सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफद्वारा आज सार्वजनिक गरिएको एउटा नयाँ विश्लेषणअनुसार कोभिड–१९ को विश्व्यापी महामारीले निम्त्याएको आर्थिक संकटले सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा थप आठ करोड ६० लाख बालबालिकालाई पारिवारिक गरिबीमा धकेल्न सक्छ । यो संख्या हाल गरिबीमा बाँचिरहेका कुल बालबालिकाको १५ प्रतिशत हो ।
विश्वव्यापी महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक समस्याबाट परिवारहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि तत्काल कुनै कदम नचालिएको खण्डमा न्युन तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा गरिबीको राष्ट्रिय तहमुनि बाँचिरहेका बालबालिकाको संख्या यो वर्षको अन्त्यसम्ममा ६७ करोड २० लाख पुग्न सक्ने कुरा उक्त विश्लेषणले प्रकाश पारेको छ । यिनीहरूमध्ये झन्डै दुई तिहाई बालबालिका अफ्रिकाको सहारा क्षेत्र र दक्षिण एसियामा बसोबास गर्दछन् ।
सबैभन्दा उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्ने युरोप र मध्य एसियाली देशहरूमा ४४ प्रतिशतको वृद्धि दर रहन सक्छ भने दक्षिण अमेरिका तथा क्यारेबियन देशहरूमा २२ प्रतिशतले वृद्धि हुनसक्छ ।
“विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीले निम्त्याएको एउटा कल्पना नै नगरिएको आर्थिक–सामाजिक संकटका कारण संसारभरिकै परिवारहरूको श्रोत साधन रित्तिंदै गइरहेको छ” युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोरले भने, “परिवारहरूमा आइपरेको आर्थिक संकटको स्तर तथा गहनता हेर्दा त्यसले बालगरीबी घटाउनका लागि वर्षोंसम्म गरिएका प्रगतिहरूलाई पछाडि धकेल्दै बालबालिकालाई अत्यावश्यक सेवाहरूबाट बन्चित गराउने खतरा देखिएको छ । संयुक्त पहलहरू नगरिएको खण्डमा मुश्किलले जीवनयापन गरिरहेका परिवारहरू गरीबीमा धकेलिन सक्नेछन, र अत्यन्तै गरीब परिवारहरूले दशक कै अत्यन्तै उच्च अभावको अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”
महामारी तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागु गरिएका नीतिहरूले निम्त्याएको विश्व्यापी आर्थिक संकटले दोहोरो प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफले दिएका छन् । तत्काल आम्दानी गुमाउनु भनेको परिवारहरूमा खाद्यान्न र पानी लगायतका आधारभुत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा हासिल गर्ने क्षमता कम हुनुका साथै बाल विवाह, हिंसा, शोषण र दुर्व्यहारको जोखिम बढ्नु हो । आर्थिक संकुचनको अवस्था आएमा परिवारहरू निर्भर रहने सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तरमा पनि ह्रास आउन सक्छ ।
सामाजिक सेवाहरू वा क्षतिपुर्ति जन्य अवसरहरूमा अत्यन्तै गरीब परिवारहरूको पहुँच नभएमा नियन्त्रण तथा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने कÞुराहरूमा उनीहरूको क्षमता कम हुन्छ, र त्यसले उनीहरूलाई झन संक्रमणको जोखिममा धकेल्छ ।
“कोभिड–१९ महामारीका कारण अचानक आइपर्ने गरीबीले बालबालिकालाई अत्यन्तै प्रभावित पार्नेछ । बालबालिका अल्पकालीन भोकमरी र कुपोषण समेतको उच्च जोखिममा रहेका छन, जसले उनीहरूलाई जिन्दगी भरिनै प्रभावित पार्न सक्दछ । अहिले नै निर्णायकरुपमा काम गर्ने हो भने हामीले अत्यन्तै गरीब देशहरू तथा उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकामाथि यो महामारीले पार्न सक्ने प्रभावलाई रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न सक्छौं । यो प्रतिवेदन विश्वलाई नै ब्युँझाउने एउटा दस्तावेजको रुपमा रहनुपर्छ । बालबालिकालाई गरीबीबाट जोगाउन नै सकिँदैन भन्ने होइन” सेभ द चिल्ड्रेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईँगर एशिंगले भने।
