सरकारी विश्वासमा प्रोत्साहन अनुदान पाइने भन्दै धमाधम गाभिएका विद्यालयहरुका लागि खासै खुशीको समाचार छैन । सरकारी ढुकुटीमा भएको रकमले वितरण गर्न नपुग्ने भएपछि सरकार नै के र कसो गर्ने भनेर अलमलमै छ ।
सरकारले गत वर्ष विद्यालयहरु एक आपसमा गाभिएपछि लाखौँ रुपियाँ उपलब्ध गराउने भन्दै महत्वाकाँक्षी योजना अगाडि सार्याे । त्यसै योजनाअनुसार सार्वजनिक–सार्वजनिक र संस्थागत (निजी)–सार्वजनिक विद्यालयहरु गाभिए । पुराना भौतिक संरचना छाडेर नयाँमा व्यवस्थित भए, शिक्षक तथा कर्मचारीहरु समेत नयाँ कायम भएको विद्यालयमा आवद्ध भए तर राज्यसँग भएको धनराशी पुग्दो अवस्थामा नभएपछि यो कार्यक्रमको भविष्य सुखद् नहुनुका साथै भनिएजति रकम पाउने आशा नराख्नु नै वेश हुने अवस्था देखिएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय वा कक्षा एक आपसमा गाभिएमा तह र विद्यालयको किसिम हेरी प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भनी गत वर्ष शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यविधि तयार गरी त्यस्ता विद्यालयसँग आवेदन आह्वान गर्याे । अनुदान पाउने विश्वासमा विद्यालयहरु धमाधम गाभिन थाले र उनीहरुले गाभिएको भन्दै अनुदान मागका लागि आवेदन दिए ।केन्द्रले एकाध विद्यालयको आवेदन पर्ने अनुमान गरेको थियो तर देशभरिबाट एक हजार २२७ तह गाभिएको भन्दै अनुदानका लागि आवेदन पर्याे । ती सबै विद्यालयहरुलाई गरी दुई अर्ब ९२ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष केन्द्रसँग यसका लागि ४७ करोड रुपियाँ थियो तर कोभिड–१९ का कारण सो रकम वितरण गर्न नसक्दा रकम फ्रिज भयो । यस वर्ष यसै शीर्षकमा २० करोड रुपियाँमात्र छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले आफूहरुका साथमा २० करोड रुपियाँ रहेको तर बाँड्नुपर्ने करिव तीन अर्ब रुपियाँ भएपछि समस्या सिर्जना भएको बताए । “यति धेरै मर्जमा गए, कल्पना नै गरिएको थिएन” उनले थपे, “सबैलाई रकम दिन पुग्दैन । त्यसैले अलमलिएका छौँ ।”
केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसमा २०७४ साल चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय वा कक्षाहरु एक आपसमा समायोजन वा एकीकरण भएमा उनीहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।अनुदान पाउने विश्वासमा गाभिएका उदयपुरका एक प्रधानाध्यापकले भने, “सरकारले हामीलाई ढाँट्यो । नमज्जाले झुक्यायो । अब साविकको अवस्थामा फर्कन पनि कठिन छ । रकम प्राप्त होला र त्यसबाट समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ भन्ने आशाामा गाभिएका थियौँ ।”
सामुदायिक–सामुदायिक र संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय गाभिदा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छ । कक्षा ५ सम्मका संस्थागत विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समायोजन भएमा २० लाख रुपियाँ, कक्षा ८ सम्मका संस्थागत विद्यालय सामुदायिकमा समायोजन भएमा ३० लाख रुपियाँ र १२ सम्मका संस्थागत विद्यालय सामुदायिकमा समायोजन भएमा ५० लाख रुपियाँ प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सोअनुसार करिव ६० वटा संस्थागत विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएका थिए । सरकारबाट रकम पाउने आशा नभएपछि पूर्ववत संस्थागत विद्यालय भएको भौतिक संरचनामा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर नयाँ विद्यालय सञ्चालन हुन थालेको समेत आफूहरुलाई रिपोर्टिङ् भएको केन्द्रका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयहरु कक्षा ५ सम्म सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालय कक्षा ५ सम्म सञ्चालित अर्काे विद्यालयमा समायोजन भएमा २५ लाख रुपियाँ, कक्षा ३ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख रुपियाँ, कक्षा ३ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख रुपियाँ, कक्षा ५ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख रुपियाँ, कक्षा ५ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४० लाख रुपियाँ, कक्षा ८ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४५ लाख रुपियाँ, कक्षा ८ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ५० लाख रुपियाँ र कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ६० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता सोही कार्यविधिमा गरिएको छ ।
कार्यविधिमा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी सङ्ख्याको मापदण्डका बारेमा स्पष्ट उल्लेख छैन । त्यसैले जतिसुकै सङ्ख्या भए पनि सो अनुदान पाउन सक्छन् । अहिले आएर केन्द्रका कतिपय पदाधिकारी कार्यविधिमा विद्यार्थी सङ्ख्याका बारेमा स्पष्ट किटान गरिदिएर सोहीअनुरुप कम र बढी अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भए अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने बताउँछन् ।
केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले प्रतिवद्धताअनुसार रकम वितरण गरिने तर रकम अपुग हुने भएकाले त्यसले भ्याउनेसम्मलाई कुनै आधार तय गरी वितरण गर्ने भन्नेमा पनि परामर्श भइरहेको जानकारी दिए ।
