सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न श्रीर्षकमा विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति श्रीर्षकमा रु. २ अर्ब ७० करोड रुपियाँ सरकारले खर्च गरेको छ ।
सरकारले आवासीय र गैरआवासीय गरी विभिन्न श्रीर्षकमा जम्मा २६ लाख बालबालिकालाई प्रदान गरेको छात्रवृत्तिमा सो बजेट खर्च भएको हो । हाल विद्यालय तहका करिब ५० प्रतिशत बालबालिकालाई सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । केन्द्रका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा कक्षा १–५ मा अध्ययनरत ७० प्रतिशत बालाबलिकालाई कुनै न कुनै प्रकारको छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।
विद्यालय तहको शिक्षामा गरिब, सुविधाविहीन,अपाङ्गता भएका, तथा विभिन्न किसिमका कठिन परिस्थितिमा रहेका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जानकारी दियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७ मा आवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत फिडर छात्रावास (छात्रा) ४२० जना, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, ७ हजार ४७८ जना, मुक्त कमलरी ३०३ जना, मोडेल स्कुल ५०६ जना, हिमाली छात्रवास १ हजार ७३६ जना, लोपउन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका ५० जना, सडक बालबालिका तथा बालश्रमिक २५० जना गरी कुल १० हजार ७५२ जनालाई प्रति महिना रु. ४ हजारका दर १० महिनाको प्रति विद्यार्थी रु. ४० हजारका दरले रु. ४३ करोड ८० हजार प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी, गैर आवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामग्री, यातायात खर्च (प्रयोग भएमा मात्र) र सहयोगीका लागि जम्मा ४५ हजार ११६ जना विद्यार्थीका लागि क्रमशः रु. एक हजार, तीन हजार र पाँच हजार गरी जम्मा प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु. नौ हजारका दरले रु. ४० करोड ६० लाख ४४ हजार प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले कर्णालीका कक्षा १–८ र कर्णाली बाहेकका १–५ का कुल १५ लाख, ७३ हजार ३७१ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । कर्णालीका कक्षा १–५ का विद्यार्थीलाई जनही एकहजार, कर्णालीकै ६–८ का विद्यार्थीलाई वार्षिक रु. १५०० र कर्णाली बाहेकका १–५ का विद्यार्थीलाई वार्षिक ४०० रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा क्षेत्रको योजना २०२१–२०३० मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी यो वर्ष सरकारले देशभरका ८ लाख ३१ हजार ७१२ जना दलित विद्यार्थीलाई वार्षिक रु. ४०० का दरले ३३ करोड २६ लाख, ८४ हजार ८०० रुपियाँ छात्रवृत्तिमा खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समूहका ५२ हजार ६३९ जनालाई मासिक ५०० का दरले २ करोड ६३ लाख १९ हजार ५०० रुपियाँ छात्रवृत्तिमा खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै मुक्त कमलरी कक्षा १–८ मा अध्ययनरतलाई वार्षिक १५०० सय कक्षा ६–८ मा अध्ययनरतलाई १८०० र कक्षा ११—१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी ५ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । यो समूहका जम्मा २९० विद्यार्थीलाई चालु आर्थिक वर्षमा सोही अनुपातमा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तैगरी गरीब केन्द्रीत छात्रवृत्रि अन्तर्गत ५७ हजार ५१ विद्यार्थीका लागि ३४ करोड २३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ । कक्षा ११–१२ मा विज्ञान विषय बाहेक अन्य विषय अध्ययनरत १९ हजार ८३६ जनालाई प्रतिविद्यार्थी रु. १८ हजार र ११–१२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत ६ हजार ७०५ विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी वार्षिक २४ हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । विज्ञानमा आधारित कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई १६ करोड ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति तय गरिएको छ । गैरविज्ञानका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ३५ करोड ७० लाख ६७ हजार रकम तय भएको छ ।
त्यस्तै, द्वन्द्व पीडित कक्षा १–५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वार्षिक १२ हजार रुपियाँ, कक्षा ६–८ का विद्यार्थीलाई १४ हजार रुपियाँ र कक्षा ९–१० मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई जनही रु. १६ हजार र ११–१२ का विद्यार्थीलाई जनही रु. १८ हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । द्वन्द्व पीडित २ हजार ८३० बालबालिकाका लागि ३ करोड ३६ लाख ६४ हजार र सहिद परिवारका ८६ बालबालिकाका लागि १५ लाख ३६ हजार रकम छुटाइएको छ ।
त्यस्तै सहीद परिवारका कक्षा १–५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वार्षिक रु. १२ हजार, कक्षा ६–१० मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वार्षिक रु. १८ हजार र कक्षा ११–१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई जनही रु. २४ हजार प्रदान गरेको केन्द्रले जानकारी दियो । सहिद परिवारका ८६ बालबालिकाका लागि १५ लाख ३६ हजार रकम छुटाइएको छ ।
आर्थिक रूपले विपन्न, सुविधाविहिन, कठिन परिस्थतिमा रहेका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा सहज पहुँच पुयाई सिकाइमा उनीहरूको सहभागिता र उपलब्धि बढाउने, विद्यालय शिक्षामा समता वृद्धि गरी समावेशी बनाउने,। सबै बालबालिकाका लागि सिकाइ सुनिश्चित गरी सिकाइ गुणस्तर वृद्धि गर्ने र विद्यालय छाड्ने तथा कक्षा दोर्होयाउने दरका कमी ल्याउने उद्देश्यले सरकारले लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षामा आकर्षक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा सरकार सफल हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई थप सशक्त बनाइ विद्यालय बाहिर हरकेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याई सबै बालबालिकालाई विद्यालयीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न कक्षा १२ सम्मनै निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाए ।
विद्यालयमा छात्राको संख्या बढाउन र पढाइमा निरन्तरता दिनका लागि सरकारले आधारभूत तहका सबै अर्थात् १५ लाख ७३ हजार छात्राका लागि वार्षिक चार सय रुपैयाँका दरले कुल ६६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीको नयाँ भर्ना सुरु भएसँगै जेठमा अभिभावकलाई विद्यालयमै बोलाएर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रका अधिकृत अर्जुन ढकालले बताए ।
