निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने गराउन सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै विद्यार्थी भर्ना र छात्रवृत्ति छनोट र वितरण तथा शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सम्वन्धित विद्यालयबाट प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा लिने शुल्कको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेश भई स्थानीय तहबाट प्रत्येक विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार मापदण्ड निर्धारण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयको वेवसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत मन्त्रालउले निदेृशन दिउको छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएपश्चात् मात्र छात्रवृत्तिका कोटा छुट्याउदा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका भर्ना भई शुल्क तिर्न नै नसकी भर्ना नहुने अवस्था सिर्जना हुने र छात्रवृतिको पहुँच बाहिर हुने स्थिति देखापर्न सक्ने भएकाले विद्यार्थी भर्नाकै समयमा छात्रवृत्तिको संख्या छुट्याई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बालबालिकालाई निःशुल्क भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन निदेृशन दिएको छ ।