अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेसम्म मातृभाषा वा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव, बजेट नहुनु, कार्यपालिकालाई स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्व बुझाउन नसकेका कारण स्थानीय तहले कानुनी अधिकार पाएर पनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन नसकेका हुन् ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले आधारभूत तह (कक्षा १–३) मा विद्यार्थीहरूलाई भाषा, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, सिर्जनात्मक कला, मातृभाषा तथा स्थानीय विषयका सिकाइ क्षेत्रहरू प्रदान गरिने गरि पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको छ ।
एकीकृत सिद्वान्तअनुसार विषयसम्बन्धी क्रियाकलाप, पाठ्यघण्टा निर्धारण गरेको सो प्रारुपले मातृभाषिक सिप÷स्थानीय विषयवस्तुसम्बन्धी क्रियाकलापका लागि साप्ताहिक पाठ्यघण्टा ५ र वार्षिक १६० निर्धारण गरेको छ ।
आधारभूत तह (कक्षा १–३)
त्यस्तै आधारभूत शिक्षा (कक्षा ४–५) मा मातृभाषा÷स्थानीय विषयका लागि साप्ताहिक पाठ्यघण्टा ४ र वार्षिक १२८ कार्यघण्टा निर्धारण गरेको छ ।
आधारभूत शिक्षा (कक्षा ४–५)
त्यसैगरी आधारभूत शिक्षा (कक्षा ६–८) मा मातृ भाषा÷स्थानीय विषयका लागि साप्ताहिक पाठ्यघण्टा ४ र वार्षिक १२८ कार्यघण्टा निर्धारण गरेको छ ।
आधारभूत शिक्षा (कक्षा ६–८)
शैक्षिकसत्र २०७८ देखि प्रत्येक विद्यालयमा लागु गनैपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ । उक्त प्रारुपले स्थानीय आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि एवम् श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहारकुशल सिपको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा समावेश गरिएको मातृभाषा र स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम छनोट तथा विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको हो । तर अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले सो पाठ्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् ।
शैक्षिक सत्र २०७८ सुरु हुन करिब तीन महिना मात्र बाँकी हुँदा समेत पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा नै नगएको स्थानीय शिक्षा शाखाले जानकारी दिए । इडियुपत्रले फेला पारेको तथ्य अनुसार कतिपय स्थानीय कार्यपालिकालाई सम्बन्धित शिक्षा शाखाले मातृ भाषा÷स्थानीय विषयको महत्व र आवश्यकताको बारेमा प्रकाश पार्न नसक्दा कार्यपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले सो पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै भएको छ । केही कार्यापालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदल गठन गरेपनि आवश्वयक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । केही स्थानीय पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम मातृ भाषामा तयार गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न उनीहरुलाई फलामे च्युरा चपाउनु जस्तै भएको पाइएको छ ।
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकालाई स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन बजेटको अभाव छ । बजेट रकमान्तर गरेर पाठयक्रम निर्माणको तयारीमा पालिका जुटेको छ । तीन महिनापछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाठ्यक्रम निर्माणको चरण पूरा गरी तयार गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निर्माणका लागि शिक्षकहरुलाई आवश्वक तालिम प्रदान गरिसकिएको नगरशिक्षा शाखा प्रमुख पहलसिंह नेपालीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने अहिलेसम्म सुरसार गरेको छैन । पालिकाले गत मंसिरमा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि स्थानीय विज्ञ संमिलित एक कार्यदल गठन गरिएको भएपनि शिक्षा शाखा शिक्षक दरबन्दी मिलान तर्फ लागेको हुनाले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा पाठ्यक्रम निर्माणमा लागेको छैन । पाठ्यक्रम निर्माण नगरिएको भए पनि आगामी शैक्षिक सत्रमा जसरी नि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पालिकाको लक्ष्य रहेको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख युगलनारायण वसेलले बताए ।
