थाङ्नामा सुताइएको शिक्षा मन्त्रालय
नेपालीमा एउटा उखान छ– बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन । भैंसीलाई पोखरीसम्म लान सकिन्छ तर आहाल बसाल्न सकिदैन । आहाल बस्ने त आखिर भैंसी आफैले चाहेर मात्र हो । यतिबेला शिक्षा मन्त्रालय धेरैको हेराइमा परेको छ । खासगरी कोरोना कहरपछि ठप्प भएको यातायात र शिक्षा क्षेत्र हो । यातायात पनि आंशिकरुपमा सञ्चालन भएकै छ । पास वा भिआइपीका नाममा आवत जावत चलेकै छ । शिक्षा भने ठप्प प्रायः नै छ । सिंहदरबारको विशाल भवनमा बसेर मात्र हुँदो रहेनछ । बुद्धि विशाल चाहिँदो रहेछ । शिक्षाले यतिबेला जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो भूमिका पटक्कै निर्वाह गरेको देखिदैन । बेलामा न निर्देशन छ, न स्पष्ट दृष्टिकोण । केवल वक्तव्य जारी गरेर आजसम्म मन्त्रालयले आफनो भूमिका निर्वाह गरेकोमा फुलेल देखिन्छ । शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले यसैकारण ‘लुते मन्त्रालय’को संज्ञा दिन्छन् शिक्षा मन्त्रालयलाई ।
ताजा घटना
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई राख्नका लागि क्वारेन्टिन बनाइएको खबर 'एडुपत्र डट कम'ले मङ्गलबार सार्वजनिक गर्यो । यो खबरसँगै शिक्षाकर्मीहरुमा एक किसिमको हलचल पैदा गरायो । यो निर्णय भएसँगै शिक्षाका उपल्लो तहमा खैलाबैला मच्चियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा खबर छरपष्ट भए । गृहले सायद शिक्षालाई सोधेनछ भन्ने अनुमान ती खबर पढदा सहजै गर्न सकियो । गृहले सोध्न सक्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कहिले पो आफूलाई उभ्यायो र ? गृहका अगाडि कहिले पो शीर ठाडो गर्न सक्ने हैसियत बनायो र ? अनि गृहले पनि जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार गर्दा पिर मान्नुको औचित्य के रह्यो र ?
विगत आफ्नै
गत २०६६ सालमा मनाङकाे नारमा यार्चा टिप्न गएका गोरखाका पाँच जना युवकको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा ५२ जना र चोरी मुद्दाका ५/६ जना अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने भयो । जिल्लामा भएको कारागारसँग यतिका सङ्ख्या धान्नसक्ने अवस्था थिएन । मनाङको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कारागार बनाउने र शिक्षा कार्यालय नाङ्ले पसलका रुपमा आयुर्वेदिक कार्यालयको एउटा कोठामा सार्ने भनेर त्यतिबेलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिएसपीले निकै जोड गरे । म त्यहाँ जिल्ला शिक्षा अधिकारी थिएँ । मैले ‘अपराधीलाई कैदखाना होइन बालकलाई स्कुल बनाउनुपर्छ, त्यसैले म यो कार्यालय छाडन सक्दिनँ’ भनेर जोड गरे । एक्लै लडे । केही लागेन । सचिव र तत्कालीन शिक्षा विभागका महानिर्देशकलाई गुहारे । उनीहरुले मलाई ‘तपाईंले नछाडनुस् हामी छौँ’ मात्र भने । गृहसँग एक शब्द सोधेनन्, बोल्ने हिम्मत नै गरेनन् । अडान लिने त परैको कुरा भयो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयले यसबारेमा सहसचिव हो वा सचिवले हो, आफूसँग सोधेको र आफूले सबै अवस्था बताइदिएपछि ‘ल, ठिकै छ उसो भए’ भनेको कुरा याद छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । यसबाट पनि शिक्षा मन्त्रालयको निरीहपन प्रष्ट हुन्छ । गृहमन्त्री, सचिवसँग सोधपुछ गरी अडान लिनुपर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जसले शिक्षा कार्यालयलाई कारागार बनाउन जोड गरे, उनैलाई सोधेर चित्त बुझाएछन् । धन्न शिक्षा मन्त्रालय ।
पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनले गृहसँग सोधपुछ गरी अनुमति लिएछन् । प्रहरीहरु धमाधम आएर कार्यालयमा बस्न थाले । त्यो बेला रुद्र श्रेष्ठ क्षेत्रीय प्रशासक थिए । मलाई क्वाटरमा बोलाएर “तपाईंको मन्त्रालय चुप छ, तपाईं किन विरोध गर्नुहुन्छ ? बरु सोलार लगायतका सामान झिकिहाल्नुस्, पुलिसले देख्यो भने आफ्नै क्वाटरतिर लान खोज्ला । आयुर्वेदको कोठामा बस्नुस् । म सँधै क्षेत्रीय प्रशासकमा बस्ने कुरा हुँदैन । मन्त्रालयतिर गएपछि तपाईंलाई राम्रो ठाउँमा पठाउन मद्दत गरुँला” भनेर आश्वासन दिए । विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले “गृहले हडप्न हुने थिएन, हड्पी हाल्यो, छाडिदिनुस् । गृहमन्त्री र म क्लासमेट हौं, म उनलाई एक्लै भेटेर झर्पाछु” भने । सचिवले “खोइ नगेन्द्रजी, मन्त्रीले अडान लिनुपर्ने हो, उनी केही बोल्दैनन्, भैहाल्यो छाडिदिनुस्” भने । हुनत उनीहरुले नछाड भने पनि स्थानीय प्रशासनले विधि पुर्याएर कब्जा गरिसकेको थियो । म बबुराको केही लाग्दैनथियो ।
