कोरोना कहरसँगै २०७६ साल चैत ११ देखिको बन्दाबन्दी (लकडाउन) अघिल्लो साता अर्थात् साउन ७ गतेको मध्यरातदेखि सकिएको छ । यसबीचमा अन्य क्षेत्रका अपेक्षा शिक्षा क्षेत्र बढी विवादित र सङ्कटमूलक देखियो । आरम्भमा नै एसइई हुने चर्चा र शिक्षामन्त्रीको चैत ४ गते निस्केको एसइई सफल पारौँ भन्ने बारेको विज्ञप्ति चैत ५ गते विहान सार्वजनिक भयो । उनको विज्ञप्तिको विश्वसनियता १२ घण्टामा सकियो, जब साँझ ८ बजे सरकारले एसइई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गर्यो ।
यसपछिका दिनहरु विद्यार्थीका लागि निकै कष्टकर देखापरे । कुनै पनि हालतमा एसइई हुन्छ, कोरोना र लकडाउनको अन्त्यपछि हुन्छ भनेर विद्यार्थीमा एकातिर कोरोना तथा अर्कोतिर परीक्षाको मनोवैज्ञानिक त्रास थोपरियो । सरकार अन्यमनष्क भयो । धेरैले कक्षा १० माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा नभएकोले राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा लिनु नपर्ने तर्क गरिरहे । अन्ततः सरकारले धेरैपछि आएर मात्र कक्षा ११ का हकमा विद्यालयले नै अन्य कक्षा सरह परीक्षा लिने र एसइईका हकमा यस अघि विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षालाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरी परीक्षा बोर्डमा पठाउने र बोर्डले नै परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्यो । एसइई मूल्याङ्कन मापदण्ड यसअघि नै सरकारले तयार गरिसकेको छ भने कक्षा ११ का हकमा गत साता ‘परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७७’ जारी गरिसकेको छ । अब एसइईको यो वर्षको अन्योल हट्यो । साविक शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सरकारको यो निणर्यसँगै हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयको पटाक्षेप भएको बताए । यतिबेला सबै माध्यमिक विद्यालयहरु विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षाको अङ्क व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । यो राम्रो र उपयुक्त कदम हो ।
समस्या उस्तै
पूर्वमहानिर्देशक पौडेलले भने झैं हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नको पटाक्षेपले समस्याको समाधान त सरकारले निकाल्यो तर यो वर्षका लागि मात्र । आगामी दिनमा एसइई कसरी हो त सञ्चालन गर्ने ? आगामी दिनमा विगतमा झैं तामझाम नै अवलम्बन गरिने हो कि विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाइने हो ? यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालय मौन छ । यो मौनता साँध्ने बेला नभएर आगामी वर्षका लागि पनि दिशानिर्देश हुनुपर्ने बेला थियो । नपरी नचेत्ने हाम्रो विगत छँदैछ । फेरि कुनै सङ्कट पर्खेको त छैन आगामी वर्षका लागि निर्णय लिन भनेर शङ्का गर्नुपर्ने भएको छ । नत्र एउटा स्पष्ट नीति र खाका अहिले नै तय गरिदिनुपर्ने थियो ।
प्रचलित नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समेतका आधारमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत गैसकेको छ । प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमले शिक्षाका दुई तह किटानी गरेको छ । १–८ को आधारभूत तह तथा ९–१२ को माध्यमिक तह । विगतका वर्षहरुदेखि नै राष्ट्रियस्तरको परीक्षालाई तहको अन्त्यमा मात्र लिने व्यवस्था हामीले अवलम्बन गर्दै आएका हौं । यसरी हेर्दा कक्षा ८ को अन्त्यमा र कक्षा १२ को अन्त्यमा मात्र राष्ट्रियस्तरबाट मानक परीक्षा लिदा हुने देखिन्छ । यो विधिलाई हामीले अहिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह (नगर/गाउँ)स्तरमा हुँदै आएको छ, त्यसैबाट पूर्ति गरेका छौँ । यसको अर्को विकल्प अहिलेलाई खोज्नु जरुरी पनि छैन । सकेसम्म उक्त परीक्षा नगर वा गाउँस्तरीय रुपबाट गरी तेस्रो पक्षबाट परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने विधिलाई भित्राउनुपर्छ । परीक्षालाई कम उत्तरात्मक र बढी अवलोकनात्मक बनाउनुपर्छ ।
कक्षा १०, ११ र १२ का हकमा विगतमा लिदै आइएको राष्ट्रियस्तरको परीक्षामा अब परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कक्षा १० र ११ को परीक्षा विद्यालय आफैले व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक सहजीकरण स्थानीय पालिकाले गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । अहिलेसम्म यी परीक्षाका लागि स्थानीय पालिका फड्के किनाराका साक्षीसमेत बन्न पाएका छैनन् । पूरै उपेक्षित छन् । माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार प्राप्त स्थानीय तहलाई यसरी पूरै वेवास्ता गर्नु हुँदैन । अन्य कक्षा सरह यी पनि विद्यालय तहका कक्षाहरु भएकोले यिनका लागि राट्रियस्तरमा हल्लाखल्ला गरेर, तामझामका साथ परीक्षाको कोकोहोलो मच्चाइरहनु जरुरी देखिदैन ।
कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा हो । उक्त तहपछि विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको पठनपाठनका लागि विषय छनोट महत्वपूर्ण हुन आउँछ । विद्यार्थीले आगामी अध्ययनका लागि आफ्नो अनुकूल र पकडको विषय छनोटसमेत गर्नुपर्ने तथा यसका लागि कडा प्रतिष्पर्धासमेत गर्नुपर्ने भएकोले यो कक्षाको परीक्षालाई परीक्षाकै मर्म र मापदण्डअनुरुप राष्ट्रियस्तरबाट तेस्रो परीक्षा पद्धति अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि विगतकै परम्परामा क्रमिक सुधार गर्दै स्थानीय तहको व्यस्थापकीय जिम्मेवारी बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । यसो भएन भने हालको व्यवस्थापन केवल तदर्थ व्यवस्थापन मात्र हुन गई स्थायी समाधानबाट टढिन पुग्छ । गत वैसाख २१ बाट हुने तय भएको उक्त कक्षाको परीक्षा कोरोनाकै कारण २०७७ चैत २५ गते स्थगित भएपछि हाल चार लाख ३२ हजार विद्यार्थीहरु सो परीक्षाको पर्खाइमा छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले असोजको दोस्रो सातासम्म सो परीक्षा सुरु हुने बताएका छन् । तर अझै १७२ वटा परीक्षा केन्द्रमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ । सो क्वारेन्टाइनलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी निर्मलीकरण गर्न पनि जरुरी छ । कोरोना प्रकोप समुदायमा सरेको आशङ्कामा गत साउन १० गतेदेखि वीरगञ्ज बन्द गरिएको छ । तराईंका अन्य जिल्लाहरु पनि अघोषित लकडाउनकै अवस्थामा छन् । यस्तो परिस्थितिमा परीक्षा कसरी सम्भव होला ? सोचनीय भने देखिन्छ ।
अन्योलमा शैक्षिकसत्र
सरकारले यो शैक्षिक सत्रका लागि भिन्नभिन्न समयमा भिन्नभिन्न निर्देशन गरेर थप अन्योल सिर्जना गरायो । कहिले भर्चुअल कक्षा भन्यो । निजीले भर्चुअल कक्षा चलाए । शुल्क विवाद भयो । कक्षा बन्दा गराएको घोषणा गरे । भर्खर विवाद समाप्त भएर पुनः उनीहरु भर्चुअलतर्फ फर्केको घोषणा गरेका छन् । यसको प्रभावकारिता, विद्यार्थीको पहुँच तथा सिकाइ उपलब्धिको प्राप्तिको समीक्षा आजपर्यन्त हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयले पनि भर्चुअल त भने तर पनि प्रभावकारी भएन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई कहिले भर्नासम्म लिन भन्यो । कहिले चार वटा उपाय अपनाएर अघि बढन सुझायो । घर, घरमा गएर किताब बाँडने, नेपाल टेलिभिजनमार्फत् सिकाइलाई निरन्तरता दिने, स्थानीय एफएममार्फत् सिकाउने र सम्भव भएसम्म अनलाइन कक्षा लिने । तर शिक्षकहरु सुरुमा बढी हौसिए । अनलाइनको कुरा गरे । यसले खासै प्रभाव पार्न सकेन ।
हाल आएर सरकारले अघिल्लो सातामात्र विद्यालय पुनःसञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा ल्याएको छ । भदौ १ गतेदेखि भर्नासमेतको काम गर्न सुझाएको छ । तर शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु हो त ? मन्त्रालय यसबारेमा मौन छ । विभिन्न मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्ने कुरा उक्त कार्यढाँचामा उल्लेख गरिएको छ । तर यसअघि घरघरमा गएर किताब वितरण गर्न भनिसकेको सरकारले भदौ १ गते मात्र विद्यालय खोली भर्ना लिन भनेको छ । पहिला किताब बाँडने पछि भर्ना लिने हो ? यसरी विवादाष्पद निर्देशनले गर्दा आम शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु अन्योलमा छन् । अहिले कतिपय स्थानमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालयहरु खोलिएका छन् । सरकारका शिक्षामन्त्री विद्यालय खोल्नेलाई कार्वाही हुन्छ भनिरहेका छन् । यसरी एकातिर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न पनि बनाउन खोजेझैं गर्ने अर्कोतिर स्थानीय परिवेशअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्दा खोलेमा कार्वाही हुन्छ पनि भन्ने । विद्यालयहरुले कसको शासन मान्ने हो ? स्थानीय सरकारको कि सङ्घीय सरकारको ? उनीहरु अन्योलमा छन् । विवादाष्पद अभिव्यक्ति र निर्देशनका कारण शिक्षाक्षेत्र थप अन्योलग्रस्त देखिन गएको छ । स्थानीय तह, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयको भूमिका के हो ? सो पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गएर पनि शिक्षामा यस्तो संकटको बेलामा समेत सङ्घकै बोलबाला देखिन्छ र यसैका कारण शैक्षिक अन्योल कम होलाभन्दा बढदोक्रममा देखिन्छ ।
(लेखक अवकास प्राप्त शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन् ।)