त्यसैगरी, इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकालाई पनि स्थानीय मातृ भाषा÷स्थानीय विषय बनाउन बजेटको अभाव छ । बजेट अभावका कारण गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेको छैन । शिक्षा शाखाले पटकपटक पालिकालाई आग्रह गर्दा पनि बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । आगामी बजेटमा सुरु मै व्यवस्था गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने शिक्षा शाखाको लक्ष्य रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख ध्रुव सेजवालले बताए ।
त्यस्तै, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले पनि मातृ भाषा÷स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम बनाउन सकेको छैन । नगरपालिकाले करिब दुई लाख बजेट पाठ्यक्रम निर्माणको लागि विनियोजन गरेको भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रियामा नै छैन। चैत्रतिर बैठकबसी कार्यशाला सञ्चालन गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख भरत कुमार चन्दले बताए ।
काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले स्थानीय रहनसहन, संस्कृति, मूल्य मान्यता लगायतका विषयवस्तु समेटर तयार पारेको स्थानीय पाठ्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा एक देखि पाँच सम्म ल्याइसकेको नगरप्रमुख मोहन बस्नेतले बताए । कक्षा पाँचसम्मको पृष्ठपोषणका आधारमा मात्र माथिल्ला कक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने उनले जानकारी दिए ।
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम बनाएकै छैन । यो पालिकालाई पाठ्यक्रम कसरी बनाउने ? कुन विषयलाई जोड दिने ? प्राविधिक कहाँबाट ल्याउने ? भन्ने विषयमा नै गाउँपालिकाले छलफल नगरेको नगर शिक्षा शाखा अधिकृत हिमान्शु भट्टले जानकारी दिए ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि गृहकार्यको थालनी गरेको छ । मन्थली नगरपालिका, सामाजिक विकास समितिका संयोजक उद्धव रम्तेलको नेतृत्वमा गठित स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलले नगर क्षेत्रभित्रका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कार्यपालिका सदस्यहरु र जिल्लास्थित शिक्षासँग सम्बन्धित पेसागत संगठनहरुलाई बोलाई सुझाव संकलनको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।
नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै आधारभूत तह ९कक्षा १ – ८ सम्म० का लागि एकसय पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्ने भएको हो । आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ पाठ्यक्रको खाका तयार गरिने मन्थली नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत सौभाग्य न्यौपानेले जानकारी दिए । २०७८ सालको शैक्षिक सत्रदेखि पाठ्यपुस्तकको रुपमा विद्यार्थी सम्म पुर्याउने गरी तयार गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यि त प्रतिनिधि पालिका मात्र हुन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ ९१० ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यको मूल संरचना तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ९४० र ९५० ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका र नगरपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विसं। २०७४ साउन २८ गते स्थानीय तहको सङ्ख्या ७५३ पुर्याएको छ । जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । यी मध्ये न्यून पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरे पनि केही गाउँपालिकाले मात्र मातृ भाषा÷स्थानीय विषय कार्यान्वयनाम ल्याएका छन् ।
यी गाउँपालिका भित्र जम्मा ३५ हजार ५२० विद्यालय सञ्चालनमा छन् । आधारभूत तह १–५ सञ्चालनमा आएका ३५ हजार ६३, आधारभूत तह ६–८ सञ्चालित विद्यालय १६ हजार ७७०, आधारभूत तह १–८ सञ्चालित ३५ हजार २६२माध्यमिक तह ९–१२ सञ्चालित १० हजार ८८९ ती मध्ये ४ हजार १८७ विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
पढाउनै समस्या
सबै स्थानीय भाषामा पोख्त हुँदैनन् । त्यसैले द्वभावाषिक शिक्षकको आवश्यकता पर्छ । द्वभाषिक शिक्षक सबै ठाउँमा पर्याप्त नहुँदा पनि शिक्षणसिकाइमा समस्या देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब तीन वर्ष लगाएर तयार पारेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गराउन उसलाई दुई वर्ष लागेको छ । चालु शैक्षिक सत्रबाट लागु गरिएको नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा आएर भर्खरै मात्र कक्षा कोठामा कार्यान्वयन हुन थालेको छ ।
