सरकारले गत वर्षदेखिको एक दशकलाई सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणको दशक घोषणा गरेको छ । शिक्षा मन्त्री देखि मन्त्रालयका उच्च पदस्त कर्मचारीहरु अबको एक वर्षभित्र हेरक कक्षाकोठामा विद्यार्थी शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने । हरेक विषयका लागि विषयगत विशेषज्ञता हासिल गरेका शिक्षक हुने घोषणा गर्छन् । सुन्दा आकर्षक लाग्ने यस्ता कुरा शिक्षा सम्बद्ध सबैलाई सुन्दा अब नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार होला कि ! भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । तर, विडम्बना यस्ता कुरा सुनिन्छन् मात्र । व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
यस्तै सरकारको नजरमा छायाँमा परेको छ कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका । यो नगरपालिकाभित्र ५४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती मध्ये १० वटा विद्यालयले माध्यमिक तह सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अन्य विद्यायलमा आधारभूत तहको पठनपाठन हुँदै आएको छ ।
विकासका दृष्टिले पछि पारिएको यो प्रदेशलाई सरकारले सेवा सुविधाबाट पनि पछि पारिएको जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख धनबहादुर ठकुरी बताउँछन् । ‘यहाँ सञ्चालन गरिएका सामुदायिक वा प्राविधिकधार सञ्चालन गर्दै आएका शिक्षालयमा समेत सरकारको ध्यान समयमा नजाँदा चरम अभाव र पीडामा छटपटाई रहेका छन् ।’ उनी भन्छन्, ‘कहिँ शिक्षक छैनन्, कतै शौचालय नै छैन कतै भवन नभएर खुला चउरमा कष्टपूर्ण तरिकाले पढ्न बाध्य छन् विद्यार्थी ।’
प्रमुख ठकुरीका अनुसार उनको शिक्षालयमा विद्यार्थी अटाउने भवन छैन । भने, सिंगो नगरपालिकामा भने शिक्षक नै छैनन् । नगर शिक्षा शाखाका अनुसार नगगरभित्र करिब ९ हजार भन्दा बढी बालबालिका अध्ययनरत छन् । ती विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक भने २४६ जना मात्र छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा प्राथमिक तहसम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा न्यूनतम तीनजना शिक्षक दरबन्दी, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका विद्यालयलाई क्रमशः न्यूनतम ४ र ६ वटा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हिमाली, पहाडी, तराई तथा उपत्यकाका जिललामा एक शिक्षक बराबर क्रमशः ४०, ४५ र ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले नगरपालिकामा प्राथमिक तहमा मात्र शिक्षक छन् । नगरभित्र कार्यरत दरबन्दी र राहत गरी २४६ जना शिक्षक कार्यरत छन् । १० वटा माध्यमिक विद्यालय भएको यो नगरपालिकामा जम्मा २६ जना शिक्षक छन् । त्यस्तैगरी कक्षा ८ सम्म सञ्चालन भएका २३ वटा विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा पनि ४४ जना मात्र शिक्षक छन् । यसरी सिधै हेर्दा माध्यमिक तहमा हुनु पर्ने दरबन्दीमा नै २४ जना शिक्षक अभाव छ । भने, निमावि ९२ जना शिक्षक हुनुपर्छ । निमावि तहमा ४८ जना शिक्षक अभाव छ । हुनै पर्ने शिक्षक पनि छैनन् विषयगत शिक्षकको कुरा त परै जाओस् । प्राथमिक विद्यालयमा भने जम्मा दुई जना शिक्षक बढी छन् । यो भन्दा माथिल्लो तहमा दरबन्दी अभाव भएको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख अमृतबहादुर पुनले बताए । ‘विषयगत शिक्षकको कुरा त परै जाओस् विद्यालयमा विद्यार्थी अलमल्याउन पुग्नेगरी शिक्षक छैन ।’
| विद्यालय संख्या | कार्यरत शिक्षक | हुनु पर्ने शिक्षक |
| मावि १० | २६ | ५० |
| निमावि २३ | ४४ | ९२ |
| प्रावि ५४ | १६४ | १६२ |
नगरपालिका भित्र अधिकांश विद्यालयमा विषगत शिक्षक छैनन् । कतै विद्यार्थी धेरै । ती विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दिन बसिबियालो गराउने शिक्षक समेत नभएको अभिभावकहरु बताउँछन् ।
सबै विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएपछि स्थानीय तहले ३९ जना शिक्षकको व्यवस्थापन गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा स्वयम् सेवक शिक्षक व्यवस्थापन श्रीर्षकमा रु. ९९ लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रमुख पुनले बताए । ‘गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको चर्को नारा लगाउने सरकारले कर्णालीलाई हेर्ने नजर नै अर्को छ ।’ उनले भने, ‘अनिवार्य ६ वटा विषयको छुट्टाछुट्टै शिक्षक चाहिन्छ, शिक्षक नै नभएपछि कसरी शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन्छ ?’
