्छ, अनुगमन छैन
महानगरपालिका भित्र अत्यन्तै राम्रा मानिएका विद्यालयले दिवा खाजाको ठाउँमा विद्यार्थीलाई नगद प्रदान गर्ने गरिएको छ । खाजा प्रदान गर्नका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, भाँडाकुडा खरिद गर्न नसक्ने विद्यालयले र सक्नेले पनि पैसा दिने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।
पाठ्यपुस्तकको पनि २५ प्रतिशत पैसा आएन
महानगरपालिकाले गत वर्षको पाठ्यपुस्तक बापतको करिब २५ प्रतिशत पैसा सामुदायिक विद्यालयललाई अझै दिएको छैन । महानगरले गत वर्षको शैक्षिकसत्रको सुरुमा पाठ्यपुस्तकको लागि ७५ प्रतिशत पैसा दिएपनि बाँकी पैसा दिएको छैन ।
महानगरका छात्राले पाएनन् सेनिटरी प्याड
विगत दुई वर्षदेखि महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूले सेनिटरी प्याड पाउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराएपनि प्याड निर्माण कम्पनी र महानगरको विवादका कारण छात्राहरू उक्त सुविधाबाट बञ्चित हुनपरेको हो ।
महिनावारीकै कारण विद्यालय छाड्ने समस्या न्यूनीकरण गर्न संघीय सरकारले २०७६ सालदेखि यो कार्यक्रम देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरेको थियो । तर महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूले २०७७ सालदेखि सेनिटरी प्याड दिएकै छैन ।
महानगरभित्रका प्रधानाध्यापकहरू पटक पटक शिक्षा, विभाग र कार्यकारी समक्ष समस्या लिएर गएको भए पनि अहिले सम्म उक्त समस्याको सम्बोधन हुन सकेको छैन । गत भदैमा प्याड तुरुन्तै पठाउने भन्दै डाटा सङ्कलन गरेको भए पनि अझै प्रक्रियामा जान नसकेको पद्यकन्या माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले बताइन् । ‘महानगरको कार्यपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको समस्या देखेन ।’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको वेथिति अन्त्य नभएसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’
शिक्षा विभागले शिक्षा विद्यालयले गरेको गुनासाहरू तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यसम्पादन गरे पनि वित्तीय शाखाले शिक्षाका समस्या सम्बोधन नगर्दा समस्या समाधान नभएको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन । ‘विद्यालयको समस्या शिक्षा विभागमा छैन ।’ प्रधनाध्यापक तिवारीले भनिन्, ‘सबै कामको हलो वित्त शाखाले अल्झाउँछ, अब गत वर्षको विभिन्न शीर्षकको पैसा विद्यालयले पाउँछन् भन्ने आशा छैन, आन्तरिक स्रोत हुने विद्यालयले आफैं तिरे आन्तरिक स्रोत नहुने अझै रिनमा डुबीरहेका छन् ।’
आफै किनेर दिन्छन् छात्रालाई प्याड
दातालाई गुहार मागेर प्रदान गर्दै आएका छन् ।
महानगरपालिका भित्र देशैभरिका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालय छन् , केही विद्यालयमा ४ हजारभन्दा बढी बालबालिका छन् भने धेरैमा एक हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी छन् । आन्तरिक स्रोत भएका विद्यालयले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर छात्रालाई प्याड प्रदान गर्दै आएका छन् भने केहीले दातालाई गुहार मागेर प्रदान गर्दै आएका छन् ।
सहमति हुन्छ कार्यान्वयन हुँदैन
महानगरमा धानाकर्षण गराउन गएका प्रधानाध्यापकहरू र पेसागत शिक्षकहरूसंग एक हप्ता भित्र यो समस्या सम्बोधन हुने सहमति भए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । सबै विद्यालयको उक्त शीर्षकको करिब डेढ करोड रुपियाँ फ्रिज भएको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् ।
विद्यालयलाई विश्वास गर्नु पर्ने
सेननिटरी प्याड विद्यार्थी सम्म पुर्याउनका लागि कार्यकारीले विद्यालयलाई नै विश्वास गर्नुपर्नेमा प्रधानाध्यापकहरू सहमत देखिन्छन् । कार्यकारीले विद्यालयलाई नै सेनिटरी प्याड खरिद गर्न दिएर संघीय सरकारबाट आएको अनुदान विद्यालयको खातामा हाली दिए विद्यार्थीले गुणस्तरीय प्याड लगाउन पाउने प्रधानाध्यापक गौतम बताउँछन् ।
सेनिटरी प्याड खरिदको जिम्मा विद्यालयलाई दिएर त्यसको गुस्णस्तर, तथा अनुगमन मात्र कार्यपालिकाले गरिदिए प्रभावकारी हुनेमा प्रधानाध्यापक तिवारी पनि सहमत छिन् ।
शिक्षकले परिचय पत्र पाएनन्
शिक्षकहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गत फागुनमा नै कार्यपालिकाले गरेको भए पनि अहिले सम्म महानगरका एक जना शिक्षकले पनि पाउन सकेका छैनन् ।
फागुन यता दर्जनभन्दा बढी बैठक बसेको भएपनि यो विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन नसकेको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् । यस विषयमा महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह तथा उपप्रमुख सुनिता ढंगोलसंग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