महामारीभन्दा अगाडिसम्म विश्वभरिका दुई तिहाई बालबालिकाको कुनै पनि प्रकारको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच थिएन । त्यसकारण, उनीहरूका परिवार आर्थिक संकटहरूको सामना गर्न असक्षम छन् र पुस्तैनी गरीबीको खतरनाक चक्रमा अझ धकेलिएका छन् । अफ्रिकामा जम्मा १६ प्रतिशत बालबालिका मात्रै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिएका छन् ।
करोडौं बालबालिका बहुआयामिक गरीबीमा रहेका छन– अर्थात, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, उचित पोषण वा उपयुक्त बासस्थानको सुविधामा उनीहरूको पहुँच छैन । यसले सामाजिक सेवाहरूमा सरकारहरूले गरेका लगानी समतामुलक रुपमा भइरहेका छैनन् भन्ने कुरा देखाउँछ ।
यसअघि नै द्वन्द्व र हिंसाबाट प्रभावित देशहरूमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको लागि यस संकटका प्रभावले अस्थिरता सिर्जना हुने र परिवारहरू गरिबीमा धकेलिने जोखिम बढाइदिनेछ । द्वन्द्वका कारण सहायताको आवश्यकतामा बाँचिरहेका विश्वभरिकै बालबालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बसोबास गर्ने मध्य पुर्व क्षेत्र तथा उत्तरी अफ्रिकामा युवा बेरोजगारी दर सबैभन्दा बढी छ भने उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको कुल संख्या मध्ये आधा हिस्सा बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ ले नेपालमा रहेका बालबालिकामा गम्भीर असर देखाउन सुरू गरिसकेको छ, जसले पछिल्लो समयमा भएको प्रगतिलाई पछाडि धकेल्न सक्छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१८ मा नेपाली आप्रवासी कामदरहरूले झन्डै नौ अर्ब रुपियाँ (८.१ अर्ब अमेरिकी डलर) स्वदेश पठाएका थिए । विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरूको सुचीमा नेपाल विश्वकै १९ औं स्थानमा रहेको थियो । विप्रेषणको अधिकांश हिस्सा पारिवारिक खर्च र बालबालिकाको शिक्षामा खर्च हुने गर्दछ ।
केही दशक यता प्रगति देखिएको भएता पनि, यो संकट आउनु अघि नै नेपालका बालबालिकाले आफ्ना अधिकार हासिल गर्ने कुरामा गम्भीर अवरोधहरूको सामना गरिरहेका थिए । हरेक तीन बालबालिका मध्ये कम्तीमा १ जनामा पुड्कोपना रहेको छ । केहि सुधार भैरहेको देखिए पनि पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर अझै बढी नै छ । अहिले प्रत्येक १० हजार जीवित जन्ममा मा ३९ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा हाल झन्डै १ करोड बालबालिका गरीबीमा बाँचिरहेको र अझै धेरै बालबालिका बहुआयामिक गरीबीमा बाँचिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले हाल सम्म १५ लाख घरधुरीहरू बिभिन्न हिसाबले जोखिममा रहेको कुरा पहिचान गरेको छ । यो संख्या नेपालका कुल घरधुरीको २० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले ठुलो संख्यामा बालबालिका जोखिम रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर हुंदै गर्दा यी जोखिमहरू बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालका शिक्षा क्षेत्रले अहिले नै शिक्षाको न्युन गुणस्तर, सामाजिक समावेशिताको अभावका कारण पहुँचमा असमानता, अपांगता र भौगोलिक व्यवधान जस्ता थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । कोभिड–१९ को कारणले विद्यालयहरू बन्द भएर कक्षाहरू इन्टरनेटमार्फत अनलाइन सञ्चालन भएको अवस्थामा गुणस्तरीय इन्टरनेटको सुविधा नभएका वा इन्टरनेटमा पहुँच नै नभएका अत्यन्तै गरीब, बञ्चितिकरणमा परेका र ग्रामीण बालबालिकालाई अत्यन्तै असुविधा भएको छ । यस्तो अवस्थाले प्रविधिले निम्त्याएको विभाजनलाई थप बढावा दिएको छ ।
