मुठ्ठीदान र दाताको भरमा सञ्चालित धार्मिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सरकारको दिवा खाजा पाएका छैनन् । मेचीनगर–१५ मा सञ्चालित ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य निरोज खनालले कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका गुरुकुल विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था नगरेकामा गुनासो गरे ।
भोजनका रूपमा बिहान र बेलुका दाल, भात र रोटी खाने गरेका त्यहाँका विद्यार्थी गुरुकुल छेवैको मन्दिरमा भक्तजनले चढाउने फलफूल नै दिवा खाजाका रुपमा खाने गरेका छन् । ओमकारेश्वरमा १८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । “हाम्रो गुरुकुल आर्थिकरूपमा सवल छैन, यहाँ पढ्ने विद्यार्थीसमेत विपन्न र असहाय परिवारबाट आएका छन्”, उनले भने, “सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा दिन्छ, गुरुकुलका विद्यार्थीलाई पनि त्यसरी नै खाजा दिने व्यवस्था हुनुप¥यो ।”
सरकारले आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजावापत प्रतिविद्यार्थी रु १५ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालय र समुदायबाट सञ्चालित धार्मिक विद्यालयलाई यो सुविधा उपलब्ध छैन । निजी विद्यालयमा आर्थिकरूपमा सवल परिवारका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भएकाले त्यहाँ सरकारले खाजा उपलब्ध नगराए पनि फरक पर्दैन । तर चन्दा र मुठ्ठीदानबाट चलेका धार्मिक विद्यालयमा भने खाजा खुवाउने आन्तरिक स्रोत नहुँदा समस्या देखिन्छ ।
बालबालिकालाई विद्यालयमा जान प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले दिवा खाजाको व्यवस्था लागू गरेको हो । यो व्यवस्था गुरुकुल, मदरसा र गुम्बा विद्यालयमा समेत लागू हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । नेपाल मुस्लिम सङ्घ झापाका अध्यक्ष अमिन अलीले जिल्लामा ५५ मदरसा ९धार्मिक विद्यालय० मा चार हजारभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेको बताए ।
“हाम्रा मदरसामा पढ्ने बालबालिकालाई पनि सरकारले खाजा उपलब्ध गराएको छैन”, उनले भने, “आर्थिक पछौटेपन र अन्य कारणले सरकारी विद्यालयमा जान नसकेका विद्यार्थी मदरसामा पढिरहेका छन् ।”
झापाको भद्रपुर, कचनकबल, झापा, बाह्रदशी, गौरीगन्ज, मेचीनगर, विर्तामोडलगायतका पालिकामा आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन गराउने मदरसा सञ्चालित छन् । ती सबै मुस्लिम समुदायको मुठ्ठीदान र दाताको सहयोगको भरमा टिकिरहेको अध्यक्ष अलीले बताए।
मदरसाहरू कतिपय बिहान मात्र चल्छन् । गुरुकुल भने आवासीयरूपमा सञ्चालित छन् । कडा अनुशासन र संस्कारमा रहने गुरुकुलका विद्यार्थी धेरैजसोले दिवा खाजा पाउँदैनन् । ओमकारेश्वर संस्कृत गुरुकुलका प्राचार्य खनालका अनुसार झापामा २२ गुरुकुल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालित छन् । त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या दुई हजार पुग्न लागिसकेको छ ।
“आफैंले अनुमति दिएर सञ्चालन भइरहेको गुरुकुलका विद्यार्थीलाई पनि दिउँसो भोक लाग्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो”, उनले भने, “हामीले बडो दुःखका साथ जसोतसो विद्यार्थीको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ ।”
जिल्लाका गुरुकुलमा कम्तीमा दुई जनाका दरले शिक्षक नियुक्ति भएका छन् । तीमध्ये एक जनाको मासिक पारिश्रमिक नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले व्यहोरिरहेको प्राचार्य खनालले बताए । फाउन्डेसनले गुरुकुलका विद्यार्थीलाई हरेक बिहान एकसाथ रुद्राभिषेक गराएर जुमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको छ । सो गरेवापत एक जना शिक्षकको तलब र केही सञ्चालन खर्च फाउन्डेसनले प्रदान गर्दै आएको छ ।
फाउन्डेसन र गुरुकुलको यो सहकार्य देशभरका एक सय गुरुकुलमा लागू भएका छन् । फाउन्डेसनले सहायता बन्द गरेका दिनदेखि आर्थिक कठिनाइले नेपालका अधिकांश गुरुकुल बन्द हुन सक्छन् ।
मेचीनगर शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ भण्डारीले धार्मिक विद्यालयलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति नरहेको बताए । मदरसा, गुम्बा र गुरुकुललाई धार्मिक विद्यालयको मान्यता प्रदान गर्दै सरकारले हरेक विद्यालयलाई रु दुई लाख ४१ हजार वार्षिक अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए । यो अनुदान ती विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्चिन पाउने उनले बताए । त्यहाँका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ नीति नै ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
मुस्लिम समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्दै आएका मदरसा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको र त्यहाँको समुदायलाई शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालन खर्च धान्न धौधौ परिरहेको अध्यक्ष अलीले बताए । “मदरसामा बसेर पढ्ने बालबालिका पनि गरिब र असहायकै छोराछोरी हुन्छन्”, उनले भने, “सरकारले कमसेकम खाजा, किताब, कापी र पोशाक अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने थियो ।” मदरसामा शिक्षकलाई मासिक रु छ देखि १२ हजारसम्म पारिश्रमिक दिने गरिएको र त्यसका लागि समुदायबाट चन्दासमेत उठाउने गरिएको उनको भनाइ थियो ।
