चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सीट भन्दा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण, पुनः परीक्षा हुँदैन

चिकित्सा शिक्षा आयोगले साउन ९ देखि १३ गतेसम्म स्नातक तहमा प्रवेशका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्यो । गत २१ गते नै उक्त परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगको कार्यकारी समितिको गत जेठ १९ र ३१ गतेको निर्णयअनुसार चालु शैक्षिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि स्नातक तहमा सिट संख्या निर्धारण गर्यो ।

आयोगले एमबीबीएस र बिडिएस पढाई हुने २२ मेडिकल कलेज एमबीबीएस तर्फ विभिन्न कलेजलाई १८३५ सिट प्रदान गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यका अन्य विषय पढाइहुने ७६ कलेजलाई आयोगले सिट संख्या तोकेको थियो । जस अन्तर्गत बिएससी नर्सिङ तर्फ ११०० सय, बिएससी एमएलटी तर्फ ४२५, बिएससी एमआइटी तर्फ ७१,बिएससी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी तर्फ २०, बिएससी मेडिकल बायोकेमेस्ट्रीलाई २०, बिपिटी तर्फ १५०, बिफार्मा ९०२, बिपिएच १४२०, बिओप्टोमेट्री ६७, बिएनएस (एम्आईडी) ७०, बिएनएस ११९५, बिडीएस ५६५, बिएएसएलपी ६, बिएएमएस ८०, परफ्यूजन टेक्नोलोजी तर्फ ५ सिट निर्धारण गरेको थियो ।

विषय	तोकिएको सिट	उत्तीर्ण विद्यार्थी
बिपिएच	१४२०	५६५
बिएससी नर्सिङ	११००	५०४
बी फर्मा	९०२	५४७
बिएससी एमएलटी	४२५	११८
बिपिटी	१५०	११४
बिएससी एमआइटी	७१	३५

आयोगले २१ गते सार्वजनिक गरेको नतिजामा सिट संख्या १४२० निर्धारण गरिएको बिपिएचको प्रवेश परीक्षामा ५६५ जना मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । त्यसैगरी ११०० सिट तोकिएको बिएससी नर्सिङमा ५०४ उत्तीर्ण भएका छन् । ९०२ सिट भएको बी फर्मामा ५४७, १५० सिट निर्धारण गरेको बिपिटीमा ११४ , ७१ सिट भएको बिएससी एमआइटीमा ३५ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् ।  त्यस्तै, ४२५ सिट तोकिएको बिएससी एमएलटीमा ११८जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् ।

पुनः परीक्षा हुने सम्भावना छैन— उपाध्यक्ष गिरि

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पास भएका विद्यार्थीले आफ्नो रुचिको विश्वविद्यालय छनोट गरेर पढ्न पाउने जानकारी दियो । कक्षा १२ सम्मको मूल्याङ्कन प्रक्रिया फितलो, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभवकारी हुन नसक्नु, सरोकारवाला पक्ष सिकाइमा भन्दा राजनैतिक पहुँचका कारण सामुदायिक विद्यालयको उत्पादन निराशा जनक भएको हुँदा आयोगको परीक्षामा निर्धारित कोटा अनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । निजी विद्यालयले सुगा रटाइका भरमा नतिजा राम्रो देखाउने तर व्यवहारमा गुणस्तरउस्तै खालको विद्यार्थी मात्र उत्पादन गरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘न त सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ जिवन्त हुने सकेको छ नत निजीको ।’ उनी भन्छन्, ‘निजीले झिंगो टसाएर नतिजा राम्रो देखाउँछ सामुदायिकका कुरै छोडौं लोकप्रियताका लागि नारा लगाउनेले शिक्षाक्षेत्र अस्तव्यस्त पारे कही चाहिएको जनशक्ति छैन !’

स्नातक तहमा भर्नाका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा सिट संख्या भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका विषयमा पुनः प्रवेश परीक्षा लिने सम्भावना नभएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरिले बताए । उनले यो परीक्षा नै गत वर्षको लिइएको हुँदा पास भएका विद्यार्थीले उपयुक्त कलेज छानेर पढ्न पाउने बताए । ‘पुनः परीक्षा हुने विषयमा छलफलमा गएका छैनौं ।’ उनले भने, ‘पास भएका विद्यार्थीले कलेज र विश्वविद्यालय रोजेर पढ्न पाउँछन् ।’

केही विश्वविद्यालय नतिजा प्रति रुष्ट

राससका अनुसार, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निजी प्राविधिक क्याम्पसका सञ्चालकको संस्था एलाइड साइन्स इन्स्टिच्युसनल एशोसिएशन नेपाल (एसिया) का अध्यक्ष यमप्रसाद अधिकारीले सरकारी क्याम्पसलाई मात्रै पुग्ने गरी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराइएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय विषयमा त छात्रवृत्ति कोटाका लागि पनि विद्यार्थी पुग्दैन ।”

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय भएर नेपालका निजी क्याम्पस प्रभावित बनाउने काम भएको उनको आरोप छ । यहाँका विद्यार्थी विदेश पठाउनका लागि गिरोहले काम गरिरहेको आक्रोस पोख्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्य शिक्षामा आकर्षण छ, ती विद्यार्थी बाहिर पठाउने गिरोह सक्रिय भएको छ ।’

नेपालका निजी क्याम्पसहरुमा एउटामा अस्पतालसहित रु. एक अर्ब ५० करोड हाराहारी लगानी भएको जनाउँदै उनले सो लगानी धारासायी बनाउन लागिएको गुनासो गरे । ती क्याम्पस बैंकको ऋणमा रहेकाले धारासायी हुँदै गर्दा बैंकसहित आम नागरिक प्रभावित हुने निजी कलेज सञ्चालकको गुनासो छ ।

पूर्वाञ्चलका मात्रै स्वास्थ्य विषयमा स्नातक पढाउने ३७ क्याम्पस छन् । सरकारको नीतिका कारण सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त ९३ नर्सिङ कलेज बन्द हुन लागेका र १९ बिएससी नर्सिङ र बिएन कार्यक्रम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राडा हरिश्चन्द्र न्यौपानेले विद्यार्थी विदेश पठाउन षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बङ्गलादेश, भारतको बैङ्गलोर र देहरादुन विद्यार्थी पढाउने गिरोह सक्रिय भएको छ ।’

सरकारले समयमै बुझ्न नसकेमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ । अहिले उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले केही क्याम्पसबाहेक अन्यत्र विद्यार्थी नपुग्ने उनले बताए । दक्ष जनशक्ति बाहिर पठाउने गरी चलखेल भएको उनको आरोप छ ।

नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका प्रिन्सिपल ई बाबुराम उपाध्यायले नेपाल प्राविधिक शिक्षामा अग्रणी भएको भन्दै राज्यले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

श्री मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष सरोज ढकालले पुनः प्रवेश परीक्षा वा (पर्सेन्टायल) विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा पढ्ने अवसर दिनुपर्ने बताए ।