कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो मातहतका विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
नगरपालिकाले अघिल्लो विज्ञापनबाट २७ ओटा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको छ भने अन्य बाँकी विद्यालयमा पनि नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेको छ ।
नगरपालिकाले तयार गरेकोे शिक्षा नियमावली २०८० (संशोधन सहित) को अनुसूची १५ मा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरेको जानकारी दियो ।
नगर शिक्षा ऐन २०७७ तथा नगर शिक्षा नियमावली २०५० को परिच्छेद ९ नियम ५० को उपनियम ३ बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि नगर शिक्षा समितिले गत भदौ ९ गते निर्णय गरेको छ ।
नगरपालिका भित्रका ५१ विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनोटका लागि गत साउन ४ गते पालिकाले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
विज्ञ तथा छनोट समितिले गत भदौ ५ र ६ गते प्रस्तुतीकरण तथा छलफल र अन्तर्वार्ता लिएर मेरिटका आधारमा २७ जना प्रधानाध्यापक छनोट गरेको शिक्षा समितिले जानकारी दियो ।
नगरपालिकाले अन्य निमिक्त प्रधानाध्यापक कार्यरत भएका विद्यालयमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न पुनः आवेदन माग गरेको छ ।
यसैविच केही विद्यालयका प्रधानाध्यापकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अवैद्य भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका बताएका छन् । राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सुखडका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद गौतमले गत साउन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराएको बताएका छन् । त्यस्तै जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सुन्दरपुरका ठम्मन बोहरा र दशरथ नमुना माध्यमिक विद्यालयका धुर्व विष्टले पनि मुद्दा दायर गराएका छन् ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको छ ।
भने नगर शिक्षा ऐन परच्छेद ९ मा ‘विद्यालयमा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी अस्थायी राहत अनुदान कोटा अनुदान कोटामा शिक्षकको रुपमा शिक्षण अनुभव भएको, संघीय ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम शिक्षक बन्ने योग्यता भएको तथा विद्यालय स्तरीय प्रधानाध्यापक छनोट समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षको लागि स्थानीय शिक्षा अधिकृतले सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
संघीय सरकार तीन चार महिनामा परिवर्तन हुने र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई समितिमा अल्झाउने, छलफलका नाममा विधेयक पारित गर्न सुस्ता देखाउने र शिक्षा ऐन २०५९ कै दम्भमा पालिकालाई काम गर्न नदिने सोचका साथ दलका नेता शिक्षक र दलले नै विद्यालय शिक्षा सुधारमा अंकुश लगाउन विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको अभिभावकहरु बताउछन् ।
नगरपालिकाले हिजो छनोटमा परेका प्रधानाध्यापक नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्यो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएर प्रधानाध्यापक विद्यालय नपुग्दै विभिन्न स्वार्थसमूहले कलिला बालबालिकालाई परिचालन गरी अवरोध सिर्जना गर्न सुरु गरेका छन् । आज बिहान केही समय विद्यालयमा विद्यार्थीले लगाएको ताला केही समय छलफलपछि आफैले खोलिदिएको शिक्षा शाखाले जानकारी दियो । शाखाका अनुसार अदालतले स्टे अडर नदिएको हुनाले प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
पहलमानपुरस्थित श्री कान्ति राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले उक्त प्रक्रिया गैर कानुनी भएको भन्दै सच्याउन माग गरेको बताइएको छ । ‘विद्यालय तहका बालबालिकालाई शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा के छ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ ?’ नवनियुक्त एक प्रधानाध्यापले भने, ‘आफ्नो समूह पराजित भएको मानसिकताले अवरोध सिर्जना गरिएको हो, विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएपछि संविधानले दिएको अधिकार प्रयागगर्दा दलले हस्तक्षेप नगरे गुणस्तर सुधारका लागि पहल गर्ने थियौं ।’
