सन् २०२३ मा टिफिनी ब्याकमेनले सेपिङ् एजुकेसन पोलिसी भन्ने पुस्तक सम्पादन गरे जसको शिक्षा नीति र सुधार परिचय उनी आफैँले लेखेका छन् । उनले यस लेखमा समाजसँग आधुनिक शिक्षाको सम्बन्ध कम्प्लेक्स (अनिश्चय र पूर्वानुमानभन्दा) हुने बताएका छन् । शिक्षाको सुधार समाजको वेयलविइङ् र समाजको भूमिका शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक हुन्छ भनेका छन् । उनको भनाइअनुसार यो चक्र अनन्त काल सम्म चलिरहन्छ । शैक्षिक र सामाजिक प्रणाली विकसित हुने क्रम एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भई चलिरहन्छ । टिफिनी ब्याकमेनले ग्रीक दार्शनिक हेराकली टसको बगेको नदीको पानीमा दोस्रो पाइला कसैले राख्न सक्दैन भने । यसको आशय सबै परिवर्तनशील हुन्छन् भन्ने हो ।
यसैगरी फ्रेन्च दार्शनिक डोरिडाले युनिभर्सिटी विथआउट कन्डिसन भने । उनले विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसो भनेका थिए । तर जवाफदेहिता विनाको स्वायत्तताले कहाँ पुर्याउला ? सायद युरोपेली समाजमा यस्तो अवस्था नभएर होला । अर्कोतिर लोकतन्त्रमा प्रश्नभन्दा बाहिर कोही पनि हुन सक्दैन भन्ने तर्कअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका जो कोहीलाई नागरिकले प्रश्न सोध्न पाउँछन् नै ।
माथिको पृष्ठभूमि पश्चात अब लेखको मूल विषयमा प्रवेश गरौँ । के उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स राजनीतिबाट निरपेक्ष रहन सक्छ ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न अन्य केही प्रश्नमा प्रवेश गर्नैपर्छ । उच्च शिक्षा किन ? उच्च शिक्षा कसका लागि ? उच्च शिक्षाको प्रयोजन के ? बहसको सुरुमा यी र यस्तै प्रश्नमा सोच्नै पर्छ । उच्च शिक्षा र राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न यस्तै प्रश्नमा खोजिने उत्तरले सहयोग गर्न सक्छन् ।
उच्च शिक्षाले गर्ने राजनीति
उच्च शिक्षा मुलुकका लागि मानव पुँजी निर्माण, अनुसन्धान र प्रवर्तन एवं समाजका लागि आवश्यक हुन्छ । यसले समाजलाई प्रभाव पार्न सक्छ । निर्देशित गर्न सक्छ । नियन्त्रण गर्न सक्छ । उच्च शिक्षाले ज्ञान निर्माण गर्न सक्छ ।
के यसले निर्माण गरेको ज्ञान सबैका लागि निरपेक्ष हुन्छ कि कसैका लागि बढी उपयुक्त र कसैका लागि कम उपयुक्त हुन्छ ? उच्च शिक्षाले कस्तो ज्ञान निर्माण गर्छ ? कस्को लागि उपयुक्त ज्ञान निर्माण गर्छ ? के उच्च शिक्षाले मुलुकका सबै समूह र वर्गका लागि निरपेक्ष ढँगबाट ज्ञान सिर्जना गरी सहयोग गर्न सक्छ ?
बृहत् ढाँचामा हेर्दा उच्च शिक्षाले निश्चित मूल्य मान्यता र संस्कृतिको बढाइ चढाइ गर्ने वा ग्लोरिफाइ गर्ने गर्छ । निश्चित वर्ग वा समूहका लागि अनुकूलन अवस्था सिर्जना गर्न उच्च शिक्षाले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । यसले एउटा औजारको रुपमा कार्य गर्न सक्छ । त्यही भएर उच्च शिक्षालाई समाज सेपिङ्ग एवं रिसेपिङ्ग गर्ने साधनको रूपमा समेत लिइन्छ । विज्ञहरूका अनुसार वर्ग विशेषको संस्कृति, मूल्यमान्यतासँग सापेक्षित भई उच्च शिक्षाले त्यसलाई बढाइ चढाइ गर्नमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । यसरी उच्च शिक्षा आफैँले पनि समाजमा राजनीति गरिरहेको हुन्छ ।
राजनीतिले गर्ने राजनीति
राजनीति आफैँमा मूल नीति हो । राजनीतिले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्छ । राज्यको स्रोत र साधनमा पहुँच स्थापित गरी त्यसलाई परिचालन गर्छ । यो आफैँमा ठिक कामका लागि भन्ने हुन्छ । यो ठिक काम भनेको के ? कसका लागि ठिक ? समग्र समाज, संगठन र राज्य सञ्चालनमा निश्चित वर्ग वा समूहको भूमिका हुन्छ । उक्त वर्गको आफ्नै मूल्य मान्यता हुन्छ । यस्ता नीति निर्माण गर्दा यस्ता वर्गले आफ्ना मूल्यमान्यताको प्रवर्धन गर्न खोज्नु अन्यथा भएन ।
विभिन्न विचार समूहको बीचमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा भइरहने र एकले अर्को माथि प्रभूत्व जमाउन सङ्घर्ष चलिरहने र शक्तिका लागि अन्तर सङ्घर्ष भइरहने भएकोले राजनीति आफैँमा अत्यन्त चलायमान विषय हो । निश्चित वर्ग विशेष आफ्नो विचार अनुकूलन समूह बनाई समग्रतामा समाजमा अधिपत्य जमाउने प्रयत्न भइरहेको हुन्छ राजनीतिमा । यो कुनै एक मुलुकको विषय होइन । विश्वभरका मुलुकमा हुने यही हो । तर मात्रामा घटबढ वा फरक पर्नसक्छ ।
यसरी हेर्दा उच्च शिक्षा र राजनीतिको बीचमा सम्बन्ध छ । यिनीहरूलाई एक अर्कासँग अलग गरेर निरपेक्ष रूपमा जान सकिँदैन् । उच्च शिक्षालाई राजनीतिभन्दा बाहिर वा अलग राखेर हिँड्न मिल्दैन् । झन उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स त राजनीतिभन्दा बाहिर रहन सक्दैन् नै । उच्च शिक्षाले यही राजनीतिको सहायताले समाजलाई सेपिङ र रिसेपिङ गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छ । यसबाट सबैले के कसरी लाभ लिनसक्छन भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उच्च शिक्षा र राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध
हामीकहाँ अहिले स्थापित विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गई काम गर्ने अनि त्यसलाई राजनीति भन्ने गरिएको छ, सो गलत छ । हाल भन्ने गरिएको राजनीति आफैँमा राजनीति होइन । यो त अराजनीति हो । विधि पद्धतिभन्दा बाहिर गई काम गर्ने प्रवृत्ति त अराजकता हो । आफैँमा एक अव्यवस्था हो । भएकै व्यवस्थालाई पालना नगर्ने अनि राजनीति भन्ने आफैँमा विरोधाभासको अवस्था हो । राजनीति त त्यो हो जसले नीति निर्माण गर्छ, विधि पद्धति निर्माण गर्छ । अनि त्यसलाई पालना गर्छ गराउँछ । बनेका नीति, विधि र प्रकृयाका बारेमा बहस गर्ने कार्य राजनीति हो । राजनीति त नीति बनाउने हो जहाँ जे बनाइन्छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । बनाउने एउटा कार्यान्वयन अर्को गर्ने कार्य राजनीति कदापी होइन ।
हाम्रो सन्दर्भमा उच्च शिक्षामा अहिले जुन राजनीति भयो भनिन्छ सो भएकै छैन । उच्च शिक्षामा दर्शन, विचार, सामाजिक अन्तरसङ्घर्ष एवं सामाजिक मूल्य मान्यताको बीचमा बहस हुनुपर्ने हो सो भएकै छैन । पाठ्यक्रम कस्तो बन्यो ? मूल्याङ्कन पद्धति किन यस्तो बन्यो ? विधि वा प्रक्रिया किन यस्तो बनाइयो ? गभर्नेन्सको मोडल किन यस्तो बनाइयो ? मुलुकको उच्च शिक्षामा यस्ता बहस वा डिस्कोर्स हुन्थे भने यसलाई राजनीति भन्न मिल्थ्यो । हामीकहाँ बनेका यस्ता विषय एवं विधि र पद्धतिको वारेमा कहाँ बहस भएको छ र ?
