क्याबिनेट बैठकले यो हप्ता शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको ११ औ संशोधन गरेसंगै शिक्षकहरुको आन्तरिक बढुवाको बाटो खुलेको छ । पाँच बर्षदेखि रोकिएको शिक्षकको आन्तरिक बढुवाको प्रक्रियाको नियमावलीको ११ औं संशोधनसंग बाटो खुलेको हो । तीन हजार ३९८ शिक्षकको आन्तरिक बढुवा गर्ने तयारीमा शिक्षक सेवा आयोग जुटिसकेको छ । नियमावलीको १० औं संशोधनले खुला र बढुवाको परीक्षालाई एउटै कसीमा राखेर सामान्य र विषयगत परीक्षाको व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी फरकफरक प्रावधानमा परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगले प्रस्ताव पठाएको आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाले जानकारी दिए ।
सूचना अधिकारी मरहठ्ठाका अनुसार नियम १८ मा आयोगमा लिइने परीक्षा र ३८ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गरी आन्तरिक प्रतियोगितामा विषयगत परीक्षाको प्रावधानलाई संशोधन गरी १०० पूर्णांकको लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा गरी जम्मा १२५ पूर्णांकको परीक्षाको व्यवस्था गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको हो ।आयोगले खुलातर्फ मावि र निमाविको विज्ञापन गरिसकेको छ ।
शिक्षकको आन्तरिक बढुवा, शिक्षक दरबन्दी र अध्ययन अनुमतिपत्रको विज्ञापन गर्न आयोगलाई शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यो हप्ता पनि निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग रिक्त रहेका शिक्षक पदको सङ्ख्या माग गरेको छ । रिक्त भएका शिक्षक पद सङ्ख्या प्राप्त भएमा यसै पटकको विज्ञापनमा थप गर्न सो माग गरिएको हो ।
अहिले जिल्लान्तर सरुवा हुँदैन
शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा तत्काल खुला नहुने भएको छ ।शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत असोज १३ गते शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनको प्रयोजनका लागि जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा रोक्का गरेको थियो ।
केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक बसन्तप्रसाद कोइरालाले भने, “तत्काल सरुवा खुला हुँदैन । समय लाग्छ ।”
शिक्षा ऐन फास्टट्रयाकमा आउँछ त ?
शिक्षा विज्ञान तथाप्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने तयारीमा रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बताएका छन् ।
समितिले संघीय ऐन तत्काल संसद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएपछि उनले समितिमा जवाफ दिँदै यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ‘होहल्ला गर्ने विधि भन्दा फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा छौं, उनले भने , ‘यसका लागि समितिका सदस्यहरुले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन र उच्चशिक्षा ऐनको बारेमा बोल्दै उनले ‘लामो समयदेखि यी ऐनहरू रोकिएकाले माध्यमिक, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा असर परिरहेको छ । यी ऐनका मस्यौदा तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । फास्ट ट्रयाकबाट भएपनि ल्याउँछौँ ।’
विद्यार्थीलाई कोरोना खोप
सरकारले आजदेखि ५७ जिल्लामा १२ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा आजदेखि १४ गतेसम्म विद्यार्थीलाई लगाउने भएको हो ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा विवादमिसुधार कार्यालय सुनसरीले मोहीको मृत्यु भएको २२ वर्षपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको जग्गामा छोराको नाममा मोही हक नामसारी गरिदिएको छ । सिो िनिर्णयविरुद्ध क्याम्पस प्रशासनले पुनरावेदन गर्ने भएको छ। क्याम्पसले हदम्यादभित्रै उच्च अदालत विराटनगरमा भूमिसुधारको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दियो । क्याम्पसले शुक्रबार मोही जग्गा प्रकरणमा सार्वजनिक बहस कार्यक्रम गर्दे वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पुनरावेदनको निवेदनको मस्यौदा तयार गरिसकेको र सरोकारवालाहरुसँग राय, सुझाव लिएर यसैसाता अदालतमा दर्ता गर्ने क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारीले जानकारी दिए । पुनरावेदन कहिले गर्छ भन्ने सबै सरोकारवालाहरुको चासो छ, हदम्यादभित्रै दर्ता गर्ने तयारीमा कलेज गएको छ । मस्यौदा तयार भइसकेको र कुनै तथ्यहरु नछुटोस् भनेर आवश्यक परामर्श, सुझाव लिइरहेका उनले जानकारी दिए । प्रमुख भण्डारीका अनुसार बिहीबार मस्यौदाबारे धरानका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र कानुन व्यवसायीहरुसँग पनि छलफल भएको थियो। शुक्रबार पुनः राय सुझाव लिनको लागि सार्वजनिक बहस कार्यक्रम गरिएको उनले बताए। ‘यो ड्राफ्ट विश्वविद्यालयको कानुनी सल्लाहकारले पनि हेरेर राय सुझाव दिनुहुन्छ, र यो अपिल ढिलोमा आउने बुधबार दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘दर्ताको दिन सबैको सक्रिय सहभागिता होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।’ क्याम्पसले २०३४ सालमा धरान ११ स्थित स्वास्तिक चोकमा कित्ता नम्बर २६६ को १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो। उक्त जग्गाको स्रेस्तामा मोही डम्बरबहादुर घिमिरे छन्। मोहीलाई चित्त बुझाएर नै जग्गा किनबेच भएपनि स्रेस्ताबाट मोहीको लगतकट्टा नहुँदा अहिले भूमाफियाको चलखेलले समस्या उब्जिएको हो। क मोही घिमिरेको २०५६ सालमा नै मृत्यु भएको थियो भने उनकी पत्नी शिवकुमारीको पनि २०६४ सालमा निधन भइसकेको छ। घिमिरे दम्पत्तिको निधन भएको लामो समयपछि २०७५ सालमा छोरा यज्ञबहादुरले मोही हक आफ्नो नाममा नामसारी गर्न भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा अर्धन्यायिक निकाय भुमिसुधार कार्यालय सुनसरीले गत असोज २५ गते हक नामसारी गरिदिने निर्णय गरेको थियो । |
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत असोज १३ गते शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनको प्रयोजनका लागि जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा रोक्का गरेको थियो ।
केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक बसन्तप्रसाद कोइरालाले भने, “तत्काल सरुवा खुला हुँदैन । समय लाग्छ ।”
बढी अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७–७८ का लागि लिएको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थी लाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ (थ) मा उल्लेख भएका शुल्क पुनः लिन नपाउने स्पष्ट गरेको छ ।
मेडिकल कलेजहरूले २० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम मागिरहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग मूकदर्शक बनिरहेको छ। आयोगले सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने अधिकार पाएको छ। यससम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४ ले गरेको छ। तर, अवैध ढंगले रकम लिइरहेका कलेजविरुद्ध आयोगले कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।
पीडित विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र आयोग धाउँदै आएका छन्। उनीहरूले दुबै निकायमा उजुरी दिएका छन्। आयोगले एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
