अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५, २०८३ मा संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न क्षेत्रका प्राथमिकता तथा लगानी योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्। बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा रु. २१८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको सुदृढीकरण, शिक्षामा पहुँच विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन तथा सीप विकासको प्रवर्द्धन, र शैक्षिक पूर्वाधार सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिहरू घोषणा गरिएको छ। बजेटमा समेटिएका प्रमुख शिक्षा सम्बन्धी घोषणाहरू यस प्रकार छन्:
गणित शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता
सरकारले गणित शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को युगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा AI र सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्व दिइएको छ।
उच्च शिक्षामा कोटा प्रणालीको पुनरावलोकन
अर्थमन्त्री वाग्लेले चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा लागू रहेको कोटा प्रणालीको पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त कोटाहरूको समीक्षा गरी उल्लेख्य वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
शिक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार
समग्र शिक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने भएको छ। राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन, पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण तथा AI र एड-टेक तयारी मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाई नवप्रवर्तन र सीपमा आधारित शिक्षाको विस्तार गरिनेछ।
विद्यालय केन्द्रित शिक्षा प्रणाली र पूर्वाधार विकास
शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालय केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकको सहभागिता प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा सुदृढ बनाइनेछ। साथै, देशभरका शैक्षिक संस्थाहरूमा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना
उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्तन, ज्ञान उत्पादन तथा राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारहरू अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालय विकास गर्ने योजना
सरकारले तीन शैक्षिक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री वाग्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (TUTH), राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (NAMS) तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (PAHS) लाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको स्तरमा विकास गरिने बताएका छन्। साथै, यी संस्थाहरूलाई विदेशी विद्यार्थीलाई समेत शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाइने उल्लेख गरेका छन्।
विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा सञ्चालनको अनुमति
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विश्वविद्यालयलाई थप स्वायत्तता
विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिने भएको छ। लागत साझेदारी मोडेलमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि खुला विश्वविद्यालय
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध गराइनेछ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम
विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमले अनुभव आदानप्रदान, सिकाइको विस्तार तथा अन्तरप्रदेशीय शैक्षिक सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको सुरुवात चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार नक्साङ्कनका लागि रु. १ अर्ब
देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको नक्साङ्कन गर्न सरकारले रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छ। यसले विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक योजना तथा लगानीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षाका चारवटा विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
छात्रवृत्तिका लागि रु. ८ अर्ब ६० करोड विनियोजन
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ८ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। यसबाट आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संगीत, कला र साहित्य अध्ययनको प्रवर्द्धन
सरकारले संगीत, कला तथा साहित्य सम्बन्धी अध्ययनलाई देशभर प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ।
