सरकारले पोट्रलियम पदार्थमा भएको मुल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै शैक्षिक क्षेत्रमा दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिने गरेको निर्णय दिन प्रतिदिन अन्योलमा पर्दै गएको छ ।
सरकारको दुई दिन विदा दिने निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रमा क्षति पुर्याउने भन्दै विभिन्न स्थानीय तहले तत्काललाई पूर्ववत अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन थालेका छन् ।
परीक्षणका लागि भन्दै जेठ १ गतेदेखि दुई दिन शिक्षण संस्था बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेपनि सरोकारवालाले कोरोनाले थला पारेको शैक्षिक उपलब्धि पुनःकायम गर्न, शैक्षिक क्यालेण्डर पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन भन्दै तत्काललाई साबिक बमोजिम नै कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन थालेका हुन् ।
केही दिन अघि मात्र भक्तपुर नगरपालिकाले साबिक बमोजिम शुक्रबारदेखि आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्नेगरी मातहतका विद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसैगरी बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि साबिक बमोजिम विद्यालय सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय निजी तथा आवसीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (राष्ट्रिय प्याब्सन)ले आइतबार बिदा नदिने धारण सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्याब्सन विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर हुने ठहर गर्दै सरकारको यो निर्णय अमान्य भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित हुने, पूर्वनिर्धारित परीक्षा लगायतका काम कारबाही प्रभावित हुने भन्दै नेपाल सरकारले परीक्षणको रूपमा आजदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन ९प्रत्येक शनिबार र आइतबार० सावर्जनिक बिदा दिने गरी निर्णय गरेको भए पनि तत्काललाई साबिक बमोजिमनै शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
शिक्षाविद्हरूले भने सरकारको यो निर्णयलाई अव्यावहारिक संज्ञा दिएका छन्। विज्ञले ब्रत बसेर अनिकाल टार्छु भन्नु र शैक्षिक संस्था बन्द गरेर आर्थिक अवस्र्था स्थिर बनाउँछु भन्नु एउटै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।सरकारको यो निर्णयले केको समाधान खोजेको हो भन्ने नै प्रष्ट नभएको शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘पढाउने, केही गर्छु भन्ने शिक्षकलाई घाटा भएको छ तर अल्छी गर्नेलाई भने हाइसन्चो भया, जो साँच्चै पेशाकर्मी थिए उनीहरूलाई घाटा पर्ने भयो’ उनले भने ।”
