नेपालको संविधानले शिक्षालार्ई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ । यो मानव अधिकारको विषय पनि हो । यही अवधारणामा रही आधारभूत तहको शिक्षालार्ई निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने प्रचलन छ । कतिपय मुलुकमा विद्यालय तहसम्म नै अनिवार्य गरिएको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा संविधानतः आधारभूत तह अर्थात् कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य छ । यसको अर्थ राज्यले जुनसुकै उपाय र विधिबाट भए पनि नागरिकलार्ई उक्त तहसम्मको शिक्षा सहज रूपमा उलब्ध गराउनुपर्छ । यस तहको शिक्षाका लागि नागरिकबाट कुनै शुल्क लिनु हुँदैन्, राज्य आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी संविधानतः माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्म निःशुल्क रूपमा सबैलार्ई उपलब्ध हुनुपर्छ, तर अनिवार्य होइन । उच्च शिक्षाको हकमा लक्षित समूहबाहेक अन्यका लागि केही बोलिएको छैन । यसको अर्थ उनीहरूले शुल्क तिर्नुपर्छ ।
संसारमा भए आएका अभ्यास हेर्दा माध्यमिक तह पूरा गर्ने सबैले उच्च शिक्षामा भर्ना पाउँदैनन् । आधारभूत तह पूरा गरेपछि माध्यमिक तहमा भर्ना हुन पाइएजस्तै माध्यमिक तह पूरा गरेपछि उच्च शिक्षाका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना पाइँदैन् । विद्यार्थी स्वयं भर्ना हुन पनि खोज्दैनन् । उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि दुईवटा मापदण्ड ‘गेट’को रूपमा रहन्छन् । पहिलो मेरिट प्रणाली र दोस्रो उपलब्ध सिट सङ्ख्या । मेरिट प्रणाली विद्यार्थीको क्षमता, ल्याकत, औकात, हैसियत आदिले निर्धारण गरेको हुन्छ भने सिट सङ्ख्या राज्यको नीति, लगानीको ढाँचा, बजारको माग, संस्थाको आफ्नै चाहना र प्रतिबद्धता आदिले निर्धारण गरेको हुन्छ । यिनै मापदण्ड नै मुलुकको लागि के कति र कस्तो प्रकारको जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने तय गर्ने आधार हुन् । यी विषय मानव स्रोत प्रक्षेपण अर्थात् आंकलनसँग जोडिएका हुन्छन् ।
भनिए वा बाहिर बोलिए जस्तो गरी जनशक्ति प्रक्षेपण वा अनुमान गर्ने कार्य निरपेक्ष ढङ्गबाट हुन सक्दैन् । यतिजना व्यक्ति उत्पादन गर्छु भनेरमात्र पुग्दैन् । कुनै कलेज वा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्दा नै यसका बारेमा सोचिएको हुनुपर्छ । मुलुकका लागि भविष्यमा के कस्ता जनशक्ति चाहिएलान् भन्ने विषय शैक्षिक संस्था स्थापना गर्ने समयमा नै सोच्नुपर्छ । जनशक्ति अनुमान गर्ने कार्यलार्ई संस्था खोल्ने क्रममा नै तालमेल मिलाउन सकिएन भने शैक्षिक कार्यक्रम र जनशक्ति अनुमान दुवै असान्दर्भिक बन्न सक्छन् । जनशक्ति अनुमान गर्नका लागि शैक्षिक संस्था खोल्ने क्रमदेखि नै केही प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । शैक्षिक संस्था किन खोल्ने ? कस्तो प्रकारको शिक्षा दिने ? कति जनालार्ई शिक्षा दिने ? बजारसँग यसको सम्बन्ध के छ ? मुलुकको आवश्यकतासँग कस्तो सम्बन्ध छ ? संस्था खोलिसकेपछि जनशक्ति अनुमान गर्नका लागि मुलुकको विकासको अवधारणालार्ई मुख्य आधारको रूपमा लिइ सोहीबमोजिम शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम परिमार्जित र समायोजित गर्नुपर्छ । व्यक्तिको लहडमा शैक्षिक संस्था खोल्ने वा कार्यक्रम तय गर्नेभन्दा पनि मुलुक, बजार, समाजको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेतका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम र संस्थाका गतिविधि निर्देशित हुनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा जनशक्ति अनुमानका योजना बिना नै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान खुले । कपी एण्ड पेष्ट मोडलमा विश्वविद्यालय खुले । अधिकांशमा एकै खालका कार्यक्रम एउटै ढाँचामा संचालित छन् । मुलुकलार्ई के चाहिन्छ भन्दा पनि तहाँका शिक्षक प्राध्यापक कुन विषय वा क्षेत्रका छन्, सो विषय अध्ययन गराउने अभ्यास भई आएको छ । मुलुकको आवश्यकता वा बजारसँग तालमेल होइन कि भएका जनशक्तिसँग तालमेल राख्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार हुनुलार्ई अस्वभाविक मान्नु पर्दैन् ।
