विद्यार्थी भन्छन्ः परिषद् संवेदनशिल भएन
काठमाडौं ।
दुइ हजार पाँच सय माइक्रोबायालोजिस्टहरु आन्दोलनमा हुँदा पनि सरकारले माग सम्बोधनका लागि पहल नगरेको माइक्रोबायालोजिस्टहरुले बताएका छन् । स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले माइक्रोबायालोजिस्टहरूलाई १५ दिनमा माग सम्बोधन गर्ने बाचा दिएपनि अहिलेसम्म रजिष्ट्रार नहुँदा उनीहरु मर्कामा परीररहेका छन् । सरकारले आफुहरुलाई मान्यता मान्यता दिनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा प्रदर्शन भएको थियो ।
खास भएको के हो ?
माइक्रोबायोलोजी संघर्ष समिति, २०७१ ले मेडिकल माइक्रोबायोलोजीका केही स्नातकोत्तरलाई स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुको संयुक्त निर्णयबाट २०६८ मा जारी गरेको अस्थायी लाइसेन्सको नजिर र कार्यदल, २०७४ को प्रतिवेदनका आधारमा बिना सर्त लाइसेन्स उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको पाठ्यक्रम स्वास्थ्यसम्बद्ध नरहेको र स्वास्थ्य विषय अध्यापन गर्न आफूसँग स्वीकृति नलिइएको परिषद्ले जनाउँदै आएको छ ।
परिषदले त्रिविकै क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीका स्नातकोत्तरलाई भने बिनारोकटोक लाइसेन्स दिँदै आएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (सूक्ष्म जीवविज्ञान) र पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलोजी अध्ययन पूरा गरेकाहरूलाई दर्ता दिन परिषद्ले आनाकानी गरिरहेको छ । परिषद्ले ११६ जना माइक्रोबायोलोजिस्टलाई अस्थायी दर्ता दिएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९७८ देखि त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट स्नातक तह र सन् १९९० देखि माइकोबायोलोजी केन्द्रीय विभागबाट स्नातकोत्तर तहमा माइक्रोवायोलोजी विषय अध्यापन भई हाल देशका विभिन्न क्याम्पसबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण जनशक्ति उत्पादन भईरहेको छ ।
समय गुज्रिदै
परिषद् अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै १५ दिनको समय मागेका थिए । तर, सो समय १७ भदौमा सकिदैंछ । यद्यपी माग सम्बोधनका बिषयमा परिषद् संवेदनशील नभएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष अजीतकुमार राय यादवले बताए ।
८० प्रतिशत माइक्रोबायोलोजीष्ट पलायन
३० वर्षको अवधिमा केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागबाट ५८६ जना र अन्य १० वटा कलेजबाट १ हजार ५ सय जना स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागले जनाएको छ । उत्पादित जनशक्तिमध्ये ८० प्रतिशत विदेश पलायन हुने गरेका छन् ।
संसदमा उठ्यो कुरा
यस्तै, प्रतिनीधि सभा सदस्य नविना लामाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय माइक्रोलोजीका विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसद लामाले नेपालमै पढेका विद्यार्थीहरुलाई बिभेद गर्न नहुने बताईन् ।
माइक्रोबायोलोजिस्टलको काम
माइक्रोबायोलोजिस्टलको काम अज्ञात रोगहरुको पहिचान गर्ने, त्यसमा चलाइने एन्टीबायोटिकहरु डाक्टरलाई प्रिस्क्राइब्ड गर्ने हो । मेडिकल, ल्याब, खाद्य तथा गुण नियन्त्रणका साथै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनसरोकारका क्षेत्रमा माइक्रोबायोलोजिष्टको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
के भन्छन् माइक्रोवायोलोजिष्ट संघर्ष समिती अध्यक्ष सञ्जीव धिताल ?
अहिले हामी आन्दोलनमा छौं । परिषद्ले थप १५ दिन समय माग गरेपछि तत्कालको लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छौं ।
हाम्रो मुख्य माग भनेकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (सूक्ष्म जीवविज्ञान) र पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलोजी अध्ययन पूरा गरेकाहरूलाई दर्ता दिनुपर्छ भन्ने हो ।
लाखौं खर्च गरी पढेका जनशक्ती खेर गइरहेका छन् । भारतबाट पढेर आएका माइक्रोवायोलोजीष्टले लाइसेन्स पाउँदै आएपनि हामीलाई विभेद गरीएको छ । त्रिवि अन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय (आइओएसटी) संकायसहरु छन् ।
आईओएममा पढेकाले लाइसेन्स पाइरहेका छन् । तर, आइओएसटीतर्फका विद्यार्थीले पनि त्यही कोर्स ‘मेडिकल माइक्रोबायोलोजी’ नै पढिरहेका छन् । तर, यी विद्यार्थीहरुलाई अहिले लाईसेन्सबाट बन्चित गराइएको छ ।
हामीले पढ्ने विषय र कानूनको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै बुझाइ, लाइसेन्स दिने प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर, परिषद् हामी प्रति संवेदनशील हुनै सकेको छैन । यदी हामीले उठाएको कुराहरु सम्बोधन गर्न तर्फ परिषद् संवेदनशिल देखिएन भने चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौ ।
