प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको संशोधनलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशबाट समेत अनुसन्धानकर्मी र विद्यार्थी ल्याउने लक्ष्य लिएको सो विश्वस्तरको विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङ र काभ्रेको पाँचखालमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेको छ । विधेयकमाथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट दफाबार छलफलसहितको प्रतिवेदन पेस र थप छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।
विधेयक पारितका लागि आजको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले यो विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक प्रक्रिया परम्परागत विश्वविद्यालयभन्दा पृथक रहेको र यो विश्वविद्यालय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा स्वीकृत भएको र यसका लागि एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा प्रबन्ध भइसकेको बताए।
मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो ।
अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था भएको थियो भने विभिन्न चरणमा गरेर विश्वविद्यालयका लागि रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा तयारी हुँदा शिक्षामन्त्री रहेका गिरिराजमणि पोखरेलले चित्लाङमा विश्वका विज्ञहरू आएर जैविक कृषिको अनुसन्धान र पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका काम सुरु भइसकेको स्थितिमा विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भएको बताए ।
सो विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी हुने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, व्यस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति रहने छैनन् । यस व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप हुन सक्नेछैन ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले त्यसरी कानुनविपरीत शुल्क लिने संस्था र व्यक्तिहरुबारे जानकारी भए अवगत गराउन सांसद्हरुलाई आग्रह पनि गरे । मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने भएको र विश्वविद्यालयका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कार्यकारीले निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी हुन नदिन सरकार सचेत रहेको पनि बताए । मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले समयमा परीक्षा लिने, परिणाम निकाल्ने र विद्यार्थीहरुले पठनपाठनसम्बन्धी उठाएका अन्य मागहरुको सम्बोधन गर्न गम्भीर छलफल र संवाद गर्ने बताए । ‘विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित पठनपाठनमा केही समस्या आयो भने वार्ता, सहमति र संवादको माध्यमबाट हल गर्ने हो ।’ सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘चाबी लगाउने, तालाबन्दी गर्ने, डिस्टर्व गर्ने, प्रशासनिक काम गर्न नदिने, परीक्षा प्रणालीलाई डिस्टर्व गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन ।’