शिक्षा आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्न त सक्दैन तर मुलुकको आवश्यकता र बजारसँग तालमेल गरेर जनशक्तिमा उपयुक्त र सान्दर्भिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सकिन्छ । उत्पादित जनशक्तिलार्ई स्वरोजगार गर्नसक्ने बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम मुलुकलार्ई चाहिएको जनशक्तिका बारेमा सोच्नुपर्छ । अनिमात्र मुलुक बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनका बारेमा सोच्नुपर्छ । अहिले जसरी सबैलार्ई प्राविधिक शिक्षा पढाउनुपर्छ भन्न थालिएको छ । यस्तो सोचले जनशक्तिको अनुमान गर्ने कार्यमा रहेको समस्या समाधान गर्दैन् । साधारण शिक्षा जस्तै गरी धेरै विद्यार्थीलार्ई प्राविधिक उच्च शिक्षा पढाउने हो भने भोलिका दिनमा ती पनि बेरोजगार हुन्छन् । के पढाउने भन्नुभन्दा पहिला के कति जनशक्ति कुन क्षेत्रमा खपत हुन सक्छन्, प्रयोग हुन सक्छन् भनेर तय गरिएको विवरणका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम तय गरी पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट मात्र सन्तुलन कायम हुनसक्छ । बिना योजना पढाँउदा जनशक्ति काम लाग्छ वा सदुपयोग हुन्छ नै भन्न सकिँदैन ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू मुलुक र विश्व परिवेशका आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन र समायोजन गर्नुपर्छ । यो काम गाह्रो त छ तर नगरी हुँदैन । अन्यथा मानव स्रोत प्रक्षेपण भन्ने विषय बहसमा मात्र सीमित हुन सक्छ । शैक्षिक कार्यक्रममा सुधारका लागि विकासको सोचमा आधारित भई मुलुकका लागि के कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर तथ्याङ्क तय गर्ने र सो पूरा गर्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम बदल्नु पर्छ । एकैपटक सबै नसके पनि क्रमशः सुधार्ने सोच ल्याउनुपर्छ । यसका लागि मुख्यतः तीनवटा दृष्टिकोण लिई उपयुक्त कार्य अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
मुलुकलार्ई के कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेमा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन दृष्टिकोण लिनु आवश्यक छ । मुलुकमा कुनै एक निकाय खडा गरेर त्यसबाट यी कार्य गर्ने भन्दा पनि भएका हरेक निकायले यी तीनवटा दृष्टिकोणबाट काम गर्दा पनि पुग्छ । नयाँ संरचना बनाउँदै काम हुनसक्छ भन्ने छैन् । नयाँ बनाउँदा अहिलेका सबै झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न केही समय लाग्ने अनुभवले देखायो । बरु भएकालार्ई नीति र मापदण्डले कस्दै जाने हो भने यी निकायबाट नै काम हुन सक्छ । तत्कालका लागि गर्नुपर्ने काम यही नै हो भने दीर्घकालका लागि अनुसन्धान गरी संरचनागत सुधारमा ध्यान दिन सकिन्छ ।
अल्पकालीन दृष्टिकोण
ससाना कामका लागि सीप विकास गर्ने कार्यलाई अल्पकालीन दृष्टिकोण लिन उपयुक्त हुन्छ । अहिले बजारमा के कस्ता जनशक्तिको आवश्यकता छ, सोको पहिचान गरी तालिम दिने कार्य यसमा गर्नुपर्छ । एक वर्ष अवधिसम्मको माग अनुमान एवं यकिन गरी तत् तत् क्षेत्रमा सीप विकास गर्ने कार्य यसमा गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार सिजनल वा मौसमी प्रकृतिका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तो तालिम कार्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम निर्माण, तालिम सञ्चालन, सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्न अहिलेकै संरचनाभित्र चुस्त प्रकारको सङ्गठन र प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
