हप्तामा दुई दिन बिदा अमान्यः निजी विद्यालय

निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनका प्रतिनिधिले सरकारले  हप्ता दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनका लागि गरेको निर्णय नमान्ने भएका छन् ।

हप्तामा दुई दिन बिदा गर्दा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको उद्देश्य हासिल नहुनुका साथै बालबालिकामा मानसिक वितृष्णा उत्पन्न हुने भन्दै हप्तामा दुई दिन बिदा अमान्य हुने बताएका हुन् ।

सरकारले सरोकारवालसंग छलफल नै नगरी अचानक गरेको निर्णय अमान्य हुने बताएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरुसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मान्य नहुने बताएको छ । हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा बालबालिकामा मानसिक तनाव उत्पन्न हुने पढाएको नबुझ्ने, पढाइका अलावा अन्यत्र बालबालिकाको ध्यान जाने हुँदा सरकारको यो निर्णय अमान्य हुने बताएको छ ।

त्यस्तै प्याब्सनले पनि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय अमान्य हुने बताएको छ । सरकारले दिने सर्वाजनिक बिदा पनि धेरै रहेको र सार्वजनिक बिदाको कटौती नगरी हप्ताको दुई दिन बिदा दिँदा पाठ्यक्रम पढाउन नसकिने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघले जानकारी दियो । वार्षिक १३ करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर हप्तामा दुई दिन बिदा गर्नु व्यवहारिक नहुने संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले कर्मचारीहरुलाई हेरेर सो निर्णय गरेको तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसकिने बताए। सचिव पराजुलीले सरकारको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णइ अव्यवहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि पनि दुई दिन बिदा दिने निर्णयले महत्व नराख्ने धारणा राखे।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याव्सन) का अध्यक्ष तत्कालको इन्धन आपुर्ति र आर्थिक संटकललाई टार्नका लागि गरिएको निर्णय भए विगतमा जस्तै जोर बिजोर लगायतका प्रणाली अपनाउन सकिने तर वर्सैभरि साप्तिाहिक दुई दिन सार्बजनिक बिदा दिन नहुने बताउँछन् । ‘हामीसंग अन्य बिदा धेरै शीर्षकमा छन् फेरी अर्को एक दिन बिदा गर्दा पढाउनु पर्ने दिन घट्छ त्यसैले लामो समय गर्नु हुन्न ।’ उनी भन्छन्, ‘केही समयका लागि भए सोच्नुपर्छ तर सधैभरि कायम गर्नु हुन्न, यसका लागि आन्तरिक छलफल गरेर केही दिनमा हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’

Thuprai - Books and E-books