राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेका विद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा योजना सम्पन्न गर्नै पर्ने गरी योजनाको फेहरिस्त मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका बाँकी दिन थोरै छन् । सरकार यति बेला नयाँ वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमका योजना बनाउन जुटेको छ । गत वर्षका लागि सरकारले पहिलोपटक ५ अर्ब ६ करोड रुपियाँ बराबरको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
देशभरका ४ हजार २५० विद्यालयलाई छनोट गरी रकम बाँडफाँड गरिसकेको छ । सो रकम स्थनीय तहमा पठाएको छ । आवेदन परेका ६ हजार ९ सय २१ मध्य छनौटमा परेका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ ।
तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या तथा चुनौती देखा परेको छ । एकतिर विश्व कोभिड १९ को महामारीले आक्रान्त हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर विद्यालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बचेको समय न्यून छ । काम धेरे बाँकी छन् तर दिन थोरै र कष्टकर हुँदा रकम फ्रिज हुनेहो कि भन्ने आशंका उब्जिएको प्रधानाध्यापकहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट छनोट भएका विद्यालयले तोकिए अनुसारको रकम निकासा पाउने भएका छन् । छनोटमा परेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेवसाइटमा भएको विद्यालयहरुको सूचीको आधारमा सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि तोकिएको बजेटस्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित विद्यालयको खातामा नियमानुसार रकम निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छनोटमा परेका विद्यालय र कार्यक्रमको लागि मात्र बजेट निकासा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक विद्यालयमा सुचिकृत भएको कार्यक्रमको बजेट अर्को विद्यालयमा वा सोही विद्यालयमा समेत रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको केन्द्रले जानकारी दियो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्ला भित्र सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयनको समष्टिगत प्रगति विवरण तयार गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनृ गरी कार्यधिकार तोकिएको छ । स्थानीय तहका शिक्षा महाशाखा, शाखा प्रमुखको संयोजनमा स्थानीय
तहबाट नियमित अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक सहजीकरण र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चातनिकासा प्राप्त रकमकोलेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने र लेखापरीक्षणको दायित्व सम्बन्धित विद्यालयलाई नै प्रदान गरिएको छ । सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार कार्यसम्पादन गरी निर्धारित समयमा नै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुन कार्यक्रमका लागि कति अनुदान
चालु आर्थिक बर्षमा सक्नै पर्ने यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न एकतिर विद्यालयलाई चुनौती देखिएको छ । सरकारले अबको एक महिनाभित्र आफ्नो एक वर्से नीति तथा कार्यक्रम जारी गरी नयाँ बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने व्यवस्था छ । करिब दुई महिना भित्रै विद्यालयले तोकिएको कार्यमा बजेट खर्च नगरे बजेट फ्रिज हुने र सोको जिम्मेवार विद्यालय आफै हुने केन्द्रले जानकारी दियो । ( विद्यालय कक्षाकोठा निर्माणका लागि
विद्यालयमा न्यूनतम दुई कोठे भवन निर्माण गरेमा रु. १८ लाख पा एको छ । विद्यालयले निर्माण कार्य गर्दा चालु आव २०७७–७८ का लागि स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेखित मापदण्ड तथा कार्यप्रक्रिया अवलम्बन गरी चालु आवमा कार्यसम्पादन हुने गरी निर्माण कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने केन्द्रले जानकारी दियो ।
खानेपानी सहितको शौचालय निर्माण
विद्यालयमा खानेपानी सहितको शौचालय निर्माण गर्न प्रति विद्यालय ७ लाख अनुदान प्रदान गरेको छ । शौचालय निर्माणका लागि तोकिएको मापदण्ड तथा कार्यप्रक्रिया अवलम्बन गरी चालु आवमा कार्यसम्पादन हुने गरी निर्माण कार्यसम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
विशष विद्यालय
यो कार्यक्रममा स्वीकृत भएको रकम विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका शिक्षाका लागि कार्यरत संस्थाहरुलाई निकासा दिने र चालु आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्नै पर्ने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित विद्यालयले प्राप्त बजेटबाट सम्पन्न गर्ने क्रियाकलापहरुको विस्तृत विवरण तयार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित स्थानीय तहमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था एकातिर छ अर्कोतिर चालु शैक्षिक आर्थिक वर्षका बाँकी समयावधिका दिन थोरै छन् । त्यसमा पनि कोरोनाका कारण देशनै अस्तव्यवस्त बन्दै गएको छ ।
गर्नु पर्ने कार्यप्रक्रिया लामो छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको सिकाइका लागि शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको अपाङताको किसिम अनुसार आवासीय सुविधाको स्तरवृद्धि गर्ने तथा आवासीय प्रबन्ध नभएका र नपुग भएका विशेष विद्यालयहरुले घरभाडामा लिइ आवास व्यवस्थापन, अपाङ्ता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालय वा कक्षाकोठा निर्माण, मर्मत सम्भार तथा शिक्षण सहयोगी वातावरण विकास, अपाङ्गताको प्रकार र गम्भिरताका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइमा सहयोग पुर्याउने शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था लगायतका काम गर्नु पर्ने हुँदा यो वर्ष पनि यो कार्यक्रम पुरा होला त भन्ने विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।
