निर्णय नभएसम्म सूर्खेतका विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत सूर्खेतले निर्णय नभएसम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दा लगायतका अन्य शुल्कहरु नलिई विद्यार्थी भर्ना गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश पूनम सिह चन्दको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम छलफलमा झिकाउने आदेशसंग अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
खेमराज जैसीले तिवारीले २०७९ वैशाख २२ गते दर्ता गराएको मुद्दा नं. ०७८– डब्लुओ ००४१ को रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सूर्खेतले यस्ते आदेश दिएको हो ।
तिवारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत समेतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए ।
निवेदक तर्फबाट अन्तरिम आदेश माग गरेकोले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा २०७७–२–१० गतेको पेसी तोकी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
