आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बदर गर्न निर्देशन

निर्वाचन आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केही क्याम्पसमा  निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागु भइसकेपश्चात विज्ञापन खोली आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बदर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयागले विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको कार्यालय र सानोठिमी क्याम्पस, भक्तपुरसमेतका क्याम्समालाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बन्द र बदर गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले गत असोज १२ गतेदेखि आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्ने गरी अगाडि बढाइएका प्रक्रिया आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने  ठहर  गरेको आफ्नो इ(बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘आयोगले आचारसंहिताको दफा ४ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था रहेको’ आफ्नो बुलेटिनमा भनेको छ, ‘दफा १० मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ङ) मा “नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने तर आयोगलाई जानकारी गराई विश्वविद्यालय सेवा आयोग वा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा नियमित रुपमा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।’  भन्ने व्यवस्थाबारे स्मरण पनि गराएको छ ।

त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था भए तत्काल  प्रक्रिया बदर  गर्नु पर्ने अन्यथा आवश्यक कारवाही गरी तीन दिनभित्र सोको जानकारी आयोगलाई गराउन समेत त्रिविलाई  आयोगले अनुरोध  गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

क्याम्पस प्रमुखलाई स्पष्टीकरण

आयोगले सानोठिमी क्याम्पसका  प्रमुखलाई सो विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको आफ्नो बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले उक्त क्याम्पसका प्रमुखलाई करार भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न बेग्लै पत्राचार गरेको छ । “आयोगको सहमति नलिइ उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको होइन भन्ने आधार प्रमाण के छ ? यदि आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो भने तपाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १० को खण्ड (ङ) को उल्लंघनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही किन हुनु नपर्ने हो ?” तपाईंलाई कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपालमा स्वयं उपस्थित भइ स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्रमा भनिएको छ ।

I Tech store