नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमबारे सार्वजनिक बहस तथ्य, कानुन र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले जनाएको छ । संस्थाको वैधानिकता वा शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्था, शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रमको स्वीकृति र विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, शैक्षिक प्रतिष्ठा र अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई रोजगार बजारले दिएको अवसर एवं स्वीकार्यतालाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकाल्न आइप्यानले आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आइप्यान अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कुनै पनि बेला कानुनी आधारबिना बन्द हुन सक्ने भन्ने दाबी गलत भएको बताए । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
केसीका अनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पछिल्लो समय नेपालमा आईटी शिक्षाको ट्रेन्डसेटर नै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरू रहेको उनले बताए ।
एआई एन्ड मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालाइसिसजस्ता एआईसम्बन्धी कोर्स एवं साइबर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटीजस्ता साइबर सुरक्षा कोर्स तथा होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता र मल्टिमिडिया एवं एनिमेसनजस्ता विषयको अध्यापन नेपालमै गर्ने कामको थालनी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूले नै गरेको उनले बताए ।
वैदेशिक अध्ययनतर्फको बढ्दो आकर्षण उल्लेख गर्दै केसीले नेपालमै यस्ता विषयको अध्ययन सुरु भएपछि विश्व बजारको आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन भइरहेकोले विद्यार्थीले ठूलो लगानी गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थासमेत क्रमशः घट्दै गएको तर्क गरे ।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको गुणस्तरलाई लिएर पटक–पटक प्रश्न उठ्दै गर्दा उनले शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञसहितको टोलीबाट संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको र सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले पनि पाठ्यक्रम र शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै साझेदार कलेजको नियमित अनुगमन गर्ने गरेको बताए ।
कार्यक्रममार्फत आगामी दिनमा पनि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न कुनै संस्थाले अनियमितता गरेको प्रमाण भए नियामक निकायबाट छानबिन गराउन आइप्यानले आग्रह गरेको छ । अनुमति प्राप्त संस्था र कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न, गुणस्तर जाँचका मापदण्ड स्पष्ट पार्न तथा विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन पनि केसीले माग गरेका छन् ।