राजनीतिले त उच्च शिक्षाको गभर्नेन्समा विधि र पद्धतिका वारेमा बहस सिर्जना गर्नुपर्ने हो । हामी त्यसमा प्रवेश गरेकै छैनौँ । उच्च शिक्षाले राजनीतिलाई पनि सेपिङ र रिसेपिङ गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हो सो गर्न सकेकै छैन् । त्यही भएर उच्च शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग गर्न सकिँदैन । यिनलाई छुट्टै राखेर हेर्न मिल्दैन् । उच्च शिक्षामा राजनीति चाहिन्छ ।
नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीति चाहिएको छ । सायदै विचार वा दर्शन नभएको प्राज्ञिक व्यक्ति पाउन सकिँदैन होला । अझ नेपाल जस्तो मुलुकको सन्दर्भमा प्राज्ञिक व्यक्ति एवं सचेत वर्ग राजनैतिक विचारसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिन पुगेका हुनसक्छन् । भित्रभित्र राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी बन्ने तर समाजमा खपतका लागि राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने आडम्बर भएको व्यक्ति नभएको पनि होइन । अब त म कुनै विचार वा सो बोकेको दलसँग जोडिएको छैन भन्ने व्यक्ति होइन कि आफ्नो विचार र दर्शन स्वघोषणा गरेर काम गर्ने राजनैतिक व्यक्ति मुलुकका उच्च शिक्षाका संस्थामा चाहिएको छ ।
उच्च शिक्षा र राजनीतिको विषयमा प्रवेश गर्दा राजनैतिक रूपमा बहसमा ल्याउनुपर्ने अन्य केही विषय देहायमा उल्लेख गरिएको छ-
सर्वप्रथम, बहस गर्नुपर्ने विषय उच्च शिक्षाको नीतिमा बहस हो । हाम्रो उच्च शिक्षा कसका लागि हो ? यसले कुन समाजलाई सर्भ गरेको छ ? कस्को ज्ञान निर्माण गरेको छ ? कसलाई सहयोग र कसलाई निषेध गरिरहेको छ ? उच्च शिक्षामा सरकारको भूमिका के कति हुनुपर्छ ? सरकार विश्वविद्यालयका कार्यबाट निरपेक्ष रहन सक्छ कि सक्दैन ? सरकारले गर्ने सहयोग के कस्तो र कसरी हुनुपर्ने हो ? विश्वविद्यालयबाट समयमा काम सम्पादन नभए वा घोषणा गरेको नतिजा हासिल नभए पनि सरकार यसै बस्न मिल्ने हो कि केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?
दोस्रो, उच्च शिक्षाको गभर्नेन्समा बहस चाहिन्छ । अहिले पाओर सेयरिङको ढाँचा के कस्तो छ ? त्यसमा परिवर्तन चाहिएको छ कि छैन ? सरकार र उच्च शिक्षा प्रदायक निकायहरूको सम्बन्ध के कस्तो बनाउने हो ? जवाफदेहिताको संयन्त्र के कस्तो बनाउने ? केन्द्र र प्रदेशको बीचमा पावर सेयरिङ के कसरी गर्ने ? एक विश्वविद्यालय र अर्को विश्वविद्यालयका गुणस्तरसम्बन्धी कार्यमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कसरी कायम गर्ने ?
तेस्रो, के उच्च शिक्षा प्रदायक निकायहरू आफैँमा स्वायत्त हुन सक्छन् ? स्वायत्वताको परिभाषा के हो ? के सरकारको अनुदानमा रहेर वा आश्रित भएर स्वायत्तताको अनुभव गर्न सकिन्छ ?
चौथो, उच्च शिक्षाका निकाय र पदाधिकारी कोसँग जवाफदेही बन्नु पर्ने हो ? समयमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा कसलाई जवाफ दिनु पर्ने हो ? नतिजा डेलिभरी हुन नसक्दा हुनुपर्ने के हो ?
पाँचौँ, उच्च शिक्षाका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था ठिकै हो कि पदसोपानमा बढुवा हुनेजस्तै पद्धति ठिक हुने हो ? राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारीको मुख्य कर्तव्य अवधि तोकिएको जागिर जस्तै हो कि निश्चित नतिजाका लागि हो ?
छैठौँ, उच्च शिक्षामा के कस्ता विषय के कति मात्रामा अध्ययन गराउने ? उच्च शिक्षा प्रदायक निकायहरूले ज्ञानको पुनर्उत्पादन गर्ने हुनाले अहिले जे पढाइन्छ दशकौँपछि त्यही ज्ञानले बैधता पाउने हुन्छ । तसर्थ अहिले प्रयोगमा ल्याइएका पाठ्यवस्तु र दर्शनका सम्बन्धमा जुन बहस हुनुपर्ने हो सो भएकै छैन् ।
सातौँ, उच्च शिक्षामा भर्ना हुने फ्याकल्टी एवं कर्मचारीको नियुक्तिका सेवा सर्तमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर नियन्त्रण कायम गर्नसक्छ ? कस्ता व्यक्तिलाई लिन पाउने र कस्ता व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा लिन नपाउने सरकारले तय गरेको नीतिबाट हुन सक्छ कि सक्दैन ? सरकारका यस्ता कार्यबाट उच्च शिक्षा प्रदायक निकायहरूका काम कार्यवाही प्रभावित नभइरहन सक्छन कि सक्दैनन् ?