अहिले जस्तो एउटा पेसाको पाठ्यक्रम बनाउन तीन महिना वा सोभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थाको सट्टामा तीन महिनामा सीप परीक्षण एवं प्रमाणीकरण गरी चक्र पूरा गर्ने खालको संयन्त्र अहिलेकै प्रणाली र संरचनाभित्र खोज्नुपर्छ । यसले मात्र तत्कालमा बजार वा अर्थतन्त्रलार्ई चाहिएको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । नयाँ वा ठूलो संरचना बनाउनेतिर लाग्न हँुदैन् । भएको अधिकारमाथि तिर होइन कि तल्लो निकायमा लैजाने कार्य व्यवहार विकास गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । केन्द्रले मापदण्ड बनाएर सोको पालना गराउनुपर्छ । भएका निकायको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ । हरेक माथिल्लो निकायले तलका निकायलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । अनुगमन र फलोअप बढाउनुपर्छ । सोको प्रतिवेदन बनाइ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सबैलाई जवाफदेहीता बनाउने बाटो खोज्नुपर्छ ।
अल्पकालीन दृष्टिकोणअन्तर्गत न्यून सीपयूक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न बजार र अर्थतन्त्रमा स्वचालित प्रकृतिका संयन्त्र चाहिन्छ । यसका लागि साना इन्टरप्राइजेजको सङ्ख्या बढ्नुपर्छ, जसको पहुँच हरेक गाँउ टोलमा स्थापित हुन सक्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले नीति र मापदण्डका आधारमा ‘गर्भन’ गर्नुपर्छ । यो प्रणाली ‘ब्युरोक्रेसी’को जटिल प्रक्रियाभित्र भन्दा बाहिरबाट ‘डिरेगुलेट’ गर्ने अवधारणाबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
मध्यकालीन दृष्टिकोण
एक वर्ष अवधिदेखि तीन वर्ष अवधिसम्मको प्रयासबाट उत्पादन गर्न सकिने जनशक्तिका लागि यस दृष्टिकोण लिन उपयुक्त हुन्छ । भनाइको अर्थ तीन वर्षपछिको बजार र अर्थतन्त्रलाई हेरेर यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । यस्ता जनशक्तिमा समयानुसार केही ‘स्कील कम्पोनेन्ट’ जोड्दै सान्दर्भिक बनाउने सोच पनि सँगै चाहिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट जनशक्ति आकंलन गर्दा मध्यकाल तथा दीर्घकालसम्म प्रयोग र सदुपयोग हुने ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ । यस किसिमको जनशक्ति उत्पादनका लागि संस्थागत विकास गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय समुदायको मागको आधारमा भन्दा पनि सो समुदायभन्दा माथिको अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने सोच लिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि हरेक स्थानीय तहमा सिभिल इन्जिनियरिङ, जेटी, जेटीए, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा यस्तै सीपमूलक विषय पढाउने संस्था खोल्ने कार्यले समस्या समाधान गर्न सक्दैन् ।
तीन वर्षपछि हरेक स्थानीय तहमा वार्षिक ४० जना मध्यमस्तरीय प्राविधिक उत्पादन गरेर कहाँ खपत हुन सक्छन् ? यसको सट्टामा प्रत्येक तीनदेखि पाँचवटा स्थानीय तह मिलेर एउटा संस्थामा वाली विज्ञान, अर्कोमा भेटनरी विज्ञान, अर्कोमा सिभिल इन्जिनियरिङ वा यस्तै फरक फरक विषय पढाउने संस्था बनाई प्रत्येक स्थानीय तहबाट हरेक विषयमा तीन वा चार जनाका दरले पढाउने कार्य अहिलेको भन्दा धेरै सान्दर्भिक र उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि अहिले भएका संस्थालाई समायोजन गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमको संयोजन र जनशक्ति अनुमान प्रदेश तहले गर्नुपर्छ । यसरी मध्यम स्तरका सीप भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रदेशस्तरबाट अर्थतन्त्रको क्षेत्र (कभरेज)सँग जोडेर लैजानुपर्छ । माथि भनिएजस्तै मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई बजार र अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ । यो कार्य इन्च वा टेप लगाएर नापेर गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रका तथ्याङ्क र बजारको मागका आधारमा विश्लेषण गरी तय गर्नुपर्छ । मुलुक र बजारको मागका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रममा कुनै ‘स्किल कम्पोनेन्ट’ थप गर्ने वा नयाँ कार्यक्रम डिजाइन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ । यस कार्यका लागि नीति र मापदण्ड सङ्घले तय गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन दृष्टिकोण
उच्चस्तरको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र परिचालनका लागि मुलुकले दीर्घकालीन दृष्टिकोण लिनुपर्छ । यस्तो दृष्टिकोण लिँदा मुलुकको मागका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागसमेत ध्यानमा राख्नुपर्छ । ज्ञान र प्रविधिको विकासलार्ई ध्यानमा राख्नुपर्छ । यस्तो स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य मुलुकको परिवेशका आधारमा हुनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले यस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी र समन्वय गर्नसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा यस तहको जनशक्तिको माग र अनुमान गर्ने कार्य २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनापश्चात भएको छैन् । यस योजनाले जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सो पूरा गर्न विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको थियो । यसैका आधारमा मात्र शैक्षिक संस्था खोल्ने कार्य गरेको थियो । त्यसपछि योजनाहरूमा जनशक्ति अनुमान गरेर सोको आधारमा शैक्षिक संस्था खोल्ने कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेन ।
आवधिक योजना जुन पाँच वर्ष अवधिको हुन्छ, त्यसमा समेत विकासका के कस्ता कार्यका लागि के कस्ता र कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर अनुमान गर्ने काम भएनन् । जब विकासको खाका बनाइन्छ, सोका लागि चाहिने जनशक्ति अनुमान गर्ने कार्यलार्ई अनिवार्य पूवार्धारका रूपमा राख्नु पर्नेमा सो हुन सकेका छैनन् । जनशक्ति प्रक्षेपण वा अनुमान गर्ने कार्य छुट्टै वा एकल रूपमा गर्ने भन्दा पनि हरेक निकायका कार्यसँग जोड्नुपर्छ । वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा नै तय गर्नुपर्छ । क्षेत्रगत वा निश्चित अवधिका आयोजना वा परियोजना बनाउँदासमेत अनुमान गर्न लगाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक बनाउदा ढुङ्गा, माटो, वालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट, छडको अनुमान गरे जस्तै कुन कुन प्रकारका के कस्ता जनशक्ति कति मात्रामा चाहिन्छन् भनेर अनुमान गर्नुपर्छ । यस क्रममा माथिका तीनवटा दृष्टिकोण लिएर आयोजनाले शैक्षिक संस्थालार्ई भन्नुपर्छ अनिमात्र शैक्षिक संस्थाले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम समायोजन गर्नुपर्छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा मुलुक र बजारसँगै विदेशको परिवेशसँग पनि तालमेल मिलाउन सक्नुपर्छ । जनशक्ति सदुपयोगका क्षेत्रमा बारेमा सोच्नैपर्छ । न्यून सीपयुक्त जनशक्ति, मध्यमस्तरका जनशक्ति र उच्च जनशक्ति कहाँ कहाँ सदुपयोग हुन्छन् भन्ने बारेमा यकिन गरेरमात्र शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्ता पक्षमा ध्यान नदिई जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य गर्दा सोको सदुपयोग नहुन सक्छ । सार्वजनिक स्रोतको उच्चतम प्रयोगका लागि यसमा सोच्नु आवश्यक छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालका निजी विचार हुन् ।