यसरी हेर्दाहेर्दै दातृराष्ट्रले बनाइदिएको शिक्षा कार्यालय शिक्षा मन्त्रालयले फुत्काएको थियो । लगभग मन्त्रालयको खुट्टी उक्त घटनाबाट थाहा पाइसकेको हुँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा क्वारेन्टिन बनाउँदा मन्त्रालयका पदाधिकारीले असहज मान्नुको कुनै प्रयोजन देखिदैन । शिक्षा मन्त्रालयको आँत अन्य मन्त्रालयले उहिल्यै छामीसकेका थिए । यसै घटनालाई लिएर नेपाल सरकारका दशौं तहका अधिकृत, शिक्षा तालिम केन्द्र, गण्डकी प्रदेश तनहुँका तालिम प्रमुख नेपालहरि रानाभाट ‘घर जल्दा थाहा नपाउनेले अब आफ्नै जीउको कपडामा आगो सल्केपछि त आथ्थु भन्लान् कि’ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन् ।
समायोजनमा लोप्पा
तत्कालीन २४ (घ) १ को कर्मचारी समायोजनमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षालाई लोप्पा ख्वाएको नै हो । देशका कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सम्मानजनक समायोजन गर्दा शिक्षाले एउटै जिल्लामा आठ, आठ जना उपसचिव राखेर एउटालाई मालिक र बाँकी सात जनालाई दास बनायो । यही अवस्थामा गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दै नै थप गरी सम्मानजनक समायोजन गर्यो । यसैको परिणाम आज पनि कैयौं जिल्लामा एक जनामात्र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेकोमा दुई जना कायम छन् । पदभारसहित सङ्गठनात्मक सर्वे गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्यो । शिक्षामात्र एउटा त्यस्तो मन्त्रालय रह्यो जसले सामान्य प्रशासनका सहसचिव तहसम्म पनि आँखामा आँखा जुधाएर समायोजनको मोडालिटी पेश गर्न सकेन । उही तहको प्रमुख र उही तहको सहायक पदनाम दिई उपसचिवस्तरलाई फाँट प्रमुखमा सीमित बनाएर राख्यो ।
विगतमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी द्वितीय श्रेणीका हुँदा प्रहरी प्रमुख तृतीय श्रेणीका हुने कैयन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा आज एसएसपी सरहका प्रहरी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । तर शिक्षाले एक त द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिको शिक्षा अधिकारीको कल्पना नै गरेन । अर्कोतिर आज शिक्षा कार्यालयको परिवर्तित रूप शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पनि खुम्चाएर काम न काजको बनाएको छ । एकाइ प्रमुखहरु कतै द्वितीय श्रेणीका र कति तृतीय श्रेणीका राखेर अझ विगतभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ फर्काउन खोजिएको छ । सँगैको कार्यालय बढोत्तरी हुँदा आफ्नो कार्यालय खुम्चिदै गएकोमा शिक्षा सेवाका रैथानेहरुको मन दुःखेको देखिदैन । लाज लागेको भेटिदैन । यिनीहरुको अकर्मण्यताकै कारण स्थानीय तहमा समायोजन भएका जेष्ठ कर्मचारीहरु पनि कनिष्ठका मातहत बसेर दिन गन्न वाध्य छन् । भनिन्छ बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन । आज स्थानीय पालिकामा समायोजनका नाममा घोक्रेठ्याक लगाएर पठाएकाहरुमा उत्साह देखिदैन । कामप्रतिको लगाव देखिदैन । मनोबल गिर्दो छ । भोलिको वृत्ति विकास के हो ? कहाँ हो ? कुनै ठेगान छैन । खाए खा नखाए घिचका शैलीमा कर्मचारी पेलिदै छन् । प्रशासन सेवा मात्र सेवा हो, अरु सेवा त उसैका नोकर हुन् भन्ने मानसिकतामा शिक्षा मन्त्रालयले पनि होमा हो मिलायो । आज संरक्षकविहीनताको अवस्था छ । यसैकारण नामर्दको जाेइ हुनुभन्दा मर्दको गोठालो हुनु जाति भन्ने उखान शिक्षाले चरितार्थ पारेको छ ।
हेपिएको पत्तो छैन
शिक्षामा यतिबेला ‘दाजुलाई सक्दिन, भाउजुलाई राख्दिन’ उखान चरितार्थ हुँदै छ । आफ्ना कर्मचारी आफैले हेप्ने शिक्षा मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयबाट बारम्बार हेपिएको कुरा भने हेक्का राख्दैन । २०७६ सालको चैत ६ गतेबाट हुने भनिएको एसईई परीक्षा चैत ५ गते बिहानसम्म सुचारु हुन्छ भन्दै शिक्षामन्त्रीले परीक्षाको मर्यादा कायम गरी ढुक्कसँग सहभागी हुन परीक्षार्थीलाई आह्वान गर्दै थिए । त्यसको १२ घण्टापछि परीक्षा स्थगित भयो । साँझ स्थगित हुने परीक्षाका बारेमा बिहान परीक्षा मर्यादितरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि वक्तव्य दिन कसले लगायो उनलाई ? अर्थमन्त्रीको बजेटमा शिक्षाका बारेमा आएका कतिपय सवाल आफूलाई जानकारी नभई बजेटमा समावेश गरिएको भनेर शिक्षामन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएका थिए । किन यसरी हेपिन्छन् शिक्षामन्त्री ? किन कम आँकलन गरिन्छ शिक्षा मन्त्रालयलाई ? के शिक्षा क्षेत्रले आजसम्म गतिलो नेतृत्व पाउन नसकेकै हो त ? अथवा नियति नै यस्तो हो ?
लेखक तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् ।