आठौँ, हामीकहाँ सबैभन्दा बढी चर्चामा ल्याइएको विषय पदाधिकारी नियुक्तिमा नै हो । के अहिलेको विधि र प्रकृयाले सही व्यक्ति छनोट गर्न रोकेको छ र ? राजनीतिक नियुक्तिको माध्यमबाट असल व्यक्ति पदमा आओस् भन्ने चाहनाले राखिएको प्रावधान पालना गर्न कठिनाइ त छैन् । एकछिनलाई मानौ असल व्यक्ति छनोट भए । पदमा नियुक्ति पाइसकेपछि गरिने कुकर्मलाई राजनीतिसँग जोडन मिल्छन र ? जुन बाटो प्रयोग गरेर भए पनि तहाँ पुगेपछि असल कर्म गर्न के ले रोकेको छ र ?
नवौँ, सीमित स्रोत र साधन भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारको अनुदानबाट एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम थोरै विद्यार्थी लिएर पढाउन ठीक हो कि विषय र विधा सबै विश्वविद्यालयको बीचमा बाँडफाँट गरी उपयुक्त पूर्वाधार र मापदण्ड बमोजिमका विद्यार्थी सङ्ख्या लिई कक्षा सञ्चालन गर्नु ठीक हो ? सञ्चालित कार्यक्रमको औचित्य, स्रोतको प्रयोगमा लागत किफायति, समता र भ्यालु फर मनी जस्ता विषयमा विश्वविद्यालयहरुको बीचमा समन्वय कसले गर्ने हो ? किनकी सवै विश्वविद्यालय आ आफ्ना स्थानमा स्वायत्व छन् ।
दशौँ, हामीले खोजेको स्रोत संकलन र परिचालन सहितको स्वायत्वता र जवाफदेहिता हो कि ? अनुदान लिदैँ जाने अनि सञ्चालित कार्यक्रमको औचित्य, प्रभावकारिता र किफयतीपनामा सरकारी क्षेत्रबाट प्रश्न सोध्दा हस्तक्षेप भएको हुन्छ कि हुँदैन् ? पदाधिकारीलाई यी र यस्ता प्रश्न सोध्ने कसले हो ? यो स्वायत्वताको स्कोप र क्षेत्र के कति हुन्छ ?
यी र यस्ता अन्य थुप्रै विषय छन् जसमा नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीति चाहिएको छ । खासमा राजनैतिक बहस हुनुपर्ने विषय यी हुन् । आफ्नै कार्यबाट अव्यवस्था निम्तिने अनि त्यसको दोष राजनीतिलाई दिन मिल्ने हो र । अनि स्वायत्तताको नाममा प्रश्न सोध्नै नपाइने र जवाफ दिनै नपर्ने होइन । मैले गरेका काम र त्यसबाट सिर्जित असरका बारेमा मैले जवाफ दिनैपर्छ भन्ने विषय सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । यो सभ्य नागरिक र मुलुकको परिचय पनि हो ।
तसर्थ अब नयाँ बहस सुरु गरौँ, उच्च शिक्षामा राजनीति गर्ने । नीति बनाउनमा राजनीति गरौँ । पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुमा राजनीति गरौँ । विधि र पद्धति बनाउनमा राजनीति गरौँ । मेरो कुनै विचार छैन भन्ने होइन कि म यस विचारसँग नजिक छु भन्ने घोषणा गर्ने पदाधिकारी चयन गरौँ । बनाएको विधि र पद्धति पालना गर्छु भन्ने पदाधिकारी चयन गरौँ । बनाएको विधि र पद्धतिमा पारदर्शि हुने पदाधिकारी चयन गरौँ । यस्तो राजनीतिले उच्च शिक्षा प्रदायक निकायहरूको विकासमा सहयोग पुग्छ । राजनीति गर्दिन भन्ने, विधि पद्धतिभन्दा बाहिरबाट काम गर्ने अनि राजनीतिले काम गर्न दिएन होइन कि राजनीति गर्ने पारदर्शी व्यक्तिको छनोट अहिलेको आवश्यकता हो ।
लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुन् । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवकाे जिम्मेवारीमा छन् । लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी मत हुन् ।