विविध सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक संरचनायुक्त मिश्रित समाजको अवस्थितिमा भाषाको व्यवस्थापन कठिनाइ हुने विज्ञको धारणा छ । भाषिक विविधतालाई बाधा मान्ने र भाषा शिक्षणमा पनि व्यावहारिकताभन्दा पाठ्यपुस्तक केन्द्रित मानसिकता हुँदा यसको शिक्षणमा समस्या देखिने गरेको छ ।शिक्षकलाई मात्र होइन पाठ्यपुस्तक लेख्नेलाई समेत समस्या हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
विविधतालाई सम्बोधन, मानव अधिकारको पत्याभूति र समावेशितालाई आत्मसात गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता एवम् सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा शिक्षाको पहुँचलाई समावेशी र समतामूलक बनाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने दिशातर्फ यस प्रारूपले मार्गनिर्देश गरेको छ । यस प्रारूपले विद्यालय शिक्षामा नीतिगत तथा संरचनागत नवीन आयाम समावेश गरी कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रम ढाँचा अवलम्बन गरेको छ ।
औपचारिक विद्यालयीय पठनपाठनको दृष्टिले शिक्षणका हकमा दोस्रो पक्ष बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ । विशेष गरी प्रारम्भिक तहका कक्षाहरूमा मातृभाषिक संरचना (ध्वनि, वर्ण, शब्दभण्डार, वाक्य संरचना र बोध) का कारणले सिकाइ सहज हुने भएकाले यो विषय समावेश गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जानकारी दियो ।
केन्द्रका अनुसार विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षणसमेत बढ्ने कारणले मातृभाषाका माध्यमबाट पठनपाठन गर्न उपयुक्त हुने कुरा अध्ययनहरूले औँल्याएका छन् । अनुभवबाट समेत यही निष्कर्ष उपयुक्त देखिएको छ । नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधानले मातृभाषाका सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेका छन् । सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले समेत आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउने कुरालाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । विभिन्न आवधिक विकास योजना र शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय योजनाहरूले मातृभाषामा शिक्षा दिनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गरेको हुँदा यो पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गनैपर्ने केन्द्रले जानकारी दियो ।
नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधानले नेपाली नागरीकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सकिने मौलिक हकको प्रतयाभूति गरेको छ । वर्तमान शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६२ (कक्षा १–३) तथा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६५ (कक्षा ४–५) ले प्राथमिक तहमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय÷मातृभाषा र सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा तथा सिर्जनात्मक कला विषयमा २० प्रतिशत पाठ्यांश स्थानीय स्तरबाट निर्माणगरी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम, २०६९ ले कक्षा ६–८ मा मातृभाषा÷स्थानीय विषय÷ संस्कृत वा अन्य विषयमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय स्तरबाट निर्माणगरी पठनपाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले कक्षा १ देखि ८ सम्म मातृभाषा÷स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको छ । सो पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक, आर्थिक अभाव र विषयवस्तु प्रति पदाधिकारीमा ज्ञान नहुँदा सबै पालिकाले पाठ्यक्रम बनाउन सकेका छैनन ।
केन्द्रीय पाठ्यक्रमको संरचनाका आधारमा निश्चित गरिएको पाठ्यभारका लागि विषय, विषयवस्तु छनोटदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थानीय तहमा नै विकास र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थाको उपयुक्त ढङ्गले प्रबोधीकरण र अभिमुखीकरण हुन सकेको छैन । स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय तहमा क्षमता विकास, स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका निम्ति प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोतको पर्याप्तता नहुँदा समस्या भएको स्थानीय शिक्षा शाखाको बुझाइ छ ।
