साक्षर घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तह र प्रदेशबाट प्रस्तावना माग

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ ।

साक्षर घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तहहरु,मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाट असोज मसान्त सम्ममा आवेदन दिन माग गरेको हो ।

चालु आ।व। २०८०–८१ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि साक्षर घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तहमा साक्षरताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी साक्षर स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साझेदारीमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेको छ ।

साक्षर घोषणा हुन बाँकी गाउँपालिकारनगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका तोकिएका उमेर समूहका निरक्षरको संख्या र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाग्ने समय र कक्षाको यथार्थ विवरण,  साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि लाग्ने स्रोत र स्रोत व्यवस्थापन सहितको प्रतिबद्धता र कार्ययोजना, स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको साक्षरता अभियान समिति र कार्यपालिकाको साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन र घोषणा सम्वन्धी निर्णय र प्रतिबद्धता सहितको प्रस्तवना माग गरेको छ ।