गरीब परिवारका बालबालिकामा कोभिड–१९ ले पार्ने प्रभावलाई सम्बोधन र निराकरण गर्नको लागि नगद प्रवाह, विद्यालय खाजा र बालबालिकाका लागि लाभ लगायत समावेश गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र कार्यक्रमहरूको द्रुत एवं ठुलो स्तरको विस्तार गर्नको लागि सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफ आव्हान गर्दछन् । यी सबै संवेदनशील लगानीहरूले तत्कालको आर्थिक वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नुका साथै भविष्यमा आइपर्न सक्ने संकटहरूको सन्दर्भमा गरिने तयारीको लागि आधार बनाउनेछन् ।
सरकारहरूले परिवारहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अन्य स्वरूपका सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय नीति, रोजगारी र श्रम बजारमा गरिने पहलहरूमा पनि लगानी गर्नुपर्दछ । यसमा गुणस्तरीय शिक्षा र अन्य सेवाहरूमा विश्वव्यापी पहुँचमा विस्तार र तलबी विदा तथा बाल स्याहार जस्ता परिवार मैत्री नीतिहरूमा गरिने लगानी पर्दछन् । कोभिड–१९ ले असर गरेपछिको समयमा थुप्रै देशहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको स्तर वृद्धि गरिसकेका छन् । केही उदाहरणहरू :
■ इण्डोनेसियामा आधारभूत पारिवारिक उपभोगका लागि मासिकरुपमा नगद सहायता प्रदान गर्ने थेकरतु सेम्बाको कार्यक्रमले थप दुई करोड जनतामा आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको छ भने मासिक नगद सहायतालाई डेढ लाख रुपियाँबाट बढाएर दुई लाख रुपियाँ पुर्याएको छ ;
■ मंगोलिया सरकारले बालबालिकाको नगद मासिक कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिने मासिक सहायतालाई छ महिनाको लागि २० हजार टुगरीकबाट पाँच गुणा वृद्धि गरेर एक लाख टुगरीक पुर्याएको छ ;
■ अर्जेन्टिनामा बाल भक्ता कार्यक्रमले आफ्ना वर्तमान लाभग्राहीका लागि तीन हजार एक हजार अर्जेन्टिनी पेसो (४७ अमेरिकी डलर)ले वृद्धि गरेको छ ;
■ दक्षिण अफ्रिकामा एक करोड २८ लाख बालबालिकासम्म पुग्ने बाल सहायता अनुदान र अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूले थप नगद प्रदान गरिरहेका छन् ;
■ जर्जियामा थप ७० हजार परिवारलाई सहायता प्रदान गर्न र तीन वा सोभन्दा बढी बालबालिका भएका २१ हजार परिवारलाई छ महिनासम्म मासिक थप एक सय जीइल (३१ अमेरिकी डलर) प्रदान गर्नको लागि लक्षित सामाजिक सहायता (टीएसए) कार्यक्रमलाई अस्थायीरुपमा विस्तार गरिनेछ ।
■ अर्मेनियामा पारिवारिक लाभ प्रणालीमा आवद्ध भएका योग्य परिवारहरूले ५० प्रतिशत थप सहायता प्राप्त गर्नेछन् ।
■ कोलम्बियाले हाल अन्य कुनै पनि सरकारी सहयोग कार्यक्रममार्फत सहयोग प्राप्त नगरेका परिवारहरूका लागि नगद सहायता प्रदान गर्न ऐक्यवद्धता आम्दानी कार्यक्रम तयार गरेको छ । जोखिममा रहेका २० लाख परिवारले २१ मे सम्ममा प्रतिपरिवार तीन लाख २० हजार पेसो (अमेरिकी डलर ८१) प्राप्त गरे, जुन रकम मार्च र मे महिनामा समान दुई किस्तामा प्रदान गरिएको थियो ।
■ पेरुमा सरकारले ग्रामीण परिवार, स्वतन्त्र कामदार र जोखिम रहेका परिवारको लागि ऐक्यवद्धता बोनस प्रदान गर्नुका साथै ६८ लाख घरधुरीको लागि नयाँ राष्ट्रिय ऋणपत्र प्रदान गर्दैछ । दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, जनजाति र आप्रवासीहरूमा विषेश ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
(तस्बिर ः इडियुपत्र)
